प्रदेशमा पनि मौलाउँदैछ आर्थिक अराजकता, २८ अर्ब बेरुजु

काठमाडौं । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक अराजकता बढाउँदै लगेका छन् । नियम कानून मिचेर खर्च गर्ने संघीय सरकारको रोग प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशका प्रदेशगत लेखा परिक्षणको प्रतिवेदनकाअनुसार हालसम्म प्रदेशहरुको अद्यावधिक बेरुजु २७ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम कानुनअनुसार खर्च नगरिएको देखिएको हो ।

महालेखा परिक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनकाअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहलगायतमा आव २०७८/०७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा देशभरका सातै प्रदेश सरकारको बेरुजु ८ अर्ब ४६ करोडभन्दा धेरै कायम भएको छ ।

आर्थिक कारोबारको हिनामिनाको रुपमा लिईने बेरुजु संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमले बृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनकाअनुसार संघीय सरकारको आव २०७८/०७९ मा अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । आव २०७८÷०७९ अघि अद्यावधिक गरिएको बेरुजुको तुलनामा यो २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत पनि स्थिति उस्तै छ । आव २०७८/०७९ मा कायम भएको बेरुजुसँगै सातै प्रदेशमा कायम भएको अद्यावधिक बेरुजु ४५.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

आव २०७८/०७९ भन्दा अघि कायम भएको बेरुजु सम्परीक्षण भई सात प्रदेशमा अद्यावधिक बेरुजु १८ अर्ब ५६ करोड ६ लाख १४ हजार रहेको थियो । आव २०७८/०७९ को बेरुजुसँगै सात प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु २७ अर्ब ९५ लाखभन्दा धेरै कायम भएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पछिल्ला समयमा सार्वजनिक गरेका प्रदेश गत लेखा परिक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनकाअनुसार सात प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा कुल बेरुजु ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख कायम भएको हो । कलु बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख २ हजार कायम भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा ४९ करोड ३५ लाख रहेको छ ।

कोशी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ६४ करोड

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत लेखापरिक्षणको विवरणकाअनुसार कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणमा १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितिमार्फत आव २०७८/०७९ सम्म अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार पुगेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिदेनमा उल्लेख छ ।

अद्यावधिक बेरुजुमध्येमा आव २०७८/०७९ भन्दा अघिका वर्षहरुमा ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा ४८ करोड ६२ लाख ३४ हजार सम्परीक्षण भई ३ अर्ब ३१ करोड ७० लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको थियो । र, आव २०७८/०७९ मा थपिएको बेरुजु रकम १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख १२ हजारसहित हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु झण्डै ५ अर्ब पुगेको छ ।

आव २०७८/०७९ मा कायम भएको बेरुजुमध्येबाट असुल गर्नुपर्ने ३३ करोड ८३ लाख ९७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब १८ करोड ८१ लाख र पेस्की बाँकी ११ करोड ९७ लाख ७१ हजार रहेको छ ।

समानीकरण अनुदानमार्फत कोशी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाखमध्ये ७ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ३८ हजार मात्रै खर्च भएर ८१ करोड ६२ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ ।

संघीय सरकारबाट कोशी प्रदेशले पाएको सशर्त अनुदानको ८ खर्ब १३ करोड ९६ लाख ४८ हजार, समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख समेत गरि कुल ९ अर्ब ८९ करोड ४८ हजार प्राप्त भएकोमा वर्षान्तसम्म खर्च हुन नसकि १ अर्ब ४६ करोड १२ लाख १३ हजार बचत रहेको छ ।

मधेश प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब १६ करोड

मधेश प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा बेजुरु १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार रहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयकाअनुसार सरकारी कार्यालयहरुमार्फत ८० करोड ६५ लाख ५ हजार बेरुजु आयम भएको छ भने समिति तथा अन्य संस्थाहरुमार्फत ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

मधेश प्रदेशमा अद्यावधिक बेरुजु ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार पुगेको छ । आव २०७८/०७९ भन्दा अघि ५ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा ८ करोड ४५ लाख ९६ हजार सम्परीक्षण भएर उक्त बेरुजु ५ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख १८ हजार बाँकी रहेको थियो । उक्त बेरुजुमा आव २०७८/०७९ को बेरुजु १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार थप भएपछि कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार कायम भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा ८० करोड ६८ लाख ५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये अनुल गर्नुपर्ने ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेस्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशका अन्य संस्था तथा समितितर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ, जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र पेस्की बाँकी ३२ लाख ७८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

आव २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेशले समानीकरण अनुदानमार्फत प्राप्त भएको ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ४ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ७३ हजार खर्च भएर २ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख २७ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई विभिन् नअनुदानमा प्राप्त ७ अर्ब ७० करोड ७९ लाख ६८ हजारमध्ये आव २०७८/०७९ को वर्षान्त सम्म २ अर्ब ९८ करोड ५० लाख १२ हजार खर्च हुन नसकी बचत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेशलाई केन्द्र सरकारबाट सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त ६ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख ६८ हजार, समपूरक अनुदान ३४ करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख प्राप्त भएको थियो ।

