विपन्नलाई निशुल्क दिएको विद्युत् मिटरमा पैसा उठाउँदै स्थानीय सरकार

काठमाडौं । सरकारले विपन्न समुदायका लागि घरमा विजुली बाल्न दिने लक्ष्यका साथ निशुल्क विद्युत् मिटर दिने भने पनि स्थानीय तहले आफूखुसी पैसा उठाउने गरेको पाइएको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीमा विपन्न घरपरिवारले निःशुल्क पाउने मिटरबक्सको नाममा विद्युत् विस्तार उपभोक्ता समितिले रकम असुलेको पाइएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वडा समितिले उक्त उपभोक्ता समितिमाथि कारवाहीको माग गरेपछि उक्त कुराको खुलासा भएको हो ।

सरकारले विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको मिटरबक्सको नाममा समितिका अध्यक्ष केमल राई, सचिव शुक्रबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डाकमनी तामाङ, महेन्द्र राईलगायतले प्रति घरपरिवार २ हजारसम्म रकम असुलेको पाइएको छ । निशुल्क मिटरमा पैसा लिएको प्रमाणसहित सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कारवाहीको माग गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकारणबाट काम भइरहेको खार्मीमा उपभोक्ता समितिको नाम गरेर विपन्न घरपरिवारबाट अवैधरूपमा रकम असुली गरेको स्थानीयको दावी छ ।

विसं २०७६ मा ७३ र २०७७ मा ४२ घर गरी ११५ घरपरिवारबाट रकम असुलेको पाइएको छ । नेकपा वडा समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेल र नगरप्रमुख दीपनारायण रिजाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

अवैधरूपमा असुल गरिएको रकम तुरुन्त फिर्ता गराउनुका साथै रकम असुलीमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कानूनअनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

विद्युत् जडान गर्दा प्राविधिकले पनि सेवाग्राहीबाट अवैधानिकरूपमा रकम असुल्ने गरेको पाइएकाले रकम असुल्नमा संलग्न प्राविधिकलाई समेत कानूनी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

नेकपा वडा समितिको ले ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ पौडेलले नेकपा वडा समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘स्थानीय सरकार भनेको नगरपालिका हो,’ उनले भने, ‘यदि विपन्न घरपरिवारबाट जबर्जस्ती रकम असुल गरेको रहेछ भने छानबिन गरेर कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

खार्मीमा पछिल्लो समय विद्युत् विस्तारको काम प्राधिकरण आफैँमार्फत भइरहेकाले स्थानीय उपभोक्ता समितिको कुनै भूमिका नहुने नगरप्रमुख रिजालले बताए ।

विपन्न घरपरिवारका लागि सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको भनेपछि कसैले पनि शुल्क लिन पाइँदैन, नगरप्रमुख रिजालको भनाइ छ ।

विद्युत् विस्तार उपभोक्ता समितिको नाममा विपन्न घरपरिवारबाट रकम असुली भयो भनेर ज्ञापनपत्र आएको बताउँदै उनले उक्त समिति वैधानिकसमेत नरहेको र यदि साँचो ठहरिएमा कानूनी कारवाही गरिने उल्लेख गरे ।

विपन्न घरपरिवारका लागि भनेर दिइएको मिटरबक्सका लागि कार्यालयमा लाग्ने शुल्कवापत ५५ जम्मा गरी रसिद काटेर दिने गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख रामदिनेश राय यादवले बताए ।

अन्यका लागि २ हजार ५५५ रुपैयाँ लाग्छ । विपन्न घरपरिवारका लागि निःशुल्क आएको हुँदा सम्बन्धित वडाको सिफारिसको आधारमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

कूल ७७४ उपभोक्ता रहेको खार्मीमा टिआर कन्स्ट्रक्शन प्रालिमार्फत विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले उक्त विद्युत् विस्तारको जिम्मा लिए पनि प्राधिकरणकै कर्मचारीमार्फत काम भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।

जिल्लाका अन्य ठाउँमा समेत उपभोक्ता समितिले रकम असुल्ने गरेको गुनासो आएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय धमाधम केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ ।