विराटनगरको राजस्व संकलन सुधारोन्मूख
विराटनगर । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको राजस्व संकलनमा सुधारउन्मूख देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा भएको राजस्व संकलनको तथ्यांकले सो कार्यालयको राजस्व संकलनमा सुधार देखाएको हो
विराटनगर । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको राजस्व संकलनमा सुधारउन्मूख देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा भएको राजस्व संकलनको तथ्यांकले सो कार्यालयको राजस्व संकलनमा सुधार देखाएको हो
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिवार धुलिखेलमा भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको पाँचौं साधरण
काठमाडौं । गरे के हुँदैन । इच्छाशक्ति र जाँगर भए सबै सम्भव छ । यही भनाइलाई चरितार्थ गर्नुभएको छ सुनसरीको भोक्राहाका जब्बासा मियाले । भनेजस्तो काम र कमाई नभएपछि खाडी
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले रु एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबलरुपमा नियमन गर्न नसक्दा अहिले समस्या उत्पन्न भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले बताएका छन्
काठमाडौं । पद्मा कोलोनी प्रालिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा हाउजिङ निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले काठमाडौं रामकोट र सुनसरीको इटहरीमा ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानीमा हाउजिङ
काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले बैंकको ब्याजदर यति नै हुनपर्छ भनेर तोक्न नमिल्ने बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीको अर्थ विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले ब्याजदर मूल्य वृद्धिदर भन्दा
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय चुलोको लोकप्रियता र उपयोग बढ्दै जाँदा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को आयात ५ प्रतिशतले घटेको छ भने विद्युतीय चुलोको आयात भने १८३ प्रतिशतले बढेको छ ।
दिपायल । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थल खप्तड घुम्न ‘हेली टुर’ सुरु भएको छ । समिट एयरसँगको सहकार्यमा हेली टुर प्याकेज सञ्चालन गर्न लागिएको हो । समिट एयरले आन्तरिक पर्यटनमा
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षभन्दा ५.८५ घटाउँदै १६ खर्ब ८८ अर्बको हुनु पर्ने सीमा निर्धारण गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप