रोल्पाबाट ५६ करोडभन्दा बढी विकास बजेट फिर्ता
रोल्पा । रोल्पामा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जिल्लाको पुँजीगत विकासका लागि आएको रकममध्ये ५६ करोड १५ लाख ९० हजार
रोल्पा । रोल्पामा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जिल्लाको पुँजीगत विकासका लागि आएको रकममध्ये ५६ करोड १५ लाख ९० हजार
कास्की । रोपाइँ हुने मुख्य महिना असारमा गण्डकी प्रदेशमा ६७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले तयार पारेको असार २९ सम्मको तथ्यांकअनुसार ६५ हजार २७६ हेक्टरमा
गुल्मी । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका-३ अन्तर्गत थोर्गा च्युरेकको लिची गाउँका किसान व्यावसायिक लिची उत्पादनमा लागेका छन् । यस क्षेत्रमा प्रमुख नगदे फलफूल बालीको रुपमा लिची मानिन्छ । यहाँका कृषकले हिजोआज
काठमाडौं । देशको समग्र आर्थिक संकुचनसँगै कर्णाली प्रदेश पनि आर्थिक संकुचनमा परेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अर्ध-वार्षिक प्रतिवदेनअनुसार कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सो अभियान अघि बढाउने उल्लेख छ ।
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक सांसदलाई ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भाग पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री वेदराज सिंहले २० लाखभन्दा कम
सिन्धुपाल्चोक । २०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा बाढी आएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । असार १ र त्यसपछिका पटक पटकका बाढीका कारण ठूलो जनधनको
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मोरङ । कोशी प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा विकासले गति लिएको छ । जनतालाई महसुस हुने गरी प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७