वैदेशिक व्यापारका सूचक घटे पनि राजस्व सङ्कलन भने
काठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक व्यापारका सूचक घटिरहेको अवस्थामा कूल राजस्व सङ्कलनमा भने सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८८
काठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक व्यापारका सूचक घटिरहेको अवस्थामा कूल राजस्व सङ्कलनमा भने सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८८
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संस्थापक एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य पशुपतिशम्सेर जबराले प्रत्येक व्यक्तिमा सबैभन्दा पहिला मुलुकप्रति इमान्दार रहने प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र इमान्दार भएको खण्डमा
काठमाडौं । स्मार्ट फोन अग्रणी कम्पनी सामसङले नेपालमा पनि नयाँ ग्यालेक्सी एस २४ सिरिजअन्तर्गत मोवाइल सार्वजनिक गरेको छ । यो सिरिजसँगै सामसङले एआईको नयाँ युग सुरुआत भएको औपचारिक घोषणासमेत गरेको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । नियम उल्लंघन गरेको भन्दै प्रभु, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकका साथै
काठमाडौं । पोखरामा माउन्टेन ग्लोरी फोरेष्ट रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालन गर्दैआएको माउन्टेन ग्लोरी लिमिटेडले ४० करोड रुपैयाँबराबरको शेयर निकाल्ने तयारी गरेको छ । ग्लोरी लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि १ सय अंकित
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमको प्रधान कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका छन् । शनिबार बिहान एक कार्यक्रमका बिच उक्त भवनको शिलान्यास गरिएको हो
इलाम । नेपाल भारत सीमा क्षेत्र इलामको पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षको पुससम्ममा एक करोड ३४ लाख १३ हजार रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयको तथ्याँकअनुसार यो लक्ष्यको
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको असर विकास बैंकको वित्तीय अवस्थामा पनि देखिएको छ । केही समययता नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा त्यसको असरबाट विकास बैंक पनि अछुतो हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना बैंकका कर्मचारीहरुका लागि साईवर सुरक्षासम्बन्धी एक दिने तालिमको आयोजना गरेको छ । बैंकले सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा विभिन्न विभागका विभागिय प्रमुखहरुलाई सहभागी
मध्यस्थता र उच्च अदालतबाट भएका आदेश अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्दा अर्बौ दायित्व सिर्जना हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्माणसँग सम्बन्धित विवादित विषय सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म