दुई वर्षपछि लिवर्टी इनर्जीले राम्रो प्रतिफल दिन्छ, ढुक्क
लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको आयोजना हो माथिल्लो दोर्दी एक । कुनै समस्या नआएको खण्डमा आगामी ३ महिनाभित्र आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ । आयोजनाको
लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको आयोजना हो माथिल्लो दोर्दी एक । कुनै समस्या नआएको खण्डमा आगामी ३ महिनाभित्र आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छ । आयोजनाको
काठमाडौं । सरकारले विपन्न समुदायका लागि घरमा विजुली बाल्न दिने लक्ष्यका साथ निशुल्क विद्युत् मिटर दिने भने पनि स्थानीय तहले आफूखुसी पैसा उठाउने गरेको पाइएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
काठमाडौं । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले सरोकारवालाको कुरै नसुनी प्रतिवेदन तयार पारेको उद्योगी व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड
काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा दिँदा केही कित्ता छुटाएर मुआब्जा दिइएको सयौँ जग्गाधनीले पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ । समितिले विज्ञप्ति जारी गरी
गत असार १५ गते हुने तय भएर कोभिड १९ र प्रोक्सी विवादका कारणले रोकिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को निर्वाचन सल्लाहकार र अग्रज जलविद्युत् उत्पादकको मध्यस्थतापछि विवाद समाधान
काठमाडौं । तत्कालिन समयमा देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । घरघरमा १८ घण्टासम्म विद्युत् काटिथ्यो भने उद्योगमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो । विद्युत् नहुँदा उद्योग व्यवसायको उत्पादन घट्दो क्रममा थियो ।
काठमाडौं । सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समस्या समाधानको जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ । यसअघि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न सुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान लोकप्रिय छ, ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ । यो उखानले भने जस्तै भयो चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा सन्दर्भमा गरिएको व्यवहार
काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् लिएको झण्डै २८ महिना बराबरको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको अध्ययन अनुसार झण्डै ६ अर्ब बराबरको महसुल तिर्नुपर्ने