नागरिक उड्डयनको एउटै विषय फरक प्रसंग

प्रसंग: १

गत असार २६ गते सोलुखुम्बुको लाम्जुरापासमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ५ जना मेक्सिकन नागरिकसहित उक्त हेलिकप्टरका चालकले ज्यान गुमाउन पुगे । सो दुर्घटनापश्चात् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्टल विमानस्थलमा उडान भर्ने वायुयान र हेलिकप्टरको उडानमा निगरानी गर्न प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारी र विशेषज्ञ संलग्न कार्यदल बनायो । साथै ती उडानहरुमा विभिन्न खाले प्रतिबन्धहरु समेत लगायो ।

प्राधिकरणको संगठन संरचनाभित्रै दक्ष, अनुभवी र योग्य जनशक्तिले निरन्तर उडान सुरक्षा निगरानीको काम गर्दागर्दै यसरी कार्यदलमार्फत काम लगाउनु भनेको यात प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनलाई आफ्नो संगठन संरचना अनुसारको कार्य सम्पादनप्रति विश्वास छैन वा वास्तवमै प्राधिकरणको नियामकीय सांगठनिक चुस्तता दुरुस्तता र कार्यशैली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैन । नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा उडान सुरक्षा प्रत्याभूतीको लागि सक्रिय कार्यहरुमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ, न की घटना/दुर्घटना पश्चात गरिने प्रतिक्रियाशील कार्यमा । बिडम्वना, प्राधिकरणको हालको कार्यशैलीले घटना/दुर्घटना हुन नदिन सक्रिय हुनुको साटो प्रतिक्रियाशील कार्यमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको आभाष हुन थालेको छ ।

प्राधिकरणमा हाल उपलब्ध जनशक्तिको योग्यता, अनुभव र तालिमको आधारमा प्रभावकारी उडान सुरक्षा निगरानीको कार्य गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि तदर्थ समितिमार्फत काम गरि प्राधिकरणको आन्तरिक उडान सुरक्षा निगरानी प्रणाली सक्षम र सवल छैन भन्ने सन्देश दिइनुले आम हवाई यात्रुहरुले हवाई यात्राप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्नु स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ ।

यसै महिनाको दोस्रो साता नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘उडान सुरक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले हवाई दुर्घटना संयोग मात्र भएकोले आम नागरिकलाई त्रसित नहुन अनुरोध गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भए । नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रका पूर्व र वर्तमान विज्ञ सम्मिलित सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले बारम्बार दुर्घटनालाई संयोगमात्र भनि हवाई दुर्घटना हुन सक्ने विभिन्न कारक तत्वहरु र दुर्घटनाका कारणका बारेमा विश्लेषण गर्न विद्धानहरुले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरुको समेत नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ । दुर्घटनालाई संयोग मानेर यस्तो त हुँदै गर्दछ वा अरु मुलुकमा पनि हुने गर्दछ भनि आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा दुर्घटनाको कारण, यसलाई कम गर्ने गतिविधितर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । यहाँ वायुसेवा सञ्चालकहरुले के बिर्सनु हुँदैन भने वायुसेवाको उडान सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वायुसेवा सञ्चालकहरुको नै हो ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र अति विशिष्टीकृत, उच्च प्रविधियुक्त क्षेत्र भएकोले यो पूर्णरुपमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा सञ्चालन हुने गर्दछ । यसलाई सुरक्षित, नियमित, मितव्ययी र प्रभावकारी वनाउँदै आम जनतामा यो क्षेत्रप्रतिको विश्वास जगाइ राख्न संलग्न सबै पक्षले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सोही अन्तरक्रिया कार्यक्रमले नेपालमा हवाई उडान सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न सुझाव दिन एउटा टोली गठन गरेको समाचार समेत बाहिर आएको छ । यसले के देखाउँदछ भने वायुसेवा सञ्चालकहरु नगरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने उडान सुरक्षा निगरानी प्रणाली र आफ्ने उडान सुरक्षा प्रणालीप्रति पनि विश्वस्त छैनन् ।

