इपानमा सर्वसम्मत नेतृत्व र आगामी एजेण्डाहरुः प्रकाश दुलालको लेख

प्रकाश दुलाल २०७७ साउन २६ गते १४:०४ मा प्रकाशित

गत असार १५ गते हुने तय भएर कोभिड १९ र प्रोक्सी विवादका कारणले रोकिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को निर्वाचन सल्लाहकार र अग्रज जलविद्युत् उत्पादकको मध्यस्थतापछि विवाद समाधान भएर सर्वसहमतिले नेतृत्व चयन हुने भएको छ ।

विगतमा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन हुँदै आएको संस्थामा यसपटक दुई प्यानल बनाएर निर्वाचन हुने वातावरण तयार भएपछि प्यानल नै बनाएर मनोनयन दर्ता भएको थियो ।

गत असार १४ गते साँझ कार्यालय समयपछि कोरोनाको कारण देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले निर्वाचन स्थगन गर्न निर्देशन दिएपछि सबै कार्यक्रम रोकिए ।

कसरी बन्यो सहमतिको वातावरणः
विगतमा इपानका साधारणसभामा प्रयोग हुँदै आएको प्रोक्सीका सम्वन्धमा यसपटक कानूनी प्रश्न उठाएर निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भयो ।

सो लगत्तै निर्वाचन अधिकृतले इपानको निर्वाचन निर्देशिका २०७६ को दफा २४ मा ‘विनियमको व्याख्या गर्ने अधिकार निर्वाचन समिति र अध्यक्षमा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर कानुनी व्याख्या गर्न निर्वाचन समितिले इपान अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा पेश गरेको थियो ।

त्यसपछि अध्यक्षको तर्फबाट प्रोक्सी विवाद समाधानका लागि उम्मेद्वारसँग पटक–पटक छलफल गर्दा समेत मतैक्यता हुन सकेन । विवाद समाधान हुने नसकेपछि अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई समक्ष लखित राय माग गरिएको थियो ।

अधिवक्ता भट्टराईले गत असार २५ मा दिएको लिखित कानूनी रायमा प्रोक्सी सम्वन्धी व्यवस्था नाफामुलक उद्देश्य राखेर स्थापित कम्पनी वा फर्मको हकमा आकर्षित हुने राय दिए ।

उनले सेयर वा हिस्साको आधारमा प्रोक्सीको संख्या निर्धारण हुने भएकोले लगानीको आधारमा मतभारको हिस्ता प्राप्त गर्ने प्रोक्सीको व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थामा हुन नसक्ने बताए ।

संस्थाको निर्वाचन निर्देशिकाको दफा १७ (ङ) अनुसार ‘संस्थागत मतदाताले आफ्नो संस्थाको आधिकारिक निर्णयसहित पत्रमार्फत् मतदान गर्न उपस्थित हुनुपर्ने’ व्यवस्था रहेकोले प्रोक्सीको व्यवस्था कानून सम्मत् देखिएको अध्यक्षको व्याख्यापछि इपान निर्वाचनले सहमतिको मोड लिएको हो ।

सहमतिको खाका
प्रोक्सीको खारेजीपछि इपानका सल्लाहकार तथा अग्रजहरुको तर्फबाट उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा जलविद्युत् उद्यमी कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा अग्रज जलविद्युत् उद्यमीहरु ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, धु्रव उप्रेती, केशवबहादुर रायमझी, अर्जुन गौतम, पूर्वअध्यक्षहरु डा. सुवर्ण दास श्रेष्ठ, डा. खड्गबहादुर विष्ट र वर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई सदस्य रहने गरी मध्यस्तताका लागि एक समूह बनाएर दुबै पक्षसँग औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेको थियो ।

छलफलपछि दुबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिताका आधारमा अध्यक्ष सहित ७ जना र उपाध्यक्ष सहित ८ जनाको आधारमा (दुबै पक्षलाई मिलाएर) नयाँ नेतृत्व छनौट गर्नका लागि दुबै पक्षका ३० जना उम्मेद्वारलाई आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न अनुरोध गरियो । सोहीअनुसार सबैले यही साउन २५ गते दुबै पक्षले उम्मेद्वारी फिर्ता सम्बन्धीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बुझाइ सकिएको छ ।

