बिना अध्ययन बजेटले राजस्वमा दिएका छुट तथा मिनाहाको

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि यतिखेर प्रतिनिधिसभामा सद्दान्तिक छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक पास भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुने

केही वर्षमै बैंकको लोकेसन थाहा नहुने गरी डिजिटल कारोबार बढ्न सक्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया आफ्नो पुरातन किसिमको नीति निर्माण गर्ने, मुद्रा जारी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियामकका रुपमा भूमिका निर्वाहलगायतका परम्परागत काम गर्छ । पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकको काममा

तुरुन्तै पेट्रोलियम पदार्थ ऐन बनाउनु पर्छ: गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न ‘पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार संसदमा अति महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घट्यो

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २ प्रतिशतदेखि २.९ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको हो । इन्धनको मूल्य बढेसँगै

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ पेस, छानबिन समिति बनाउन माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा मूल्य वृद्धिसम्बन्धमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ पेस गरेको छ । एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै

यति छिट्टै डिजिटल भुक्तानीको बिकास हुन्छ जस्तो लागेको थिएनः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ

डिजिटल भुक्तानी सरकारको प्राथमिकतामाः मन्त्री कार्की

काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चार तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डिजिटल भुक्तानी सरकारको प्राथमिकतामा बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल

६ वटा महानगरलाई १० अर्ब बढी अनुदान, भरतपुर सरकारको प्राथमिकतामा, कुनलाई कति ?

काठमाडौं । सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय अस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेशमा पठाउने पैसामा भरतपुर महानगरपालिकालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन गरेको बजेटले स्थानीय तह अन्तरसरकारी

साउन १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, जडान नगर्नेलाई कारबाही

काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट सवारीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै आगामी १ गतेबाट सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड

व्यवसायीक र घरायसी प्रयोजनको ग्याँसको मूल्य फरक बनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले व्यवसायिक र घरायसी प्रयोजनको ग्याँसको मूल्य फरक बनाउने तयारी गरेको छ । विगतमा पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो ग्याँस प्रयोग गर्ने निर्णय