अरु अनुदान घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव

काठमाडौं । संघ सरकारले विभिन्न ४ वटा शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानको रकममा समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।