देशभरमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच हुने स्थानको जग्गाको
काठमाडौं । देशभर १२६ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी उपत्यका बाहिर रहेका विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट उच्च रुपमा घरजग्गाको किनबेच हुँदै आएको छ । पछिल्लो सयम
काठमाडौं । देशभर १२६ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी उपत्यका बाहिर रहेका विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट उच्च रुपमा घरजग्गाको किनबेच हुँदै आएको छ । पछिल्लो सयम
गण्डकी । झण्डै दुई वर्षयता कोरोना कहरका कारण पर्यटकीय नगरी पोखरामा व्यवसाय ठप्प छ । व्यवसाय ठप्प भएसँगै यस क्षेत्रमा सम्बद्ध मजदूर बेरोजगार बनेका छन् । गत वर्ष कोरोनाको पहिलो
एजेन्सी । कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वभर कमजोर बनेको अर्थतन्त्रका कारण प्रभाबित बनेको दक्षिण कोरियाली निर्यात दरमा जुलाईमा पुन: सुधार देखिएको कोरियाको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । खोपका कारण कोभिड-१९ सङ्क्रमण
चितवन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगमा महिला उद्यमीको सङ्ख्या पुरुषको तुलनामा बढेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उद्योगमा महिला उद्यमीको सङ्ख्या एक हजार ४६९
काठमाडौं । नेपाली अनलाइन शपिङ साइट ग्यापुले केही समय अगाडी सार्वजनिक गरेको जि-क्यास प्रयोग गरेर अगस्ट १ देखि निःशुल्क सपिङ गर्न सकिने भएको छ । ग्यापु मोबाइलको एप रिफर एण्ड
काठमाडौं । सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी मधु कुमार मरासिनीलाई दिएको छ । यसअघि मरासिनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा थिए । अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी यूनियनले बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानमा गम्भिर विचलन देखिएको भन्दै उनलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । बोर्डको कर्मचारी यूनियनले विज्ञप्ती जारी गर्दै ढुंगानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरमा
काठमाडौं । रोयल इन्फिल्डको क्रुजर सिरिजको नयाँ मोडेल मेटेओर ३५० सीसी नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमभी दुगड ग्रुपपअन्तर्गतका विवेक अटोमोबाइल्स नयाँ मोडेल मेटेओर
गलकोट । बिहीबार रातको ठिक १२ बजेको थियो । कालीगण्डकी किनारमा रहेको राजमार्ग पोखरा-मालढुङ्गा र मालढुङ्गा-बेनी सडकमा सवारी गुड्न बन्द भइसकेका थिए । कालीगण्डकी आफ्नै बेगले बगिरेहको थियो, जताततै सुनसान
काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ (४) ले ‘व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले