भारु नोटमाथिको प्रतिबन्धले एक नयाँ भ्रष्टारचालाई जन्म दिएकै हो ?

कमर वहिद नकवी, बरिष्ठ भारतीय पत्रकार २०७३ मंसिर २३ गते १८:३४ मा प्रकाशित

3
नोटमाथिको प्रतिबन्दले देश लामबद्ध छ । आज एक महिना भयो । बैंकका एटिएमको अगाडि लामो लाइन छ । जहाँ लाइन देखिदैन, सम्झनुहोस् कि त्यहाँ नजिकमा नगद छैन ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए कि यो जम्मा ५० दिनको हैरानी हो । ३० दिन त वितिसक्यो । अबको २० दिन पछि अवस्था पहिलेको जस्तै सामान्य होला ? के लाइन सकिएला ?

र, के ३० डिसेम्बर पछि जवाफ मिल्ला कि नोटमाथिको प्रतिबन्दले के हासिल भयो ? हुन्न, यस्तो हुँदैन । सरकारले यस्तो संकेत दिइसक्यो कि अबको केही महिना वा त्यो भन्दा पनि बढी यस्तो दुःख वा हैरानी भइरहन सक्छ । त्यसपछि मात्रै थाहा हुनेछ कि नोटमाथिको प्रतिबन्दले फाइदा भयो कि नोक्सान ? र, भयो भने कति भयो ?

भन्न त भनिएको छ कि यसको फाइदा लामो समय पछि देखिन्छ । कति लामो समय पछि ? वा के फाइदा देखिन्छ ? भिन्न भिन्न प्रकारको नगद छ । साँचो यो हो कि अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन ।

नोटमाथिको प्रतिबन्द पछि कालोधनलाई सेतो बनाउन कसरी भ्रष्ट जोगाउतन्त्र तयार भयो, कसरी केही बैंकमा केही ‘खास’ मान्छेको नोट सटही भयो, कसरी केही मान्छेसम्म लाखौं करोडौका २ हजार दरका नोट पुगे, यो सब हाम्रो सामु छ ।

नोटमाथि प्रतिबन्द किन लगाइएको थियो ? प्रधानमन्त्रीको ८ नोभेम्बरको भाषण स्मरण गर्नुस् । उनले ४ कुरा भनेका थिए । यसले भ्रष्टाचार समाप्त गर्छ, कालोधन समाप्त हुन्छ, नक्कली नोट समाप्त हुन्छ र चरमपन्थीलाई दिइने सहयोग बन्द हुन्छ । र, यो पनि भनिएको थियो कि ठूला दरका नोटको हिस्सा एक सीमा भित्र रहन्छ, यसलाई रिजर्भ बैंकले ब्यवस्थापन गर्छ ।

ठूदा दरका नोटलाई एउटा सीमा भित्र राख्ने कुरा किन गरिएको थियो ? प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो कि नगदको अत्याधिक सर्कुलेसनको सिधा सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँग छ । र, यस्तो भ्रष्टाचारबाट कमाइएको नगदले महंगी बढ्छ । घर, जमीन, उच्च शिक्षाको मूल्यमा कृत्रिम बढोत्तरी भएको छ ।
2
अर्थात नोटमाथिको प्रतिबन्दको पछाडी यस्तो सोच थियो । प्रश्न यो हो कि यो अनुमान सही हो कि गलत ? सही हो भने नोटमाथिको प्रतिबन्द सही हो । गलत हो भने नोटमाथिको प्रतिबन्दको निर्णय गलत हो ।

एक महिना पछि अब केही कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । पहिलो, सुरुमा यस्तो सोचिएको थियो कि करिब साढे २ देखि ३ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको ‘कालो नगद’ बैंकमा फर्कन्न । यो गलत थियो ।

अब सरकारको आफ्नै अनुमान छ कि प्रतिबन्द लगाइएको करिब करिब सवै नोट बैंकमा आइसक्यो । दोस्रो, आर्थिक बृद्धिदरमाथि यसको विपरित असर पर्छ । यसको विपक्षमा कुनै तर्क गरिएको होइन । रिजर्भ बैंकले नै स्वीकार गरिसकेको छ कि आर्थिक बृद्धिदर ७.६ प्रतिशतबाट घटेर ७.१ प्रतिशत हुन सक्छ ।

