अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट निकाल्न यस्तो मौद्रिक नीति चाहिन्छ
नेपाल राष्ट्र बैंक अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५
नेपाल राष्ट्र बैंक अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५
चालु आर्थिक वर्षको संशोधित १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोडको आंकडामा १६.३७ प्रतिशतको वृद्धिसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको
बैंकमा कार्यरत हुँदा मैले एउटा आरोप धेरै ठाउँमा सुन्नुपर्थ्यो- बैंकका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब र सुविधा हुनुपर्ने भन्दा बढी भएकाले बैंकहरुको अधार दर बढी छ, जसले
सार्वजनिक वित्त प्रणाली अर्थात् सार्वजनिक स्रोत परिचालनको मुख्य ध्येय भनेको आय र उपभोगमा रहेको असमानता हटाई समाजमा रहेका कमजोर वर्ग, समुदाय र व्यक्तिलाई संरक्षण र सहयोग प्रदान गर्नु, सार्वजनिक खर्चको
आर्थिक जगत् तथा व्यवस्थापनको दुनियाँमा प्रयोग हुने शब्द इनसाइड डिलिङ नेपालको सन्दर्भमा खासै चर्चित छैन । वास्तवमा, नेपाली व्यवस्थापकहरूले यसलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । इनसाइड डिलिङ पूर्णरूपले गैरकानुनी कार्य
बैंकहरुले केही बोल्दैनन्, कारोबार बन्द गर्दैनन्, खुरुखुरु कर तिर्छन् भन्ने सरकारको मानसिकता छ भने त्यो गलत हो । बाँच्नका लागि हामी सबै प्रकारका विरोध गर्छौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०
राष्ट्र बैंकका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट आउने सुझावलाई हामी विशेष रुपमा लिन्छौं । एउटा व्यवसायीले व्यवसायका कुरा गरिरहेको हुन्छ । बैंकरले आफ्नै रुचीको कुरा गरेको हुन्छ । पूर्वगर्भनरहरुले त्यही
काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने, यात्रु चढ्न र ओर्लन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने, टिकट बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट
करिब एक दशकदेखि जलविद्युत व्यवसायमा सक्रिया रहँदै आएका उत्तम भ्लोन लामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका छन् । जेठ ३२ गतेका लागि तय
बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७