स्वायत्त केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी बन्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी हुनुपूर्व नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । ऐनको दफा ४४ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकारी दिएपछि
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी हुनुपूर्व नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । ऐनको दफा ४४ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकारी दिएपछि
काठमाडौं । तराईमा नेपाली रुपैयाँको प्रचलन र भारुको सहटी दरलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले तत्कालिन राजा महेन्द्रले वि. सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गरे । राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर
म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनःस्वकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्याजदर बढी हुँदा लगानी धेरै नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले ब्याजदर बढेका कारण अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको दाबी गरे। अहिले सरकारी
काठामडौं । बिग्रँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिएको छ । ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति
काठमाडौं । विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । २०७६ को फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार
काठमाडौं । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक अराजकता बढाउँदै लगेका छन् । नियम कानून मिचेर खर्च गर्ने संघीय सरकारको रोग प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । महालेखा
सोमबार राति फ्लाई दुबईको विमान उडेपछी १० बजेर ३ मिनेट (यूटीसीः १६:१७) मा रनवे (धावनमार्ग) निरीक्षणमा गएको एयर साइट म्यानेजमेन्ट ड्युटी टिमले धावनमार्गमा मृत चरा (गौंथली) पाएको रिपोर्ट गरेपछि नेपाल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दै गर्दा उसको कार्यक्षेत्र, दायरा के हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको अनुसन्धान
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन अघि बढाइएको विधेयकविरुद्ध सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनेगरी कानुन संसोधन गर्न लागिएपछि सांसदहरु
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७