एक बर्षमै सरकारले बढाइदियो तपाइको थाप्लोमा साढे २१
काठमाडौं । तपाइको ब्यक्तिगत ऋण/धन जे छ, त्यो तपाइकै भयो । तर, सरकारले देशभित्रै वा बिदेशी दातृ निकाय तथा देशहरुसँग लिएको ऋणका कारण तपाइ हामी ऋणी देशको नागरिक बन्नुपर्ने हुन्छ
काठमाडौं । तपाइको ब्यक्तिगत ऋण/धन जे छ, त्यो तपाइकै भयो । तर, सरकारले देशभित्रै वा बिदेशी दातृ निकाय तथा देशहरुसँग लिएको ऋणका कारण तपाइ हामी ऋणी देशको नागरिक बन्नुपर्ने हुन्छ
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने तीनवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ४४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले व्यावसायिक शिक्षा
काठमाडौं । अबदेखि दुर्गम गाउमा झुप्रा र कटेरा मात्रै हुने ब्यक्तिले पनि सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने भएको छ । संविधानले स्थनीय सरकारलाई यस्तो कर उठाउन पाउने अधिकार दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले
काठमाडौं । गैरकर राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी भएपछि सरकारले पुस मसान्तसम्म उठाउनुपर्ने राजस्व उठाउन सफल भएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
भद्रपुर । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुर झापाले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा उद्योग दर्ता एवं नवीकरणबाट कूल एक करोड २० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । उत्पादन,
काठमाडौँ । साँखु शालीनदी मेला भर्न जाने यात्रुबाट साँखु बस व्यवसायी संघअन्तर्गत चल्ने बसका सहचालकले यातायात व्यवस्था विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने गरेका छन् । पुस शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल
पाल्पा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । आर्थिकरुपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं । सरकारले ३ दिनमा नै ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ । पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्मको अबधिमा ३८ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको हो
काठमाडौं । समयमै खरिद बिक्री नगर्ने विभिन्न पाँच ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ । प्रतिबद्धताबमोजिम काम नगर्ने ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखी कारबाही
काठमाडौं । पूर्व सांसद्को सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको तयारीलाई सर्बोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुराना सांसद्को सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७