हवाई यातायात प्रणाली भित्रको उडान सुरक्षालाई सवल वनाउनको लागि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको आफ्नै आन्तरिक उडान सुरक्षा प्रणाली , नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमित अडिट, अनुगमन तथा आकस्मिक जाँच, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको नियमित विश्वव्यापी हवाई उडान सुरक्षा निगरानी अडिट, युरोपियन एभिएशन सेफ्टी एजेन्सीको उडान सुरक्षा मूल्यांकन आदीमा देखाइएका कमी कमजोरी, त्यसलाई निरुपण गर्न सुझाइएका सुधारात्मक कार्य योजना , दुर्घटना जाँच आयोगका सिफारिसलाई मात्र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेपालको उडान सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तर क्षणिक उत्तेजना र हतोत्साही मनस्थितिमा गरिने प्रचारमूखी कार्यहरुले हवाई उडान सुरक्षालाई सुदृढ होइन बरु अझ कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

प्रसंग: २

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अघिल्लो महिना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘चिया कपमा ल्याएको हावाहुरी’लाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई सो हावाहुरीलाई आँधीमा परिणत गरेपछिका विभिन्न घटनाक्रमलाई देशको कार्यपालिका प्रमुखले ‘हस्तक्षेप ??’ गरेपछि सो घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।

नेपाल सरकारको नीति, योजना एवं कार्यक्रम सरकारद्वारा नियुक्त एक कार्यकारी प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु उसको जिम्मेबारी र दायित्व समेत हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले नेपाल सरकारको नीति, योजना एवं कार्यक्रमको बिरोध गरेको भनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ महानिर्देशकले दिएमा आफ्नो मर्यादा जोगिने थियो भन्ने अवस्था सृजना स्वयं मन्त्रीलाई भएको महसुस सर्वत्र भयो । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल प्याकुरेलको ट्वीट ‘मन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण नदिएर लाज बचाउन पुनः सोध्नु पर्ने अवस्थामा मन्त्रीलाई पुर्‍याउने बल महानिर्देशकलाई ठेक्का पट्टाको कुन कमिशनले मन्त्रिपरिषदको प्रमुखसम्म पुर्‍याउन सफल भयो । सुशासन भनि नथाक्ने सरकार प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनु पर्ने देखिन्छ’ सर्वाधिक चर्चामा रह्यो ।

मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेपाल सरकारको नीति, योजना एवं कार्यक्रमको बिरोधमा सरकारद्वारा नियुक्त एक कार्यकारी प्रमुखले क्रियाकलाप गरेको हो भने सो स्पष्टीकरण अत्यन्त जायज थियो र यसरी सरकारको नीति, योजना एवं कार्यक्रमको बिरोध होइन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व विभागीय प्रमुखको हुन्छ भन्ने बोध गराउन नितान्त जरुरी थियो ।

पत्रपत्रिका र विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको आधारमा भन्ने हो भने यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले महानिर्देशकको पक्ष लिई विभागीय मन्त्रीको तेजोबध गरेका थिए । मन्त्रीले सरकारको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परि संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम लागु गर्न दुई महिना अगाडि एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्ने दुईबटा विधेयक हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषदमा दर्तासमेत नहुनुले प्रधानमन्त्रीको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने आधार सृजना गरेको छ । यो अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो, किनकी आफ्नो सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा संलग्न विषयको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले चालेको पाइलामा स्वयं प्रधानमन्त्री नै बाधक बन्छन् भने निजको सुशासनको नारा देखाउने दाँतमात्र हो, खाने दाँतले त सचिवालयभित्र मस्त सुशासन चपाइरहेको छ ।

युरोपियन युनियनको हवाई उडान सुरक्षा चासोलाई आधार मानेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न लागेको भाष्य निर्माण भएको हाम्रो वर्तमान परिस्थितिमा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, नेपालमा उडान गर्ने कूल हवाई यात्रुको संख्यामा ८० प्रतिशतभन्दा माथि नेपाली नागरिक रहेका छन् भने युरोपियन युनियन संबद्ध राष्ट्रहरुको नागरिकको संख्या तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त न्यून छ । यद्धपी आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व लिइ युनियनले बारम्बार नेपालको हवाई उडान सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ तर यति ठूलो संख्यामा हवाई यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक र आफ्नो मुलुकमा भ्रमण गर्ने विदेशी नगरिकको सुरक्षाको विषयमा सरकारले न्यूनतम रुपमा किन उत्तरदायित्वबोध गर्न र जिम्मेवारी बहन गर्न उपयुक्त कदम चाल्न अग्रसर हुँदैन ? यक्ष प्रश्न हामीबीच अनुत्तरित छ ।

