सामाजिक सुरक्षा: कर्मचारीलाई झनै घाटा, रोजगारदातालाई फाइदा

काठमाडौं । एउटा राम्रो नाफा गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगर्नको लागि व्यवस्थापनलाई दवाव दिँदै छन् ।

कर्मचारी संचय कोषमा सो कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको लागि संचयकोष रकम काटेर पठाउने गर्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निकै प्रचार गरेको र श्रमिकको लागि फाइदा जनक नहुँने खालको योजना देखिन थालेको छ ।

मुख्य रुपमा बढी कमाई हुने निजी क्षेत्रका व्यवसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको आकर्षण यसमा कम देखिन्छ ।

तत्कालको लागि रोजगारदाताको लागत बढेपनि पेन्सन प्रणालीमा नै श्रमिकहरुको आकर्षण कम देखिन्छ ।

मानव संसाधनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको ग्रोथ सेलका प्रवन्ध निर्देशक मोहन ओझा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम राम्रो भएपनि यसमा अन्यौलहरु देखिएको बताउँछन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत काटिएको रकम अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन, सरकारले कतिपय विषयमा प्रष्ट पार्न सकेको छैन,’ ओझाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सबैले पेन्सन पाउने उद्घोष गरेका थिए ।

सरकार आफैले २०७५ साउन १ देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पहिलेको जस्तो गरेर पेन्सन नदिएर योगदानमा आधारित पेन्सन दिन लागेको छ । जसको लागि अर्को कोष खोल्ने योगदानमा आधारित पेन्सन विधेयकमा उल्लेख छ । जुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले आधारभुत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसको २८.३३ प्रतिशत रकम श्रमिकले पेन्सनको लागि पाउने छन् । तर, सरकारी कर्मचारीले जस्तो तरिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन पाइदैन ।

६० वर्ष उमेर पुरा भएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ । पेन्सन पाउने उमेरको आधारमा योगदान गर्दा सो समयमा पाउने पेन्सन न्यून हुने देखिन्छ ।

अर्को पेन्सन पाउनको लागि ६० वर्ष उमेर पुरा भएको र १५ वर्ष योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकको मृत्यु भएपछि आश्रित परिवारलाई पेन्सन दिने व्यवस्था छैन । सोभन्दा बैंकको ब्याजदर नै राम्रो बिकल्प छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि काटिएको २० अर्ब रुपैयाँ अलपत्र छ । संचयकोषबाट सामाजिक सुरक्षाको लागि रकम सार्ने भनिएको छ ।

‘संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरेपछि चाहिएको बेला निकाल्न सकिन्छ,अहिले स्वास्थ्य बीमाको योजना समेत आएको छ, यस्तोमा हामीले किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नु ?’ एउटा निजी वाणिज्य बैंकमा काम गरिरहेका एक कर्मचारीले भने ।

खास गरेर पहिलेदेखि नै संचयकोष या नागरिक लगानी कोषमा पैसा जम्मा हुने कर्मचारी र कामदारको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना आकर्षण छैन ।

यसले उद्योगी र व्यवसायीलाई भने फाइदा हुने खालको छ । नयाँ श्रम ऐनसँगै बासन्थान कोषको लागि दिनुपर्ने ५ प्रतिशत रकम कटौती भएको छ ।

अर्को रोजगारदाता र श्रमिकबीच धेरै विवाद हुने श्रमिकहरु दुर्घटना पर्दा थियो । पुरानो श्रम ऐनमा श्रमिकको मृत्यु भएमा न्यूनतम ३ लाख ४ हजार ३८० रुपैयाँ ३ वर्षको तलब र पूर्ण अपांग भएमा न्यूनतम ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वा ५ वर्षको पारिश्रमिक दिनुपर्ने थियो । यो रकम न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा निकालिएको हो ।

तर, नयाँ श्रम ऐनले दुर्घटना भएपछि ७ लाख र उपचार खर्च १ लाखसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा रोजगारदाताले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन । यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानको १.६७ प्रतिशत रकमले नै समेट्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुने दिन सरकारसँग निकै हौसिएका व्यापारीहरु समेत पछिल्लो समय यो कार्यक्रममा हच्किएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभाबाट पारित भएर नै यो कार्यक्रममा बारेमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले असार मसान्तसम्ममा रोजगारदातालाई सूचिकृत हुनको लागि आह्वान गरेको छ । अहिलेसम्म ४ सय प्रतिष्ठान यसमा सूचिकृत भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरत आचार्य सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सामाजिक सुरक्षाको योजनामा नै श्रमिकहरु आकर्षित नदेखिएको बताउँछन् ।

‘सैद्दान्तिक रुपले यो धेरै नै राम्रो कार्यक्रम हो,व्यवहारिक रुपले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका स्वास्थ्य बीमा लगायतका योजना संचय कोषले दिएको छ,कतिपय प्रतिष्ठानले नै स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

श्रमिकहरुले पेन्सन सहित संचय कोषको सुविधा खोचेको हुँदा व्यवहारिक रुपमा मिलाउनुपर्ने कुराहरु बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।