डिजिटल कारोवार भने बढ्यो । तेस्रो कुरा यो हो कि एटिएम वा बैंकबाट पैसा लिनको लागि लागिने लाइन सायद थप धेरै दिन अझै देख्न पाइन्छ । कति दिन ? भन्न सकिन्न । किनकि पहिलो त नयाँ नोट छाप्न जति दिन लाग्छ, त्यो त लाग्छ नै । सरकारको अनुमान छ कि बढी नोट प्रचलनमा ल्याउदा भ्रष्टाचार र महंगी बढ्छ । यसकारण सरकार ‘लेस क्यास इकोनोमी’ तिर जान चाहन्छ । अर्थात जानीबुझिकन बजारमा कम नोट पठाइन्छ ।

सर्वसाधारणलाई डिजिटल कारोवार गर्न बाध्य पार्नको लागि जति पुराना नोट थिए उती नै नयाँ नोट त आउदैन ।

यसमा कुनै दुविधा छैन कि सर्वसाधारण बाध्य भए । हामी पनि अखबारमा तस्बीर देखिरहेका छौं कि कुनै तरकारीवाला वा माछा बेच्नेवालीले पेटिएमबाट लेनदेन सुरु गरिसकेका छन् । हो, डिजिटल लेनदेन निसन्देह बढिरहेको छ ।

तर यो सत्य भित्र एउटा अर्काे रहस्य पनि छ । जुन, आश्चर्यजनक छ ।
1
८ नोभेम्बर पछि डेबिट क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार दोब्बर भयो । तर प्रतिडेबिट कार्डको औसत खर्च २७ सय रुपैयाँबाट घटेर २ हजार रुपैयाँ भयो । क्रेडिट कार्डको सबालमा यस्तो गिराबट २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छ । किन ? यसकारण कि सर्वसाधारण आटा, दाल, औषधी जस्ता आवश्यक खर्चको लागि कार्डको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर विलासी खर्च तत्कालको लागि बन्द गरिरहेका छन् ।

यो मननीय कुरा हो । फेरि लाइनमा बस्नु पर्ने डरले जसले पैसा झिकिरहेका छन्, उनीहरु खर्च गरिरहेका छैनन् । यसरी खर्च कटौतिको सोच उनीहरुको मनमा गहिरो ढंगले बस्न सक्छ । यसैकारण उनीहरु ‘अनावश्यक’ खर्च गरिरहेका छैनन् । यसैकारण डिजिटल इकोनोमीको तथ्यांक देखाउने मोबाइल फोनको खरीद यो महिनामा उल्लेख्य कमी देखिएको छ ।

यस्तो ‘कन्जुस’ प्रबृत्ति कति दिनसम्म रहन्छ भन्न सकिन्न । उता भारतको अर्थब्यवस्थामा असंगठित क्षेत्रको ठूलो हिस्सा छ । जुन, नगदमै चलिरहेको छ ।

यसमा करोडौं मजदुर छन्, फुटपाथमा ब्यापार गर्ने, साना पसलवाला र कालकारखानामा काम गर्नेहरु, किसान तथा सानोतिनो सेवा लिने दिनेहरु छन् ।

उनीहरुको कमाइमा प्रष्ट असर देखिएको छ । अब उनीहरुलाई बैंकिगसँग जोड्ने कुरा भइरहेको छ । यो यति सजिलो छ ?

विश्व बैंकको अनुमान अनुसार भारतमा ४३ प्रतिशत बैंक खाता प्रयोगमा छैनन् । तब यतिधेरै मान्छेलाई बैंकिङमा जोड्न, उनीहरुलाई बैंकिङ कारोवार तथा डिजिटल इकोनोमीमा अभ्यस्त बनाउन एउटा लामो काम हुन्छ । यसको लागि लामो समय लाग्छ ।

आयकर विभागले एउटा ठूलो तथ्यांक विश्लेषण सफ्टवयर तयार पारेको छ, जसले बैंकमा जम्मा भएको सबै शंकास्पद रकम समात्छ, अनि त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई सुचना पठाउछ, अनि अदालतमा पेशी, त्यसपछि के हुन्छ तपाइ आफै जानकार हुनुहुन्छ ।

