अर्थतन्त्रमा ब्याजदरभन्दा पनि समष्टिगत मागमा भएको कमी चिन्ताको विषय

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा एक हिसाबको शिथिलता छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदाको प्रभाव पनि चौतर्फी छ । साना-ठूला व्यापारी व्यवसायीदेखि आमसर्वसाधारण सम्मलाई अहिले शिथिल अर्थतन्त्रले पिरोलेको छ । सरकार बेग्लै तनावमा छ । या भनौं हरेक व्यक्ति र संस्था अहिलेको आर्थिक शिथिलताबाट कुनै न कुनै हिसाबले प्रताडित छन् ।

अर्थतन्त्रमा संकट कहाँ-कहाँ छ, भन्न सहजै हुन्छ तर समाधान कसरी खोज्ने र स्थितिलाई सामान्य बनाउने भन्ने विषय सधैं जटिल हुन्छ । अहिले ब्याजदरका कारण संकट बढेको जसरी र जुन हिसाबले प्रचार भइरहेको छ, त्यो आंशिक सत्य मात्र हो । पूर्ण सत्य त के भने अहिलेको संकट कमजोर समष्टिगत मागका कारण सिर्जना भएको हो ।

समस्या पत्ता लागेपछि समाधानतिर लाग्नुपर्छ । हामी सबै आजै त्यो दिशामा अग्रसर हुने हो भने अर्थतन्त्र छोटो समयमै सामान्यतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने अर्थतन्त्रकै केही अवयव या भनौं आर्थिक अंकगणितले देखाउँछ ।

अहिले ब्याजदर आफ्नै प्रवृत्तिमा र आफ्नै हिसाबले घट्दै गएको छ । त्यसमा मौद्रिक नीतिले लचकता अपनाइसकेको स्थितिमा ब्याजदर थप घट्ने आधारहरु सिर्जना भइरहेका छन् । तर, ब्याजदर थप घट्नका लागि निक्षेप संकलन दरिलो गरी बढ्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा अथवा बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय स्रोतको प्रवाह बढ्ने हो भने ब्याजदर घट्नबाट रोक्न सकिँदैन । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार नै मागभन्दा आपूर्ति बढी भयो भने त्यसको मूल्य घट्छ ।

अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको छ । यसले निरन्तरता पायो या अझ बढ्यो र कर्जाको माग तथा आयात गत वर्ष जस्तै कमजोर रह्यो भने बजारमा वित्तीय साधनको आपूर्ति बढी हुन्छ, ब्याजदर थप घट्दै जान्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गरेको छ । बजारले पनि त्यो संकेत गरेको छ अर्थात् बजारमा वित्तीय साधनको आपूर्ति बढिरहेको छ । गएको वर्ष ब्याजदर अलि बढी भएकै हो, बाह्य असन्तुलन कम गर्न ब्याजदर बढ्नुपर्ने पनि थियो, जसका कारण कर्जा प्रभाव कम भएकै हो । त्यसमा अहिले धेरै सुधार भएको छ । कर्जा प्रवाहका लागि तरलताको स्थितिमा पनि सुधार भएको छ । ब्याजदर घट्दै पनि गएको छ ।

तर, मुख्य कुरो अब आन्तरिक माग बढ्नुपर्छ । गएको एक-दुई वर्षमा करिब २०-२२ लाख युवा रोजगारी र पढाइका लागि विदेश गएका छन् । वस्तु तथा सेवाको सबैभन्दा बढी माग गर्ने पनि युवा समूह नै हो । यसका कारण अहिले बजारमा समग्र मागमा कमी आएको एउटा सत्य हो ।

बिदेसिएका युवालाई तत्काल फर्काउन त सकिँदैन, हुँदैन पनि । तसर्थ, अब हामीले आन्तरिक माग कसरी बढाउने र माग सिर्जना कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । आन्तरिक माग बढाउने उपायहरु खोज्नुपर्छ ।

युवा कोही पढ्नका लागि बाहिर गएका छन् । भोलि जनशक्ति निर्माण होला । रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि गएका मान्छेले विप्रेषण पठाइरहेको स्थिति छ । पठाइरहन्छन् । परिणामतः वित्तीय साधनको प्रवाह अझ सहज हुन्छ र ब्याजदर थप घट्दै जान्छ तर आन्तरिक माग नबढेसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन ।

आन्तरिक माग कसरी बढाउने त ! यो अवधिमा २०-२२ लाख युवा बाहिर गएका छन् । त्यसकारण उपभोग गर्ने जनसंख्या नै कम छ । त्यो अवस्थामा माग बढाउने दुई-तीनवटा उपाय हुनसक्छन् ।

पर्यटन

पहिलो उपाय भनेको हामीले पर्यटक बढीभन्दा बढी भित्र्याउनुपर्छ । छिमेकी देश भारत, चीन, युरोप र अमेरिकाबाट हाम्रो नेटवर्क प्रयोग गरेर छोटो अवधिमै बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

पाँच तारे होटल र अरु क्षमताका होटल पनि बन्दै गएकाले हामीसँग २०-२२ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने क्षमता विस्तार भइसकेको छ । तर, हामीकहाँ गएको वर्ष ८ लाख आसपास मात्र पर्यटक आएका छन् । कोभिड-१९ का कारण ध्वस्त भएको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी एक वर्षमा १२ लाख पर्यटक आएको तथ्यांक छ । अब हामीले २०-२२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल हाम्रा सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यति पर्यटक भित्रिए भने आन्तरिक माग बढ्छ । उनीहरुको बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च

सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्दै गयो भने आर्थिक गतिविधि बढ्छ । माग पनि केही हदसम्म सिर्जना हुन्छ । तरलता पनि नियमित ढंगले प्रवाह हुन्छ । यसले तरलता सहज हुन थप सजिलो हुन्छ । त्यसकारण सरकारको पुँजीगत खर्च सबै असारमा लगेर गर्ने होइन कि सुरुका महिनादेखि नै नियमित ढंगले गर्दै जानुपर्छ ।

सरकारले सुरुका महिनादेखि नै पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो भने आन्तरिक रुपमा पुँजी परिचालन बढ्छ । वित्तीय स्रोत सबैतिर पुग्छ । बैंकिङ प्रणालीमा अझै वित्तीय स्रोतको प्रवाह बढ्छ । अझ प्रतिफल बढी दिने परियोजनामा पुँजीगत खर्च भयो र काम सम्पन्न भयो भने त्यसले बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्न भयो, सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा जस्ता आयोजना सम्पन्न भए भने त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव अत्यन्तै फराकिलो हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च भयो भने निर्माण व्यवसायीसम्म पैसा पुग्छ । बजारमा पैसाको फ्लो बढ्छ । निक्षेप र कर्जाको चक्र मिल्न थाल्छ । त्यसो हुँदा थोरै कर्जाको पनि गति (भेलोसिटी) बढी हुन्छ ।

निर्यात वृद्धि

तेस्रोमा हामीले निर्यात बढाउने उपायहरु गर्नुपर्छ । निर्यात बढाउने उपायले बाह्य माग सिर्जना हुन्छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र निर्यातचाहिँ घटेको छ तर हामीले पहिलादेखि निर्यात गर्दै आएका यहीँको कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरुको निर्यात भने बढेको छ, जुन राम्रो हो ।

पाम आयल, सोयाबिन आयल भनेको बाहिरबाट ल्याउने र बाहिरै पठाउने हो । त्यसले खासै धेरै भ्यालु एडिसन गर्दैन । तर, त्यसबाहेक यहाँको पस्मिना, कार्पेट, तयारी पोशाक, जडिवुटी, सिमेन्ट, बिजुलीलगायतको निर्यात बढेको छ । यो राम्रो संकेत हो । यस्तो निर्यात अझ बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यस्ता उत्पादनलाई अझ प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।

निर्यात बढाउने हो भने बाह्य माग पनि सिर्जना हुन्छ । आम्दानी पनि हुन्छ । त्यसले रेमिट्यान्सले जस्तै अर्को वित्तीय स्रोत थप्छ । वित्तीय साधनको आपूर्ति बढाउँछ । आपूर्ति बढाउने हुनाले ब्याज थप घट्नलाई सहयोग पुग्छ ।

यसरी प्राकृतिक हिसाबले नै माग पनि बढ्ने र ब्याज पनि घट्ने गरी निर्यात बढाउन हामीले बढीभन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरु, दूतावासहरु र एनआरएनएका नेटवर्कहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तत्काल यी तीनवटा काम थालियो भने आर्थिक गतिविधि बढ्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यी तत्काल गर्न सकिने काम हुन् । हामीले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्दै दीर्घकालका लागि सोचेर गर्नुपर्ने कामहरु पनि धेरै नै छन् ।

स्वदेशी पुँजीले मात्र देशको तीव्र विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, वैदेशिक लगानीलाई पनि हामीले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रा एजेन्सीहरु परिचालन गरेर वैदेशिक लगानी कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । समय-समयमा माग भइरहे जस्तै पुँजीबजारमा वैदेशिक लगानी, दोस्रो बजारमा एनआरएनएको फन्ड ल्याउने कुरा छ । त्यसरी पनि पैसा आउन सक्छ ।

अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने कि भन्ने कुरा पनि छ । विदेशीलाई केही सर्त राखेर अपार्टमेन्टहरु बिक्री गर्‍यो भने पनि पैसा भित्र आउँछ । यहाँ निर्माण गतिविधि पनि बढ्छ । त्यसो गर्‍यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ गर्न थालियो भने यी छिट्टै गर्न सकिने काम हुन् ।

माग बढ्दा कर्जा बढ्न सक्ने स्थिति छ त ?

अवश्य छ । केही बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् तर समग्र बैंकिङ सिस्टमलाई हेर्नुपर्छ । कर्जाको स्थिति अहिलेसम्म अप्ठ्यारो देखिँदैन । त्यसमा कर्जाको वितरण कता लैजाने भन्ने पनि छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेतिर बैंकहरुलाई केन्द्रित गर्न राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।

त्यसो भएमा अहिलेकै कर्जा प्रवाहित हुन्छ । अर्थतन्त्र थप सहज हुँदै जान्छ । त्यो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा गएन र अर्थतन्त्रभित्र प्रयोग भयो भने त्यसले थप कर्जा सिर्जना गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सानो पैसाले पनि ठूलोस्तरमा क्रेडिट सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसकारण समग्र समस्याको समाधानका लागि माग बढ्नुपर्छ । ब्याजदर अर्थतन्त्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो । सबै कुरा सहज भएर पनि ब्याजदर उच्च छ भने त्यो अप्राकृतिक हुन्छ, त्यसबेला हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । तर, कमजोर मागकै कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको हो भने पहिला माग बढाउनतिर लाग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

बैंकहरु छन् तर प्रणालीमा कर्जा प्रवाह धेरैले गर्छन् । नन-बैंकहरुले पनि कर्जा प्रवाह गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भनिएको हो । त्यसबाहेक सहकारी क्षेत्र छुट्टै छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा, त्यहाँबाट पनि कर्जा प्रवाह भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण अहिलेकै अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट ११.५ हुन गाह्रो छ तर त्यति भएन भने पनि अर्थतन्त्र चलायामान हुन त्यति अप्ठ्यारोचाहिँ पर्दैन । कर्जाकै कारणले मात्र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दैन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)