सरकारको अराजकता, चल्ने थन्क्याएर ६६१ करोड खर्चमा ६९ सय बाइक र १ हजार गाडी किन्यो

काठमाडौं । कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थामा छन् । सुत्केरी हुन नसकेर गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका नागरिक उतै अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था छ । हालैमात्र चितवनमा पारिवारिक तनाव र गरिबीका कारण दुई बच्चासहित एक महिलालले आत्महत्या गरिन ।

सरकार नेकपाको छ । संविधानले समाजवादको नारा लगाएको छ । गाँउमै सिंहदरबार पुग्ग्यो भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भयो । तर जनताको दैनिकी झन् झन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

तर जनताको सेवाका लागि स्थापना भएका भनिएका सरकारी निकायले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ९०० वटा मोटरसाइलक र १ हजार २४ वटा चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक भाषणमा सुशासनको चर्को वखान गर्दै आएका छन् । तर मर्मतपछि पनि राम्रै गरी चल्न सक्ने सवारी साधनलाई अलपत्र पारेर गरिबका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम तेल उडाउने सवारी साधनमा खर्च गरिएको छ ।

नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् मर्मत पछि चल्न सक्ने सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ सवारी साधन खरिद गरेपछि आउला त समृद्धि ?

महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्ने हो भने साधारण मर्मतपछि चल्न सक्ने पर्याप्त गाडी भए पनि त्यसलाई ग्यारेजमा थन्क्याएर ६ अर्ब ६१ करोड बराबरको रकम खर्चेर विलाशसी सवारी साधन खरिद गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि गरिब जनतालाई सिटामोल किन्न खर्च गर्नुपर्ने पैसा विलासी सवारी साधनमा खर्च गरेर राज्य स्रोतको रकम अनावश्यक खर्च गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा एउटा रमाइलो र आश्चर्यलाग्दो विषय पनि खुलासा भएको छ । त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र उर्जा मन्त्रालयमा त कर्मचारीभन्दा सवारीसाधनको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ ।

सिंहदरबारमा मात्रै होइन महँगा र विलासी सवारी साधन किन्ने होड स्थानीय तहमा पनि सरेको छ ।

स्थानीय तहले सवारी साधन किन्न पछिल्लो वर्षमा मात्रै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्रल १ सय ७२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ९० करोड २६ लाखका चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २ सय २१ वटा स्थानीय तहले वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २९ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ११ सय १८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ ।

यस्तै सवारी साधन नकिनेका स्थानीय तहले भाडामा लिएर ठूलो रकम खर्च गरि राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन् ।

सडक, विद्यालय निर्माण, खानेपानी, धारा, कुलो सिंचाइ जस्ता विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा सवारी साधन किन्न र भाडामा लिन खर्च गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आफ्नै सुविधा बढाउनमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि तथ्यले देखाएको छ ।

जनताले तिरेको कर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सुविधामा मनपरी खर्च गरेर कानून र विधिको शासनको समेत खिल्ली उडाइएको छ । अनावश्यक रुपमा खर्च गरेर शक्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरिएको छ । यस्ता अराजक प्रवृत्तिले आर्थिक अराजकतालाई बढावा दिँदै गएको छ ।