डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद, सुल्झनेभन्दा बल्झनेतर्फ अग्रसर

काठमाडौं । तत्कालिन समयमा देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । घरघरमा १८ घण्टासम्म विद्युत् काटिथ्यो भने उद्योगमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो । विद्युत् नहुँदा उद्योग व्यवसायको उत्पादन घट्दो क्रममा थियो । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुको उद्योग व्यवसाय चौपटमा पर्यो, कुनै उपाय लगाएर भएपनि थप विद्युत् उपलब्ध गराइदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निरन्तर आग्रह गरिरहेका थिए ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा थिए मुकेशराज काफ्ले ।

उनले आफ्ना सहयोगीसँग छलफल गरे । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा समेत सो विषयमा राम्रै छलफल भयो । उद्योगीको माग तथा सञ्चालक समितिको अनौपचारिक छलफलमा समेत हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया आएपछि २०७२ साल असार १२ गते एउटा निर्णय गर्यो ।

निर्णयमा लेखियो, ‘अतिरिक्त शुल्क लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने’ ।

आपत पर्दा उपलब्ध गराउने भनेर जगेडामा राखिने विद्युत् समेत सो निर्णयपछि उद्योगीलाई दिने निर्णय भयो । सो निर्णय गर्दा एउटा कमजोरी भयो ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई सो बारेमा केही पनि सोधिएन । प्राधिकरणले गरेको निर्णय कानूनसम्मत् नभएको भन्दै शिवम् सिमेन्टले लगत्तै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो ।

विद्युत् वितरण गर्ने महसुल उठाउने अधिकार प्राधिकरणले पाएको भएपनि महसुल के कति लिने भन्ने बारेमा उसले आफै तय गर्न सक्दैन । आयोगले नै महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ ।

शिवम् सिमेन्टले सोही आधारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उसको माग थियो, कानून अनुसार महसुल निर्धारण नभएकाले आफूहरुलाई मर्का पर्यो ।सर्वोच्चले महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगको रहेको भन्दै फैसला गरिदियो ।

सोही फैसलाका आधारमा प्राधिकरणले असार १२ गते निर्णयको जानकारी आयोगलाई २०७२ साल पुस २९ गते जानकारी गरायो । प्राधिकरण ऐन २०४९ अनुसार पनि महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी आयोगकै हुन्थ्यो ।

यता प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले तोक आदेशका भरमा धमाधम डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । देशभर लोडसेडिङ चरमरुपमा फैलिदै थियो ।

उपभोक्ताले साँझ बिहानको समयमा उज्यालो देख्न नपाइरहेको अवस्थामा उद्योगीले भने २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाइरहेका थिए । उपभोक्ता मैनबत्तीको जोहो गर्न थाल्थे, तर महसुलको बील घटेको थिएन ।

यही साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७२ असार १२ गतेदेखि २०७२ पुस २९ गतेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत्को महसुलको विषयमा विवाद भएको भन्दै समस्या समाधानको जिम्मेवारी विद्युत् निमयन आयोगलाई जिम्मा लगाएको छ ।

आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले उक्त विवादित समयको महसुलका बारेमा निर्णय गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिए ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा १८ अनुसार अब विवादित विषय आयोगले हेर्ने भएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको सचिव घिमिरेले बताएका छन् ।

साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल विवादको उचित निरुपणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

उनले विवादका तीन चरणमध्ये २ चरणको विवाद समाधानका लागि आयोग र एक चरणको महसुल उठाउन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

तीन चरण भन्नाले विशेषगरी २०७२ असार १२ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म र २०७५ जेठ १ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुल विवादको निरुपणका लागि आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । यस्तै २०७५ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेको खण्डमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत् लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको सन्दर्भमा बारेमा माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ ।

उक्त निर्णय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै शिवम् सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले जानकारी गराए लगत्तै आयोगले २०७२ साल पुस २९ गते प्राधिकरणले तय गरेको महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

सचिव घिमिरेका अनुसार लोडसेडिङको विधिवत् अन्त्य भएपछि २०७५ साल वैशाख मसान्तदेखि २०७७ साल जेठ मसान्तसम्मको पनि थप महसुल पठाएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

सरकारले औपचारिकरूपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि ‘हामीले किन थप महसुल तिर्ने’ भन्दै प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसारको महसुल तिर्न उद्योगी व्यवसायीले मानिरहेका थिएनन् ।

गत असारदेखि भने आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था हटाइदिएको छ । यही साउन १ गतेदेखि भने नयाँ महसुल दर लागू भइसकेको छ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार २०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्तसम्म पनि उद्योगीले आफूहरुले लोडसेडिङको समयमा थप विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने भनाइ तथ्यमा आधारित नरहेको पाइएको छ ।

उद्योग परिसरमा नै स्वीच राखिएको भएपनि उद्योगीले विद्युत् प्रयोग गरेको पाइएको उनको दावी छ ।

‘स्वीच अफ गरिएको छैन, मात्रामा तल माथि होला तर विद्युत् प्रयोग भएको देखिएको छ । प्रयोग भएको विद्युत्को महसुल त तिर्नैपर्छ’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका सचिव घिमिरेले भने ।

प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युतको महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद अझै बल्झेर जाने देखिएको छ ।

प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केहीदिन पहिले मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

यही साउन २२ गते आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिका सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिएका थिए ।

प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिमार्फत अध्ययन गरेको थियो ।

यस्तै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो । लेखा समितिले उठाउन बाँकी रहेको महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई उद्योगी तथा व्यवसायीले देशका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरावलोकन समितिमा जान र नियमानुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो ।

सचिव घिमिरेले उच्च अदालतको फैसलालाई समेत आफूहरुले अध्ययन गरेको र सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । उनले आयोगलाई अर्धन्यायीक अधिकार समेत रहेकाले विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

सरकारले गठन गरेको समितिले समेत अदालतको फैसलाको समेत मिहिनरूपमा अध्ययन गरेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘हामीले सबै कोणबाट विवादलाई हेर्ने प्रयास गरेका छौ, अब आयोगले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ, किनकी ऐनद्वारा गठित आयोगको कार्यक्षेत्रमा नै सो विषय पर्छ ’ उनले भने ।

उनले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी आएकाले महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरण र विवादित विषय सल्ट्याउने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको बताएका छन् ।

यसअघि उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।

विद्युत् महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भए पनि महसुल निर्धारण गर्ने अख्तियारी भने विद्युत् नियमन आयोगले नै पाएकाले पनि अब आयोगले गर्ने निर्णय नै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । आयोगले ऐन तथा नियमावली अनुसार नै उक्त अधिकार पाएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै विशेष व्यवस्थाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजेको थियो तर विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । आयोग गठन भएको हाल १५ महिना मात्रै भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए ।

त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रंक लाइनमा बढी समस्या छ । प्राधिकरणले नियमिततर्फको महसुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको थप महसुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय पछि विवाद सुल्झिने भन्दा पनि थप बल्झिने अवस्था देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट सरकारको निर्णयका सन्दर्भका हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपनि अनौपचारिक प्रतिक्रिया लिँदा उनीहरुले प्रयोग नगरेको समयमा विद्युत्को महसुल नतिर्ने बताएका छन् ।