इपान निर्वाचन कार्यालयले ३० जनाको उम्मेद्वारी फिर्ता घोषणा गरेर नयाँ मनोनयनका लागि आह्वान गर्ने छ । यसपछि सल्लाहकार तथा अध्यक्षहरुको समूहले ३० जनामध्ये १५ जना उमेद्वारको पद र नामावली तयार गरेर मनोनयन गर्न भन्ने छ । यसरी इपानले पुनः एकपटक सर्वसम्मत नेतृत्व पाउने वातावरण बनेको छ ।

आगामी कार्यसमितिका एजेण्डाहरु
साधारणसभामा इपानलाई बहुपदीय संघीय ढाँचासहितको संरचनाको प्रस्ताव गरेर साधारणसभाबाट पारित गराउन सफल भएको अवस्था छ । साधारणसभाको हलबाटै सर्वसम्मत नेतृत्वको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको एक अभियन्ताको हिसाबले पनि इपानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले निम्नानुसारका कार्य गर्न आवश्यक रहेको कुरा सबैसामू राख्न चाहन्छु ।

क. इपानसँग सम्बन्धितः
१)  इपानलाई उर्जा उत्पादकहरुको साझा छाता संस्थाका रुपमा विकास गर्न सम्पूर्ण उर्जा उद्यमीलाई संस्थामा आवद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाइ संस्थालाई प्रभावकारीरुपले अगाडि बढाउन उर्जा क्षेत्रका सबै प्रर्बद्धक कम्पनीलाई इपानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२) इपानमा आबद्ध सबै उर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीका समस्या तथा गुनासा सुन्न संस्थाको कार्यालयमा हेल्प डेस्कको स्थापना गरी समाधानको पहल गर्नुका साथै सदस्यका समस्या समाधानमा गरेको प्रयास र प्रगतिको समीक्षा गर्न त्रैमासिकरुपमा साधारण सदस्यकाबीच समीक्षा बैठकको आयोजना गर्ने ।

३) संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकार, साधारण सदस्य, जलस्रोत, उर्जा, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून, वातावरणलगायतका आवश्यक क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु बनाई व्यवस्थित सचिवालय निर्माण गर्ने ।

४) संस्थाको व्यवसायिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन, संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट सहभागी हुने ।

५) उर्जा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान प्रशासनिक कार्य, नियम, कानून, आयोजना निर्माण, डिजाइनआदि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सोका निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्ने र सोको कार्यान्वनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ।

६) इपानकोे कार्यालयलाई मिडियामैत्री बनाउँदै जलस्रोत तथा उर्जाका क्षेत्रमा क्रियाशिल पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीसँगको समन्वयमा तालिम तथा सेमिनारको आयोजना गर्ने ।

७) इपानको सचिवालयलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने र ३ वर्षभित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने ।

ख) सरकारसँग सम्बन्धित
१) विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकाय, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्वन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने ।

२) विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण, भूमिसुधार, अर्थ, रक्षा, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्वन्ध विकास गर्ने र उर्जा उत्पादन सम्वन्धी काम र नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने ।

३) उर्जा उत्पादनसँग सम्वन्धित सरकारले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, बोर्ड, समिति तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्ड र प्राधिकरणमा इपानकोतर्फबाट सुनिश्चित सहभागिताका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

४) सरकारले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्बन्धि अवधारण पत्र, २०७२’ मा उल्लेख गरेको सुविधा र ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य आ.व. २०७१÷७२’ मा घोषणा भए बमोजिमको अनुदानवापतको रकम नियमित भुक्तानी गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि ठोस कदम एवम् आवश्यक गृहकार्य गर्ने ।

५) नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको अनुपातलाई आधारमानी विद्युत खरिद बिक्री दर समायोजन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने र पुराना विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा भएको विद्युत खरिद दरलाई कम्तीमा पोस्टेड रेट कायम गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने ।

६) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने ।

७) विद्युत क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन लागि सहज खालका ऐन, नीति नियम कानून बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरी पहलकदमी लिने ।

