विभिन्न १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो
काठमाडौं । विभिन्न १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको दोश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पुुरा गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा
काठमाडौं । विभिन्न १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको दोश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पुुरा गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा
डोल्पा । दुर्गम हिमाली जिल्लामा यातायातको एकमात्रको विकल्पको रुपमा रहेको हवाइ सेवाको टिकट पाउन हप्ता दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । अहिले जुफाल विमानस्थलमा हवाई नियमित उडान
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्मााण प्राधिकरणले गत फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब एक अर्ब ६२ करोड निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । अतिप्रभावित १४ जिल्ला तथा कमप्रभावित १८ जिल्लामा गरी देशका ३२
काठमाडौं । सरकारले सचिवहरु ठूलो मात्रामा फेरबदल गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अगाडि बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयमा आकर्षक मानिने
चितवन । शंकास्पद रोगका कारण चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१५ माधवपुरको लामिछाने पोल्ट्री फार्मका तीन हजार ५०० लेयर्स कुखुरा मरेका छन् । करीब एक हप्ताको अन्तरालमा यसरी कुखुरा मरेका हुन् । यही
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजित रकममा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले चालु आवमा ३९ अर्ब रकम वितरण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पैसा नभएर कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकास नरोकेको बताएका छन् । कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियनका पदाधिकारीसँगको बिहीबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफु कर्मचारीलाई ऐन अनुसार स्वेच्छिक अवकास
ललितपुर । कपडा उद्योगकै कारण केही वर्ष पहिलेसम्म ‘मिनि जापान’ भनिने लुभू र आसपासका उद्योग अहिले विदेशबाट आयात भएका कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् । बंगलादेश र भारतबाट
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । बारा जिल्लामा प्रस्तावित सो विमानस्थलको निर्माण कार्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका लागि लेखा प्रणाली बनाएको छ । सबै तहका सरकारको लेखा संचालन विधिमा एकरुपता ल्याउन भन्दै महालेखाले यस्तो प्रणाली विकास गरेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७