राजस्व नतिर्ने टेलिकम कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिदै प्राधिकरण, अर्काे विदेशी कम्पनी थप्ने गृहकार्य

काठमाडौं । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले बहुराष्ट्रिय टेलिकम कम्पनी थप्ने गृहकार्य थालेको छ । अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै टेलिकम सेवा प्रदान गरेको र अन्य कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी ओघटेर मात्रै बसेकोले नयाँ ब्याण्डको लिलाम बढाबढ गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन लागिएको हो ।

अहिले संचालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले ९०० र १८०० ब्याण्डमा मोबाइल सेवा संचालन गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले ७००, २६०० र २३०० ब्याण्ड लिलाम बढाबढमा विक्री गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन लागेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए ।

‘अहिले ६ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी लिएका भएपनि टेलिकम र एनसेलले मात्रै सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, प्रतिस्पर्धा बढाउन अर्काे ठूलो कम्पनीको पनि आवश्यकता महसुस भएकोले हामीसँग भएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरेर अर्काे बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन खोजेका हौं,’ अध्यक्ष झाले भने ।

ब्याण्ड लिलामीको सुचना प्रकाशन गर्दा विदेशी कम्पनीले पनि आवेदन गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न लागिएको अध्यक्ष झाले बताए । यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउदा प्रतिस्पर्धामा बृद्धि भइ सेवाको गुणस्तर र मूल्यस्तर प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले कम्तिमा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी थपियोस भन्ने चाहेको छ ।

‘हामीले अर्काे एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आओस् भन्ने चाहेका हौं, कसैले चासो देखाएनन् भने बेग्लै कुरा हो, नयाँ कम्पनी आउँदा भारत, चीन, कतार वा अन्य कुनै देशको बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि आउन सक्छ,’ अध्यक्ष झाले थपे ।

राजस्व नतिर्ने कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिइने
प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी लिएर पनि प्रभावकारी रुपमा सेवा विस्तार नगरेका र प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व तथा रोयल्टी नतिरी बक्यौता राखेका कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको अध्यक्ष झाले बताए ।

‘केही कम्पनीहरुले लामो समयदेखि रोयल्टी तथा राजस्व बक्यौता तिरेका छैनन्, उनीहरुलाई समयमै तिर्न हामीले ताकेता गरिरहेका छौं, अब पनि तिर्नु भएन भने त्यस्ता कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन्छौं र अर्काे कम्पनीलाई दिन्छौं,’ अध्यक्ष झाले भने ।

कुन कुन हुन राजस्व नतिर्ने कम्पनी ?
प्राधिकरणका अनुसार प्रमुख दुई दूरसंचार कम्पनीहरु बाहेक अन्य दूरसंचार कम्पनीहरुले रोयल्टी बुझाएका छैनन् । समयमै राजस्व बुझाउने कम्पनीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यूनाइटेड टेलिकम (यूटीएसल) ले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रकम २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो यूटीएलले सरकारलाई किस्ताबापत बुझाउनुपर्ने रकम हो । त्यसैगरि कम्पनीले ग्रामीण दूरसंचार कोष र रोयल्टीको रकम पनि नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीको सूचीमा सिजी टेलिकम पनि रहेको छ । गत असारमा मन्त्रिपरिषदबाट सिधै टेलिकम सेवा संचालनको अनुमति पाएको सिजीले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि नै रोयल्टी बुझाएको छैन । कम्पनीले हालसम्म २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम रोयल्टी बापत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।

त्यसैगरि नेपाल स्याटेलाइटले पनि रोयल्टी बापतको रकम बुझाएको छैन । यसका साथै कम्पनीले आव २०७३÷७४ को ग्रामिण दूरसंचार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम पनि बुझाएको छैन । कम्पनीले सो आवको रोयल्टी समेत बुझाएको छैन ।

गत बर्ष मात्रै मोबाइल सेवा संचालनको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकम पनि रोयल्टी नबुझाउने दूरसंचार कम्पनीको सूचीमा रहेको छ । कम्पनीले पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखिको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसंचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बुझाएको छैन । कम्पनीले कोषमा २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि र रोयल्टी बापतको ४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर प्राधिकरणमार्फत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीहरुले सरकारलाई तिनुपर्ने रोयल्टी बापतको रकम प्राधिकरणमार्फत असोज मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।