‘बजेटमा आयात कम गर्ने एफएनसिएसआईको माग आंशिक समेटियो’

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ल्याएको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आँशिक भएपनि समेटेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर बृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ ।

दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए ।

कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ ।

नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रीत गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामत चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाई छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघले जनाएको छ ।