८) विद्युत् प्राधिकरण र सरकारका नीतिगत कमजोरीका कारण, कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका आयोजनाको उत्थान गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने ।

९) विद्युत् उर्जाको आन्तरिक खपत एवम् बजार बिस्तारका लागि वितरण लाइनको सुधार, विद्युत्को प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उयोगमा विस्तार गर्ने आवश्यक नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरी अघि बढ्ने ।

ग) प्राधिकरणसँगका सम्बन्धित विषय

१) २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने निर्णय बमोजिम पोष्टेड रेट अनुसारको भुक्तानी रकम मासिकरुपमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।

२) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नगरिएका कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट खेर गएको विद्युत्को रकम भुक्तानीको लागि पहल गर्ने । यस सम्बन्धमा भएका असमान सम्झौता अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रशासनिक तथा कानूनी कदमहरु अगाडि बढाउने ।

३) निजी क्षेत्रका १० मेवाभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्बन्धि अवधारण पत्र, २०७२’ मा उल्लेख भए बमोजिम हालसम्मका हर्जना फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक कदम आगाडि बढाउने ।

४) विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्राधिकरणको कारणले प्रसारण लाइन आउटेज हुँदा उत्पादनमा भएको क्षति वापतको रकम मासिक बिलमा समायोजन गर्न ठोस कदम चाल्ने ।

५) हाल भइरहेको निजी उत्पादकको विद्युत प्रसारणमा भएको समस्यालाई दृष्टिगत गरी ३३ केभी लाइन तथा सवस्टेशनको स्तरोन्नती एवम् क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न दबाब दिने ।

६) विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘टेक अर पे को’ व्यवस्थालाई अक्षरशः लागू गर्न दबाब दिने ।

७) विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा टेक अर पे को व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक अध्ययन गरी ठोस कदम चाल्ने ।

घ) बैंक, वित्त तथा बीमा,
१) राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कूल ऋणको न्युनतम् १५ प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने ।

२) राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी नेपालको हरित उर्जाको विकासका लागि विशेष ऋण÷अनुदानको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको ब्याजदर ५ देखि ८ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गर्ने ।

३)  विदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी लगानी गर्ने संघ–संस्थाहरुबाट हरित उर्जामा सहुलियत पूर्ण ब्याजमा ऋण लगानी तथा सेयर पुँजी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग हातेमालो गर्ने ।

४) निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत् आयोजनाको लागि बीमा कम्पनी तथा पुनरबीमा कम्पनीबाट सहुलियतपूर्ण मूल्यमा अधिकतम सेवा पाउनका लागि बीमा समिति र बीमा कम्पनीसँग आवश्यक छलफल गर्ने ।

५) नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्काशन लागि क्रेडिट रेटिङ लगायतका अन्य कारणले रहेको अप्ठ्याराको समाधानको प्रयास गर्र्नेे ।

६. आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात् आयोजना बैक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माणको लागि करार सम्झौता गर्दा लिइएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गर्ने ।

ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
१)उर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न तथा उर्जा क्षेत्रका भित्रिएका आधुनिक प्रविधिको प्रबद्र्धन गर्न, स्वच्छ उर्जा उपभोगमा वृद्धि गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा उर्जा सम्मेलन र उर्जा प्रर्दशनीको आयोजना गर्ने । यस्ता सम्मेलनमार्फत् उर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गरी समग्र देशको उर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरता बाटोमा लान हातेमालो गर्ने ।

२) सदस्यलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र प्रदर्शनीमा सहभागी गराउने त्यसबाट ज्ञान र अनुभवको आर्जन हुने वातावरण मिलाउने ।

३) छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापार तथा विद्युत आदान प्रदानका लागि अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्ने ।

४) व्यवसायिक हितको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता व्यवसायिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने ।

५) पेशागत संस्था जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने ।

६) संसदमा मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलसँग नेपालमा उर्जा विकासको अवस्था, सम्भावना र गर्नुपर्ने काम सँगै लगानीमैत्री नीति निर्माणको लागि छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने ।

(दुलाल आरती पावर कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक हुन् । )

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स