बागमती प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ५ करोड

बागमती प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये सरकारी कार्यालयबाट १ अर्ब ४ करोड ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने समिति तथा अन्य संस्थाअन्तर्गत ७६ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ३५ करोड २ लाख ५० हजार कायम भएको छ । आव २०७८/०७९ भन्दा अघि २ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ८८ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा सम्परीक्षण भई २ अर्ब २९ करोड ७१ लाख ४६ हजार बेरुजु कायम भएको थियो । आव २०७८/०७९ मा थप १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार बेरुजु थप हुँदा बागमती प्रदेशको आव २०७८/०७९ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ३५ करोड २ लाख ५० हजार कायम भएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बागमती प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा कायम भएको बेरुजुमध्येमा असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ९३ लाख १३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४४ करोड ८७ लाख ३८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १८ करोड ६८ लाख ८८ हजार र पेस्की बाँकी ३४ करोड ८१ लाख ६५ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशलाई संघीय सरकारले आव २०७८/०७९ मा विभिन्न शिर्षकमा १५ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख ३९ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा त्यसमध्येबाट ११ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ यर्थाथ खर्च रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेको कुल खर्च ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ६३ हजारमध्ये संघीय सरकारको अनुदानबाट २९.१५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको राजस्वबाट ८०.८५ प्रतिशत रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको बेरुजु ४९ करोड ३५ लाख

गण्डकी प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये सरकारी कार्यालयबाट ४५ करोड ५६ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ भने समिति तथा अन्य संस्थाअन्तर्गत ३ करोड ७८ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार कायम भएको छ । आव २०७८/०७९ भन्दा अघि १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार रहेको थियो । उक्त बेरुजु आव २०७८/०७९ मा सम्परीक्षण भई १ अर्ब ६५ करोड ९ लाख १३ हजार बेरुजु कायम भएको थियो । आव २०७८/०७९ मा थप ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार बेरुजु थप हुँदा गण्डकी प्रदेशको आव २०७८/०७९ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार कायम भएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा कायम भएको बेरुजुमध्येमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ८ लाख ४३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३३ करोड ४८ लाख ९४ हजार र पेस्की बाँकी ८ करोड ७८ लाख २० हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले आव २०७८/०७९ मा विभिन्न शिर्षकमा १३ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख ८० हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा त्यसमध्येबाट १२ अर्ब २१ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ यर्थाथ खर्च रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेको कुल खर्च २२ अर्ब ४ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये संघीय सरकारको अनुदानतर्फको अनुमानको ९३.७७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फ अनुमानको ५७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ५० करोड

लुम्बिनी प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा बेरुजु १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार कायम भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसमध्ये १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ५३ हजार सरकारी कार्यालयतर्फ बेरुजु रहेको छ भने २५ करोड ३२ लाख ३२ हजार बेरुजु समिति तथा अन्य संस्थाहरुमा रहेको छ ।

कुल बेरुजुमध्येमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ९२ लाख ८८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३३ करोड ३२ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९६ करोड २२ लाख २० हजार, सोधभर्ना नलिएको २० लाख ६२ हजार र पेस्की बाँकी १२ करोड १२ लाख ३० हजार रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आव २०७८/०७९ मा कायम भएको बेरुजुले अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार कायम भएको छ । आव २०७८/०७९ अघि १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार प्रदेशको बेरुजु थियो । जसमध्ये १४ करोड ६६ लाख ५० हजार आव २०७८/०७९ मा सम्परीक्षण भई १ अर्ब ५६ करोड ९० हजार बेरुजु कायम भएको थियो । उक्त बेरुजुमा आव २०७८/०७९ को १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार बेरुजु थप हुँदा कुल अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार कायम भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आव २०७८/०७९ मा ३० अर्ब ५ करोड ४६ लाख ८३ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये संघीय सरकारको अनुदानबाट ४३.४२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको राजस्वबाट ५६.५८ प्रतिशत खर्च बेहोरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ६९ करोड

कर्णाली प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख २ हजार कायम भएको छ । कलु बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख ८६ हजार बेरुजु रहेको छ भने समिति र अन्य संस्थातर्फ ३४ करोड १७ लाख १६ हजार बेरुजु रहेको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनकाअनुसार आव २०७८/०७९ मा कायम भएको कु्ल बेरुजुमध्ये १० करोड ७० लाख ३९ हजार असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख ८८ हजार र पेस्की बाँकी २४ करोड ७४ लाख ७५ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको आद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार पुगेको छ । आव २०७८/०७९ अघि प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ६५ करोड ५० लाख ८३ हजार थियो । आव २०७८÷०७९ मा थपिएको १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख २ हजारसहित कर्णाली प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई आव २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको तर्फबाट १६ अर्ब ८६ करोड १२ लाख ६९ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये १० अर्ब ११ करोड २७ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । आव २०७८/०७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको कुल खर्च २४ अर्ब २८ करोड १ड लाख ७० हजारमध्ये ६५.०१ प्रतिशत संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएको अनुदान र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फ ६६.४४ प्रतिशत रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु ९१ करोड ९५ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८/०७९ मा ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार बेरुजु कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी कार्यालयहरु अन्तर्गत ८० करोड ५६ लाख ८१ हजार बेरुजु कायम भएको छ भने समिति र अन्य संस्थातर्फ ११ करोड ३८ लाख ९२ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ करोड ३२ लाख ८७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७६ करोड ८७ लाख ६४ हजार र पेस्की बाँकी ९ करोड ७५ लाख २२ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०७८/०७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजुसागै प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ३९ करोढ १९ लाख ६० हजार पुगेको छ । आव २०७८/०७९ अघि प्रदेशअन्तर्गत १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार बेरुजु रहेको थियो । जसमध्ये ७ करोड ७२ लाख ३३ हजार सम्परीक्षण भएर कायम भएको १ अर्ब ४७ करोड २३ लाख ८७ हजार बेरुजुमा आव २०७८/०७९ को बेरुजु ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ थप हुँदा जम्मा अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजार पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आव २०७८/०७९ मा कुल २० अर्ब ८७ करोड ८३ लाख ५९ हजार यर्थाथ खर्च गरेको थियो । यसमध्ये ४६.८८ प्रतिशत संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएको अनुदान रहेको थियो भने बाँकी ५३.१२ प्रतिशत प्रदेश सरकारकै स्रोततर्फबाट आएको थियो ।