अर्थनीति « Clickmandu

अर्थनीति

दुईतिहाइको रास्वपा सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्र आशावादी, कस्तो लिन्छ आर्थिक नीति ?

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन : वित्त आयोग

बजेटमा सुझाव दिन समिति गठन, यस्ता छन् कार्यादेश

आगामी आवको बजेट लेख्न अर्थमन्त्रीले बनाए राजस्व परामर्श समिति, यस्तो छ ९ उपसमितिको कार्यक्षेत्र

नेपालगन्ज भन्सारबाट सात महिनामा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन

निजी क्षेत्रलाई ह्यारेस गर्ने होइन, ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ कानुनहरू बदल्नु पर्छ

दलहरूका आर्थिक एजेन्डाः कसको घोषणापत्र कस्तो ?

लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती

वित्त आयोगको मूल्यांकन: विराटनगर महानगरपालिका शीर्ष बन्दा पुछारमा काठमाडौं महानगरपालिका