भ्याटको अर्को समस्याः सरकारले पाउने साढे २ अर्बले बढ्दा फिर्ता दिनुपर्ने सबा १२ अर्बले बढ्यो

काठमाडौं । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा अर्काे समस्या पनि देखिएको छ । विगत ५ बर्षमा सरकारले प्राप्त गर्ने भ्याट रकम सामान्य रुपमा बढेपनि सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने रकम भने उल्लेख्य रुपमा बढेको पाइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । विगत ५ बर्षको अबधिमा सरकारले प्राप्त गर्ने भ्याट रकम (डेविट) साढे २ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ ।

जबकि यही अबधिमा सरकारले ब्यवसायीलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम (क्रेडिट) भने सबा १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

विभागका अनुसार २०६९ चैतमा भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले बुझाएको विवरण अनुसार सरकारले २ अर्ब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ भ्याट प्राप्त गर्नुपर्ने थियो ।

यो रकम २०७३ फागुनमा २ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख रुपैयाँले बढेको छ । अर्थात २०७३ फागुनमा भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले ४ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको डेविट विवरण सरकारलाई बुझाएका छन् ।

यसबीचको भ्याट डेविट रकम सामान्य अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७० चैतमा २ अर्ब ४० करोड १७ लाख, २०७१ चैतमा ३ अर्ब २६ करोड ४३ लाख र २०७२ चैतमा ३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ भ्याट डेविटको विवरण कर कार्यालयहरुमा करदाताले बुझाएका थिए ।

क्रेडिट अर्थात सरकारले करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भ्याट रकम भने उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । २०६९ चैतमा करदाताले सरकारसँग १४ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ताको दाबी गरेका थिए ।

यस्तो दाबी रकम २०७३ फागुनमा १२ अर्ब २४ करोड ५२ लाख रुपैयाँले बढेको छ । अर्थात २०७३ फागुनमा करदाताले २७ अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको क्रेडिट विवरण कर कार्यालयहरुमा बुझाएका छन् ।

यसबीचमा क्रेडिट विवरणको बृद्धिदर भने राम्रै देखिएको छ । विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार २०७० चैतमा १७ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, २०७१ चैतमा १९ अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ र २०७२ चैतमा २४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट क्रेडिटको विवरण कर कार्यालयहरुमा बुझाइएको थियो ।

सबै प्रकारका करहरुको आधार मानिने भ्याटमा यो प्रकारको समस्या आउनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक विषय नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि उल्लेख गरेको छ । डेविटको तुलनामा क्रेडिट रकम बढ्दै जानुले भ्याटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने महालेखाको प्रतिबेदनहरुमा उल्लेख गरिदै आएको छ ।

तर, सैद्धान्तिक रुपमा भ्याट असफल नभएपनि कार्यान्वयन तहमा केही समस्या देखिएको अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले बताए ।

‘कम्प्लायन्समा केही समस्या देखिएको छ, आन्तरिक राजस्व विभागले सक्रियता बढाउनु पर्नेछ, हामी त्यसको लागि मेहेनत पनि गरिरहेका छौं,’ सचिब डा. सुबेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।