काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने सार्वजनिक मञ्चमै भने पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएकै १८ खर्ब रुपैयाँकै सीमाभित्र बसेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट मन्त्री क्वाटरमा बनिरहेको खुलेको छ । उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई उपेक्षा
काठमाडौं । वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानूनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाएपनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको
काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली सरकारको विवादीत निर्णयविरुद्ध गिरीबन्धु टि-इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उधारो शर्तयुक्त निर्णय भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला
‘सहकारी लगायतका कारणले अर्थतन्त्र शिथिल‘ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहे पनि संकटमा नरहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ९ महिनाको
काठमाडौं । सरकारले सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरु यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनका नाराहरु धेरै
कास्की । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भेषराज लोहनीले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा घरजग्गा कारोबारको प्रतिकूल अवस्था पनि एक भएको बताएका छन । गण्डकी जग्गा तथा आवास
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यक्रम छनोट आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल
चितवन । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बजेट सकाउन हतारहतारमा योजना सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्ने परिपाटी लामो समयदेखि चलिआएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी योजना सकाउँदै बजेट भुक्तानी गर्ने
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको युरोप भ्रमणको तय भएपछि रद्द भएको टिकटको लागि ५५ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पौडेलेको एक प्रतिनिधिमण्डल फ्रान्सको पेरिस पीस फोरम,
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७