जबसम्म मानिसहरु सामान्य रुपमा खर्च गर्न सुरु गर्दैनन्, असंगठित क्षेत्रको कामकाज जबसम्म सही ट्रयाकमा आउदैन, तबसम्म अर्थब्यवस्था माथि दबाब परिरहन्छ । यो कति दिन रहन्छ, अहिले कोही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अब रह्यो कालोधन निस्कने कुरा । पहिलो कुरा त नोटमाथिको प्रतिबन्दले कालोधन समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा नै भ्रमपूर्ण हल्ला हो ।

कालोधन होइन, कालो गदन समाप्त हुन सक्छ । कालोधनको सानो हिस्सा मात्रै नोटको रुपमा रहन्छ । बाँकी सवै कालोधन त जमिन, सुनचाँदी, हिरामोती वा अन्य विभिन्न रुपमा रहन्छ ।

अब त सबै पुरानो नगद बैंकमा फर्कने अनुमान छ । अर्थात सबै कालो नगद बंैकमा फिर्ता हुन्छ । यस्तो भएपछि सरकारले कालोधन कसरी समात्छ ? यति ठूलो तिकडमपछि केही न केही कालोधन त समात्नै पर्छ, नत्र ठूलो बेइज्जत हुन्छ ।

यसकारण आयकर विभागले एउटा ठूलो तथ्यांक विश्लेषण सफ्टवयर तयार पारेको छ, जसले बैंकमा जम्मा भएको सबै शंकास्पद रकम समात्छ, अनि त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई सुचना पठाउछ, अनि अदालतमा पेशी, त्यसपछि के हुन्छ तपाइ आफै जानकार हुनुहुन्छ ।

नोटमाथिको प्रतिबन्द पछि कालोधनलाई सेतो बनाउन कसरी भ्रष्ट जोगाउतन्त्र तयार भयो, कसरी केही बैंकमा केही ‘खास’ मान्छेको नोट सटही भयो, कसरी केही मान्छेसम्म लाखौं करोडौका २ हजार दरका नोट पुगे, यो सब हाम्रो सामु छ । अर्थात नोटमाथिको प्रतिबन्दले एक नयाँ भ्रष्टाचारलाई जन्म दिएको छ । र, नयाँ नोटको कालोधनलाई रातारात जन्म दिएको छ । यसले भ्रष्टाचार वा कालोधनलाई कसरी रोक्छ ?

दोस्रो कुरा यो अति सहज छ कि ‘क्यासलेस लेनदेन’ पछि न करछली हुन्छ, न त घुसखोरी नै । स्वीडेनमा त जम्मा २ प्रतिशत मात्रै नगद कारोबार हुन्छ । तर करछली गर्नेलाई समात्नको लागि त्यहाँ पनि सरकार लागिपरिरहेको छ । भ्रष्टाचारको कुरा पनि यस्तै हो । ठूला ठूला घुस प्रकरणमा आज पनि कम्पनी बनाएर चेकबाट लिने गरिएको छ ।

एक महिनापछि लाग्न थालेको छ कि यो यात्रा एक लामो र मुस्किल पनि छ । उता प्रधानमन्त्रीले मुरादाबादमा ‘फकिर’वाली कुरा किन बोले ? योभन्दा पहिला त उनले दाबी गरेका थिए कि उनको यो कदममा जनताको ठूलो समर्थन छ । फेरि पनि उनी डोरा डन्डा छोडेर जाने कुरा कोसम्म पुर्याउन चाहन्थे ?
4
मोदीजी किन दुःखी छन् ? आलोचनादेखि ? यसको उनले कहिले परवाह गरेका थिए र । कि उनीमा शंका छ कि उनको जुवा उल्टो पर्ला भन्ने ? यो त भविष्यकै गर्भमा छ । फेरि के उनी विपक्षीको हमलादेखि दुःखी भएका हुन् ? हो, संघमा आवद्ध केही पत्रकारले नोटमाथिको प्रतिबन्दको विपक्षमा निकै लेखिरहेका छन् । र, ‘परिवार’ मा रहस्यमय मौनता छ । ‘फकीर’ को तीर यसैको लागि त होइन ?
बिबिसी हिन्दीबाट ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स