अम्बानीको महल र धाराभी सुकुम्बासी बस्तीको अर्थतन्त्र
भारतमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दै छ । यो वर्ष फोब्र्समा भारतबाट १ सय १ जना अर्बपतिको सूचिमा परेका छन् । यस्तै सबैभन्दा बढी गरीब भएको देशमा पनि भारत पर्छ
भारतमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दै छ । यो वर्ष फोब्र्समा भारतबाट १ सय १ जना अर्बपतिको सूचिमा परेका छन् । यस्तै सबैभन्दा बढी गरीब भएको देशमा पनि भारत पर्छ
नयाँ दिल्ली । उत्तर प्रदेशका बधशालाहरुका बिरुद्ध भइरहेको कारवाहीले मासु ब्यवसायमा निर्भर मुसलमानहरुको मात्र नभइ लाखौं दलितहरुको पनि रोजी रोटीमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । बधशाला र छाला उद्योगहरुमा मुसलमानका
जापान । गत फेब्रुअरी महिनामा मासिक राष्ट्रिय ब्यापार तथा बाणिज्यगत कारोबारमा सन् २०१० यताकै अति उच्चतम बचत आर्जन गर्न जापान सफल भएको छ । यस अवधिमा जापानबाट अत्याधुनिक ठूला मेसिनरी
काठमाडौं । भारतले नक्कली नोटको मुद्दा उठाएर तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कन्टेनरलाई रोकेर राखेको छ । पछिल्लो एकसातादेखि कलकत्ताबाट नेपाल आउनुपर्ने कन्टेनर आउन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग
काठमाडौं । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन गरेको
काठमाडौं । एघार महिनाअघि अर्थात् ०७३ बैशाख ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गोर्खाको बारपाकमा भूकम्पले भत्किएको एक सर्वसाधारणको घर पुनर्निर्माणको शिल्यान्यास गरेकी थिइन् । ‘अब पुनर्निर्माणको काम तीब्र गतिमा अघि
बैतडी। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि बैतडीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य बीमाबारे अनभिज्ञ रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमाबारे आफूलाई केही पनि थाहा
अहिले स्थानीय निकायमा विभिन्न प्रकारका विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनाहरु अब स्थानीय तहमा जाने भए । स्थानीय तहलाई संविधानले स्प्रष्टरुपमा कार्यक्षेत्र तोकेर अधिकार
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको बोनस विरतण सम्बन्धी निर्णयको सम्पूर्ण फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जफत गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको बोनस वितरण सम्बन्धी निर्णय नेपालको बोनस नियमावली- २०३९
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट घर निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान दिई पीडितले नै घर बनाउने ढाँचाबाट
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७