त्यसो त युरोपियन युनियनको हवाई उडान सुरक्षा चासोको कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले युरोपियन युनियन संबद्ध राष्ट्रहरुमा उडान गर्न पाएनन् भनिन्छ । तर हामी के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने नेपालका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुको वर्तमानमा उपलब्ध वायुयानको संख्या र प्रकारलाई मध्यनजर राख्दा यी कम्पपनीहरुलाई युरोपमा सिधा उडान गर्न न त प्राविधिक रुपमा सहज छ, न त व्यवसायिक रुपमा त्यो नाफामूलक हुने सम्भावना छ । हामी फगत नारामा रमाउने र नारामै बाच्ने अभ्यस्त मुलुकका नागरिक भैसकेका छौं । यहाँ विचारणीय के छ भने सेवा र सुरक्षालाई संतुलन मिलाउन नसके वायुसेवा कम्पनीहरु लामो समयसम्म प्रतिष्पर्धामा टिक्न सक्ने सम्भावना झिनो हुन्छ । तसर्थ, वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा र हवाई उडान सुरक्षाबीच सन्तुलन मिलाएर मात्र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

प्रसंग: ३

द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई विद्वत सभाको रुपमा लिइन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधारित हुने भएकोले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने भएकोले वृहत राष्ट्रिय हितको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्न एवं समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने सम्भावना हुने गर्छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन प्रक्रियामा विषयगत विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व हुने परिकल्पना गरिन्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सभाले विषयको गाम्भीर्य र महत्वलाई ध्यान दिइ समग्र मुलुकको हितमा ध्यान केन्द्रित गरी कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने र प्रतिनिधि सभाले समाधान गर्न नसकेका विषय तथा प्रतिनिधि सभामा भएका विषयगत कमजोरी सम्बोधन गर्ने विद्धानहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने सभाको रुपमा लिइन्छ । साथै यो सदन स्थायी सदन हुने भएकोले उक्त सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक निष्क्रिय नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरिन्छ ।

यसै सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएका विधेयकहरु निष्क्रिय नहुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १११ विधेयक पारित गर्ने विधि को उपधारा (१०) मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा छुट्याउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेक- २०७८ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक- २०७८ प्रतिनिधि सभामा विधिवत रुपमा दर्ता हुनु अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको निष्कर्ष निकाली दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ । यहाँ नेपालको संविधानमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था भएको प्रावधानको कार्यान्वयन नगरी केवल संसद सचिवालयका कर्मचारीको व्याख्याको आधारमा संविधानको उलंघन भएको देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा स्थायी सभाको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय सभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारको बारेमा सचेत भएर प्रश्न उठाउनु पर्ने हो तर राष्ट्रिय सभा आफैं सक्रिय भएको दैखिँदैन । त्यसो त अघिल्लो महिना राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको सामान्य अध्ययन समेत नगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा विधेयक प्रस्तुतकर्ता स्वयं मन्त्रीले समेत विषय वस्तुभन्दा वाहिर गई सभामा बोलेको विषयले छापाहरु तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रमुखताका साथ चर्चा पाए । विद्युतीय व्यापार सम्बन्धि विधेयकमा सांसद तथा मन्त्रीले विद्युतको व्यापार र उपयोग भन्ने बुझि बोलेका थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सांसदहरुले आफ्नो सामान्य ज्ञानका आधारमा विषयवस्तुको जानकारी बिना बोल्दछन् भन्ने आरोप केही हदसम्म प्रमाणित समेत भयो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकार र संविधानको प्राबधानप्रति कसरी राष्ट्रिय सभाको चासो जाओस्, प्रश्न जायज छ ।

संविधानको प्रावधान विपरित राष्ट्रिय सभामा सुरु प्रस्तुति भइ सो सभाबाट स्वीकृत विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले निष्क्रिय भएको मानी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएपछि संसदमा पेस गर्न पुनः पहिले अपनाएको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी संसदमा पुनः पेस गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेकोमा ती दुवै विधेयक कुनै अदृष्य शक्तिको दवाबमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले कहीँ कतै थन्काएको समाचार बाहिरिएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको यस्तो क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।

(लेखक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक हुन्।)