श्रम मन्त्री भएर १ वर्षमा के के गरे गोकर्ण विष्टले ? यस्तो छ प्रगति विवरण

काठमाडौं । पैसा कमाउनका लागि घर-परिवार छोडेर विदेशिएका नेपालीहरु काम नपाउने, तोकेको सेवा सुविधा नपाउने, कतिपय समयमा त तोके बराबरको तलब नै नपाउने, कम्पनी फरक पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएर स्वदेश फर्कनु पर्ने समस्याले आक्रान्त थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व कामदारहरु नेपालमै नै म्यानपावर व्यवासायी, दलाल, स्वास्थ परीक्षणको नाममा ठगिन्थे ।

दैनिक ४/५ वटा काठको बाकसमा शव र तीनका परिवारको दुःख त छँदैछ ।

सरकारी नीति र नियमनको कमजोरीका कारण बैदेशिक रोजगारीमा जने कामदारले नेपालदेखि विदेशसम्म दुख पाउँथे । ठगिन्थे ।

त्यही समयमा सारथी बनेर आए, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट ।

कार्यकाल शुरु गरेको ११ महिनामा मन्त्री विष्टले श्रमिकका हितमा थुप्रै परिणाममूखी कामहरु गरेका छन् । बिष्टले २०७४ चैत २ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यसयता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा उनी बेलाबेलामा फरक खालका चर्चामा पनि आए । वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीको रुपमा पनि चित्रित भए ।

सत्तापक्षकै नेताहरुले मन्त्री विष्टलाई ‘रेड जोन’ मा राख्नसमेत भ्याएका थिए । तर उनले गरेको काम हेर्दा त्यो केवल मित्थ्या जस्तै देखिएको छ ।

यो अवधिमा निकै चर्चामा रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधारको बाटो हैन, राजमार्ग नै निर्माण गरेका छन् । जुन बाटो हिँड्न इमान्दार व्यवसायीलाई सजिलो बनाउँदै लगे अनि सेटिङ, ठगी, दलाली, घुसखोरीलाई काँडेतार लगाएर बाटो हिँड्नै नदिएको मन्त्री विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनाल बताउँछन् ।

विष्टले वैदेशिक रोजगारी मात्र नभएर स्वेदशमा नै केही गर्नका लागि सम्भावना पनि खोज्ने योजनामा लागे ।

यो अवधिमा उनले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरे । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ र साविकका श्रम कार्यालयहरुमा वैदेशिक रोजगार सेवा थपी कार्यालयहरु बनाए ।

१ सय ३१ श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थालाई श्रमिक आपुर्ति गर्ने गरी कार्य गर्न ईजाजत पत्र प्रदान दिनुका साथ एक हजार १ सय ६३ जना गैरनेपाली नागरिकलाई नयाँ श्रम स्वीकृति प्रदान गरी ९ सय ८ जना गैरनेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गराए । यो अवधिमा ३ सय ३९ वटा श्रम विवाद समाधान गरिएको र १६ वटा औद्योगिक दुर्घटनामा कारबाही चलाइएको छ ।

यस्तै चर्को विवादकाबीच पनि श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक १३ हजार ४५०) रुपैयाँ निर्धारण गरी लागू गरिएको छ । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने तिक्ततामा सुधार आएको छ । यसले नेपालमा व्याववसायिक वातावरण बलियो बन्दै गएको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

त्यसैगरी, सबै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । जसले गर्दा सबै नेपाली अब राजधानी नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

मन्त्री बिष्ट आएपछि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउन एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोवाइल एपलाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

सत्तापक्षकै नेताहरुले मन्त्री विष्टलाई ‘रेड जोन’ मा राख्नसमेत भ्याएका थिए । तर उनले गरेको काम हेर्दा त्यो केवल मित्थ्या जस्तै देखिएको छ ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गैरकानूनी काम गरेका ३४ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्दै ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली दुतावासहरू क्रमशः सिओल, क्वालालम्पुर, दोहा, अवुधावी, मस्कट र नेपाली महावाणिज्य दुतावास, जेद्दासहित ६ वटा कुटनीतिक नियोगहरुमा १-१ जना जनसम्पर्क सहायक (स्थानीय कर्मचारीको रुपमा) राखिएको छ । यो अवधिमा १ महिलासहित ६० जना नेपाली श्रमिकको उद्धार पनि गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको ठगीका सम्वन्धमा परेका गुनासो उपर कारबाही गरी संस्थागत क्षतिपूर्ति ४ करोड ६१ लाख ४७ हजार ७५० रुपैयाँ र व्यक्तिगत तर्फ ९ करोड ९९ लाख ९१ हजार ५५० रुपैयाँ क्षतिपूर्र्ति उपलब्ध गराईएको छ ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ३ वर्ष ननाघेका कामदारहरुका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी २० हजार १०० व्यक्तिको निवेदन संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

यो अवधिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ । ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका र दर्ता कार्य निरन्तर भईरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

यो २० अर्ब २१ करोड ५८ लाख १४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएकोमा सबै रकम मुद्दतीमा लगानी गरीएको छ ।

७५३ वटा स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भई ७०८ स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र ४८ वटा स्थानीय तहमा नुबसुब्वा सरहको रोजगार संयोजक १ वर्षका लागि करारमा भर्ना लिन प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयको भनाई छ । रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रदेशस्तरमा २ वटा अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सीप विकास तथा तालिम

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट १२ हजार ९९४ जनालाई विभिन्न सीप मुलक तालिम प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालय मातहत ३ वटा (ईटहरी, भैसेपाटी र वुटवलमा) व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट स्थापना छ ।

ऐन, कानून, नीति, नियम, निर्देशिका तर्जुमा

श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । विदेशी नागरिक श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७५ जारी गरीएको छ । श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरीएको छ ।

न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतिसहितको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

यो अवधिमा मन्त्रालयले मलेशिया सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । जापान, ओमान, मरिसस र कतार लगायतका मुलुकका देशहरूसँग द्वीपक्षीय श्रम समझदारी गर्नका लागि श्रम सम्झौताका मस्यौदाहरू तयार भएको जनाएको छ ।

श्रमिकहरूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानी गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।