व्यवसायी भन्छन्- सम्झौताविनाको ‘ब्रेक्जिट’ व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन

बेलायत । सम्झौताविना बेलायतको इयूबाट हुने बहिर्गमनलाई ‘व्यवस्थापन गर्न नसकिने’ बेलायतको मुख्य व्यवसायिक प्रचार समूहका प्रमुखले शुक्रबार बताउनुभएको छ ।

उनले भने ‘यसबाट मुलुकले राम्रो, बृहत् तथा स्थायी आर्थिक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र ‘यो पक्कैपनि वान्छनीय नहुने’ देखिन्छ ।’

‘कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डष्ट्री’ का प्रमुख कारोलिन फियरवायर्नले सरकारलाई तत्काल योजना बनाएर सम्झौताविना ब्रेक्जिट हुने अवस्थाबाट जोगाउन आगामी मङ्गलबार संसदमा हुने मतदानमा ब्रसेल्ससँग भएको सहमतिको पक्षमा वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

‘गल्ती नगरौँ । सम्झौताविहिन ब्रेक्जिटलाई व्यवस्थापन गर्न सकिदैन,’ दक्षिणपश्चिमी इङ्गल्याण्डको ब्रिस्टोलमा जम्मा भएका उद्योगीहरूसँग आग्रह गरे ।

‘संयुक्त अधिराज्यको अर्थतन्त्रमा आठ प्रतिशतको सङ्कुचन आउनसक्ने र यसबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवामा लगानीका लागि बजेट अपुग हुनेछ,’ उनले बताए ।

व्यापारले नया मूल्य र करको सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रा बन्दरगाह अवरूद्ध हुनेछन् र यसबाट बेलायती फर्म तथा कम्पनीहरूले आफ्ना उपभोक्तालाई आपूर्तिका लागि चाहिने क्षेत्रबाट छुट्टाइने छन् ।

‘जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीजस्ता मुलुकसँगको व्यापार सम्झौता गुम्नेछन्,’ उनले भने ।

सरकार र वेलायती सांसदहरूले ब्रेक्जिट सम्झौताबारे बेलायती प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले यूरोपेली यूनियन ९इयू० सँग केही समय पहिले गरेको सहमति बेलायतको पक्षमा नरहेको भन्दै बेलायती संसदमा विवाद रहेको र सम्झौतापूर्व संसदले उक्त विवादास्पद बिषयलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

यसै बिषयलाई लिएर इयूसँग सम्झौताविहिन अवस्थामा दुर्घटना हुनबाट बेलायत जोगिनेमा बिहीबार जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले विश्वास व्यक्त गरे । यसलाई ब्रेक्जिटको पक्षमा जापानको समर्थका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
आवेले आफ्नो लण्डन भ्रमणमा बेलायतले ब्रसेल्ससँग बहिर्गमनका लागि गरेको सहमति मसौदा जापानी व्यवसायीका लागि ‘व्यापक स्वागतयोग्य’ भएको भनी मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका थिए ।

तर बेलायती सांसदहरूले सहमति मसौदामा व्यापक विरोध जनाएका छन्, जसका कारण विपक्षमा पनि व्यापक मतदान हुने सम्भावना देखिएको छ । खासगरी आयरल्याण्डको सीमानामा भविष्यमा गरिने व्यवस्थालाई लिएर बेलायती सांसदहरूमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ ।

यदि संसदले सहमतिलाई अनुमोदन नगरेमा सम्झौताविहीन अवस्थामा बहिर्गमन हुनबाट जोगाउन सरकारले विकल्प सोच्नुपर्ने फियरवायर्नले बताए ।

बेलायत यही बर्षको मार्चबाट इयूबाट बाहिरिने गरी कार्यक्रम तय भएको छ । रासस