अहिलेसम्मकै ठूलो १८ अर्ब रुपैयाँको आइपिओ आउने, माथिल्लो

काठमाडौ । सेयर बजारमा अहिलेसम्मकै ठूलो सार्वजनिक निष्कासन(आइपिओ) जारी हुने भएको छ । बुधबार मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षणको अनुमति दिएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत

रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधान गर्न समिति गठन

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट संचालित रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्नको लागि सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा १० सदस्य समिति गठन गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णयबाट रुग्ण बनेका

३ वर्षभित्रमा सबैको घरमा बिजुली पुग्छ: मन्त्री पुन

चितवन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तीन वषभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली बल्ने बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको नारायणी नदी तटबन्धनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस

माथिल्लो अरुणले पायो १०६१ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र

काठमाडौं । सरकारले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा

तिहारमा विद्युतको माग १३ सय मेगावाट, प्राधिकरण भन्छ- ढुक्कले विजुली बाल्नुहोस्

काठमाडौं । यसवर्षको तिहारमा १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत माग हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष जस्तै विद्युत मागअनुसार नै व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गरेको

पूर्वको भविष्य फेर्ने तमोर हाइड्रो प्रोजेक्टः यसकारण आकर्षक छ बुढीगण्डकी भन्दा

काठमाडौं । पूर्वको मोती भनेर चिनिने तमोर जलाशयुक्त आयोजनामा पावर चाइनको प्रवेशपछि स्थानीयबासीमा एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार भएको छ । विशेषगरी प्रदेश नं १ मा हालसम्म कुनै पनि ठूला आयोजना

एनआरएनसँग मिलेर गाँउपालिकाले ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने

काठमाडौं । पछिल्लो दिनमा स्थानीय निकाय डोजर किन्ने तथा आफूखुसी अन्य काममा लागेको भन्ने जस्ता आरोप लागिरहेको बेला खोटाङको एक स्थानीय तहले भने गैरआवासीय नेपालीसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने

ऊर्जाका आयोजनाले पाए सबैभन्दा बढी वनको जग्गा, कसले कति पाए (तथ्यांकसहित)

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा विभिन्न १५ योजनाका लागि १३८ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ । गत आवमा सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ६४ योजनाका लागि

प्राधिकरणबाट थानीले दिए राजीनामा, के होला पुनरावलोकन समितिको भविष्य ?

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन र बुटवलले धमाधम उद्योगीको विपक्षमा फैसला गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न उद्योगीहरु बाध्य भएका छन् । यद्यपि प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा सो विषयमा

कुलमान सर दाङका यी जनताको गुनासो पनि एकपटक सुन्ने कि ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइनबाट पनि महसुल बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि एप नै बनाएको छ । एपमार्फत पनि महसुल बुझाउन सकिन्छ । चलनचल्तीमा विभिन्न प्रकारका एपहरु