सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा किन गएन राष्ट्र बैंक ?

काठमाडौं । गत साता फ्रान्सको पेरिसमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी बैठक थियो । अक्टोबर १४ देखि १९ सम्म पेरिसमा बैठक चल्यो ।

तर, नेपालका तर्फबाट कानून सचिब राजिब गौतम मात्रै गए ।

अर्थ मन्त्रालयले कानून सचिब गौतम र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गरी २ जनालाई पठाउने निर्णय गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने डेपुटी गभर्नरलाई बैठकमा सहभागी हुन पठाएन ।

यसरी राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर नपठाउँदा एफएटीएफका सदस्य राष्ट्रहरुका केन्द्रिय बैंकको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व भएन । पेरिसमा दुई दिनसम्म केन्द्रिय बैंकका प्रतिनिधिहरुको मात्रै बैठक चलेको थियो । जहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका कानून सचिव प्रबेस गर्न पाएनन् ।

‘विगतमा डेपुटी गभर्नर पनि जाने गरेका थिए, यो साल चाहीँ राष्ट्र बैंकले किन डेपुटी गभर्नर पठाएन मलाई थाहा भएन, तर राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि नजाँदा केन्द्रिय बैंकका प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलमा भाग लिने अबसर भने गुमाउनु पर्यो,’ कानून सचिव गौतमले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘म त प्लेनरी बैठकमा मात्रै सहभागी भएँ । मेरो काम बसेर सुन्ने मात्रै भयो ।’

आफू यसअघि पनि ५/६ वटा बैठकमा सहभागी भइसकेको उनले जानकारी दिए । प्रत्येक पटक डेपुटी गभर्नर पनि सहभागी भएको उनले स्मरण गरे ।

‘पहिलोपटक ०६७ सालमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र मलाई तत्कालीन अर्थसचिब रामेश्वर सरले पठाउनु भएको थियो, म त्यसपछिका ५/६ वटा बैठकमा डेपुटी गभर्नरसँगै गएँ, यसपटक पनि अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर र मलाई पठाउने निर्णय गरेको रहेछ, तर राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पठाएन,’ उनले भने ।

सन् २०२१ मा एफएटीएफको अनसाइट भिजिट नेपाल आउँदैछ । उक्त भिजिट आउँदा कसरी नेपाललाई कालोसूचीमा पर्न नदिने भन्ने विषयमा नेपालले के कस्ता कामहरु गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बैठकमा सहभागी भएपछि प्रष्ट भइने सचिव गौतमले जानकारी दिए ।

‘नेपाललाई कालोसूचीमा पर्न नदिन ६५/६६ वटा कानूनमा संसोधन गर्नुपर्ने छ, हामील सिरियसली लागेनौं भने सन् २०२१ मा आउने एफएटीएफको अनसाइट भिजिटले हामीलाई अफ्ठेरोमा पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रयास गरिरहेका छौं ।’

बैठकमा नेपालको विषयमा कुनैपनि एजेण्डा नभएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले एफएटीएफको बैठकमा प्रतिनिधि नपठाएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायका दैनिक काम कारबाहीमा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि हामी एफएटीएफको बैठकमा नगएका हौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री खतिवडाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोप्रति असन्तुष्ट रहेका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एफएटीएफको बैठकमा आफूहरु नजाने जवाफ अर्थमन्त्रालयलाई दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले ‘राष्ट्र बैंक सहभागी भइरहनु पर्दैन, अर्थ मन्त्रालय गएपछि हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ’ भन्ने जवाफ मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

बैंकिङ प्रणालीबाट सम्पत्ति सुद्धिकरण हुन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइ खडा गरी बैंकिङ प्रणालीमा हुने कारोबारको निगरानी गरिरहेको छ । त्यसैले एफएटीएफको बैठकमा राष्ट्र बैंकको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नरमध्ये एफएटीएफको बैठकमो को जाने भनेर विवाद बढेपछि गभर्नरले दुबैंजनालाई नपठाएको विश्लोण गरेका छन् ।

‘डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठ दुबैजना तँछाडमछाड गरेपछि गभर्नरले कसैलाई पनि नपठाएका हुन् भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि अर्थमन्त्रीको धावा

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुको विदेश भ्रमणमा हस्तक्षेप गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच चिसिएको सम्बन्ध सतहमै देखिनेगरी छताछुल्ल भएको हो ।

केहीहप्ता अघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालको रसिया भ्रमणलाई अर्थ मन्त्री खतिवडाले हस्तक्षेप गर्दै रोकेका थिए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मनलाग्दी तरिकाले विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाइएको पत्र पठाएको थियो ।

राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भएपनि स्वायत्त निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय र सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा राखेको छ ।

तर, गभर्नर भइसकेका अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि अंकुश लगाएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु खतिवडासँग असन्तुष्ट भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजानिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक दिँदै अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ भनेर स्वतन्त्र ढंगले अनुमान सहितको आफ्नो धारणा राख्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई उक्त धारणा राख्नबाट पनि अर्थ मन्त्रालयले बन्देश जगाएको छ ।