नाफा घटेको दोष डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाफा घटेको दोष डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुललाई लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्राधिकरणले झण्डै ६५ प्रतिशत बढी महशुल सोही लाइनबाट उठाउने गरेको थियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाफा घटेको दोष डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुललाई लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्राधिकरणले झण्डै ६५ प्रतिशत बढी महशुल सोही लाइनबाट उठाउने गरेको थियो
काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने खराब प्रवृत्ति यसवर्ष पनि दोहोरिएको छ ।दशैं–तिहारअघि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै शुरु नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा
गोर्खा । उत्तरी गोरखाका नामरुङमा बेर्ना सारेको एक वर्षमै स्याउ फल्न शुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि गत वर्ष अनुदानमा वितरण गरेको इटालियन जातको उन्नत
पर्वत । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा निर्माणाधीन विश्वकै दोस्रो लामो दाबी गरिएको जिपलाइन आगामी दशैँसम्म सञ्चालनमा आउने भएको छ । पर्वतका सात जना युवा व्यवसायीको करिब १३ करोड रूपैयाँँ लगानीमा निर्माणाधीन
काठमाडौं । कोराना भाइरस महामारीका कारण बन्द भएका फिल्म हलका कारण सञ्चालकहरु यतिबेला ठूलो आर्थिक संकटमा परेका छन् । केही समयअघि राजधानीको पुरानोमध्येको एक जय नेपाल फिल्म हल सधैका लागि
काठमाडौं । तपाईंले ऋणबारे एउटा निकै पुरानो कथन पक्कै पनि सुन्नु भएकै होला । ‘साँवाको ब्याज, ब्याजको स्याज र स्याज प्याज’ नेपाली समाजमा निकै चर्चित कथन हो । पहिलेको जमनामा
काठमाडौं । सोमबारको प्रि–ओपनिङमा नेप्से परिसूचक ५.८३ अंकले बढेको छ । प्रि-ओपनिङमा ४८ वटा कम्पनीको कारोबार भएको छ । जसमा ३८ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ५ वटाको
काठमाडौं । गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषण गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५७६ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२८ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सेयरधनीका लागि लाभांश र हकप्रद घोषणा गरेको छ । कम्पनीले २०७८ असार मसान्तसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट कम्पनीको चुक्तापुँजी ७३ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ
काठमाडौँ । सुनचाँदको आपूर्ति व्यवस्था सहज वनाउन ब्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अनुरोध गरेका छन् । बजारमा सुनचाँदको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी वन्न नसकेकोले ब्यवसायीहरुलाई परम्परागत ब्यवसाय सञ्चालन गर्न नै धौधौ परेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७