तनहुँको दुर्गम गाउँमा २३ वर्षपछि रोपार्इँ, यत्तिका वर्ष
तनहुँ । जिल्लाको दुर्गम मानिने घिरिङ गाउँपालिका–१ स्थित पुट्टारको तल्लो भाग ताले फाँटमा नहरको पानी ल्याएर २३ वर्षपछि पहिलो पटक रोपाइँ गरिएको छ । विसं २०५२ मा उक्त नहरको पानी
तनहुँ । जिल्लाको दुर्गम मानिने घिरिङ गाउँपालिका–१ स्थित पुट्टारको तल्लो भाग ताले फाँटमा नहरको पानी ल्याएर २३ वर्षपछि पहिलो पटक रोपाइँ गरिएको छ । विसं २०५२ मा उक्त नहरको पानी
काठमाडौं । सरकारले २१ वटा निकायसँग अनुदानको दस्ताबेज र कार्यविधि माग गरेको छ । कृषक अनुदानमा सुधार ल्याउनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले विभिन्न निकायहरुसँग अनुदान दस्ताबेज र कार्याविधि माग
बागलुङ । काठेखोला गाउँपालिका–४ तंग्रामका किसानले बाख्रापालनबाट वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्दैआएका किसानले गत आवमा मात्र ९२५ खसीबोका बिक्री गरी ८६ लाख आम्दानी
काठमाडौँ । कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले दुग्ध विकास संस्थानले धूलो दूधको बोलपत्र खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उपभोक्ता हित संरक्षण
ललितपुर । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले प्रोत्साहन नगर्दा रैथाने जातका बीउ हराउँदै गएका छन् । बाली पर्याप्त फलाउने जातलाई प्रोत्साहन गरेका कारण स्थानीय जातका बीउ हराउँदै गएका हुन् । जैविक
भद्रपुर । तेस्रो मुलुकबाट आयातित मरिचका कारण स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको मरिच बिक्री हुन छाडेको छ । झापाको अर्जुनधारा, मेचीनगर र बुद्धशान्तिमा मरिचको व्यावसायिक खेती हुने गरेपनि मरिच बिक्री नहुँदा
धनगढी । यस वर्ष साउन महिना लाग्दासम्म प्रदेश नं ७ का अधिकांश जिल्लामा ठूलो मनसुनी वर्षा हुन नसक्दा रोपिएको धानबाली सुक्न थालेको छ । आकासको पानीको भरमा धान रोपाइँ गरिएको
नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश हो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता प्रत्यक्ष रुपमा कृषि क्षेत्रमा समाहित छन् । हाम्रो कृषिको अबस्था व्यवसायिकभन्दा पनि निर्वाहमुखी नै छ । अर्थात निर्वाहमुखी
विराटनगर । भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरले प्रदेश नं १ अन्तर्गत चार जिल्लामा यसवर्ष तीन करोड ५१ लाख ९३ हजारको लागतमा डिप ट्युबवेल निर्माण गरेको छ । कार्यालय प्रमुख
मलेखु । नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा सञ्चालित मकै जोन कार्यक्रमबाट उत्पादित उन्नत जातको बीउ बिक्री हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मकै जोन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन गरेको मकैको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७