प्रभु बैंकका सिइओ लेख्छन्ः किसानको गोलभेडा किनिदेउ सरकार

नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश हो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता प्रत्यक्ष रुपमा कृषि क्षेत्रमा समाहित छन् ।

हाम्रो कृषिको अबस्था व्यवसायिकभन्दा पनि निर्वाहमुखी नै छ । अर्थात निर्वाहमुखी कृषि गर्ने कृषकको संख्या अधिक छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि हामी खाद्यान्नका लागी आयातमा निर्भर छौं । अझै पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र आकाशे पानीमा आधारित छ । अनावृष्टि, अतिवृष्टि वा अल्पवृष्टि जस्ता अवस्थाले हाम्रो देशको कुलग्राह्स्थ उत्पादनको तथ्यांकलाई नै उथलपुथल बनाउन पर्याप्त छ ।

हाम्रा कृषकहरु हरेक बर्ष कुनै न कुनै उत्पादनहरुका लागि विभिन्न समस्याहरुबाट प्रताडित हुन्छन । कहिले अलैची, कहिले उखू, कहिले गोलभेडा, कहिले स्याउ, कहिले धान त कहिले मकै उत्पादन र उत्पादित यस्ता बस्तुको बजारीकरणमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु आउने गरेका छन् ।

हालैका दिनमा पूर्व क्षेत्रका जिल्लाहरुका किसानले उत्पादित गोलभेडा नबिकेर ठूलो आर्थिक मरमा पर्नु परेको समाचारहरु आएका छन् । उत्पादन लागत पनि नपाएर किसानहरु हतोत्साही बनिरहेका छन् । उत्पादित गोलभेडाहरु सडक र खोल्सामा फालिन थालिएका छन् ।

भारतले गोलभेडाको निकासीमा विगत २, ३ महिनादेखि रोक लगाएका कारण यस्तो परिस्थितीको सृजना भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

किसानको पहुच भारतीय सरकारसम्म पक्कै छैन । उतापनि बढी उत्पादन भएर शायद हाम्रा गोलभेडा रोकिएका होलान् । कारण जे भएपनि किसानहरुले आफनो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु आवश्यक छ । नत्र किसानले खेती गर्न छोड्छन । र, बैदशिक रोजगारको गन्तव्य रोज्छन् । स्वदेशमा पेशा ब्यवसाय गर्नुको साटो बैदेशिक राजगारीमा नेपाली जनता भौतारिउन भन्ने ध्यय सरकारको पक्कै पनि छैन । यसैले सरकारले किसानहरुको यो समस्यालाई यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल लगानीको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नका लागी निर्देश गरिएको अवस्था छ । सरकारको योजनामुताविक यस क्षेत्रलाई उचाईमा पुर्याउनका लागि किसानहरुले किसान भएकोमा गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्दछ ।

सरकारले किसानहरुलाई सुरक्षाको प्रतिभूति दिने मौका कहिलेकाही आउँछ । र, त्यो मौका अहिले आएको छ । हामीले पनि गोलभेडाको आयात अहिले गरिरहेका छौं भने त्यसलाई रोक्नु पर्दछ । पूर्वका ती जिल्लाहरुमा उत्पादित गोेलभेडाले र किसानहरुले उचित निकास तुरुन्त पाउनै पर्छ ।

यसको लागि सरकारले किसानको गोलभेडा तत्काल खरिद गर्ने र त्यस्तो गोलभेडालाई शीतभण्डारमा राखेर अफ सिजनमा विक्री गर्ने वा गोलभेडाबाट सस लगायतका औद्योगिक बस्तु उत्पादन गर्ने तर्फ तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले तत्काल किसानलाई लागत मूल्य दिएर राहत दिने र गोलभेडाको संरक्षण गरेर उचित बजारीकरण र ब्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(लेखक शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्)