सौराहामा अपेक्षाभन्दा बढी पर्यटक
चितवन ।लामो समयदेखि सुनसान रहेको सौराहामा एक्कासी चहलपहल छाएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञापछि पर्व बिदा समेत परेकाले पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । दशैँको टीकाको दिनयता राप्ती किनारका पबहरुमा आन्तरिक
चितवन ।लामो समयदेखि सुनसान रहेको सौराहामा एक्कासी चहलपहल छाएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञापछि पर्व बिदा समेत परेकाले पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । दशैँको टीकाको दिनयता राप्ती किनारका पबहरुमा आन्तरिक
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा बैतडीको प्रसिद्ध रौलाकेदार धाम जोड्ने पर्यटकीय सडक मार्ग निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले सो सडकका लागि
बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका- १ कुश्मीशेराका गुरुदत्त आचार्य बिहान, बेलुका झोला बोकेर दगुरी रहेको देखिन्छन् । ठूलो प्लाष्टिकको भाँडा झोलाभित्र हुन्छ, त्यो भाँडाभरिको दूध हातमा समाउँदा हात गल्ने
काठमाडौं । लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र हो अर्थतन्त्र । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सुरक्षामा जति जोखिम थपेको छ त्यत्ति नै ठूलो जोखिम अर्थतन्त्रमा पनि पारेको छ । रोजगारी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कोभिडको असरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि राहतको प्याकेजको तयारी थालेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले पुरक बजेट नल्याउने र यही बजेटबाट नै राहतको प्याकेज ल्याउने तयारीमा
गण्डकी । चाँदी जस्तै टलक्क टल्केको माछापुच्छ्रे हिमालसहितका हिमाली शृङ्खला पर्यटक स्वागतको पर्खाइमा छन् । फेवाताल र पोखरा आसपासका बेगनासताल, रुपाताललगायतका विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत तालमा पानी टलपलाइरहँदा हिमाल र तालको
काठमाडौं । सबै स्थानियतह र त्यस मातहतका सबै निकायले विनियोजित बजेट आफ्नै खातामा जम्मा गरी खर्च निकासा गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६’ को
काठमाडौं । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानहरु सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई
काठमाडौं । विश्व बैंकले कोरोना महामारीको पुनरुत्थान तथा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकासका लागि ८० मिलियन डलर अर्थात् ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको