मेलम्चीको ठेकेदारलाई कर तिर्न आउन ठूला करदाता कार्यालयले
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र पारेर छाडेर हिडेको इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई १५ दिनभित्र कर तिर्न आउन ठूला करदाता कार्यालयले सूचना निकालेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आज एक
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र पारेर छाडेर हिडेको इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई १५ दिनभित्र कर तिर्न आउन ठूला करदाता कार्यालयले सूचना निकालेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आज एक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नतिजा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा कार्यक्रमा मन्त्री डा.
काठमाडौं । संघिय सरकारले चैत महिनामा उठाएको मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्कलाई स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार भ्याट र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क रकमको
काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ बनाउनको लागि चारवटा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गत महिना गरेको लगानी सम्मेलनमा बाहिरी चक्रपथ बनाउनको लागि चारवटा फरक फरक कम्पनीको चारवटा
काठमाडौं । एउटा राम्रो नाफा गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगर्नको लागि व्यवस्थापनलाई दवाव दिँदै छन् । कर्मचारी संचय कोषमा सो कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको लागि संचयकोष रकम काटेर
काठमाडौं । विहीबार दिउसो १ बजे । स्थान अर्थ मन्त्रालय । एक कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किए । उनी अर्थसँगै जोडिएको उर्जा मन्त्रालयतर्फ अघि बढ्दै थिए । स्कुटरबाट ओर्लिएर एक
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ महिनामा ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ । अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरेको विवरण हेर्दा चैत मसान्तसम्ममा ९ करोड ६१
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरुले ऋणीबाट चर्को ब्याज असूल्न नपाउने भएका छन् । ऋणीबाट चर्को ब्याज उठाउँदै आएका सहकारीहरुले अब त्यसो गर्न नपाउने भएका हुन् । सरकारले सहकारी नियमावली-२०७५मा सन्दर्भ
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानून विपरीत भत्ता बुझ्न थालेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता बापत ४९ करोड ७५ लाख
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु गरिसकेको छ । बजेटमा राष्ट्रिय रुपमा प्राथमिकता प्राप्त र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । अर्थ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७