राजश्व प्रशासनलाई राष्ट्र बैंकको बलियो साथ, ऋण नबीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाण

काठमाडौं । कर छली रोक्न राजस्व प्रशासनले चालेको कदममा नेपाल राष्ट्र बैंकले बलियो साथ दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा कर छली नियन्त्रणको लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण सहयोगको ठोस रुप राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको छ ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन चाहने वा लिएको ऋण नविकरण गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरुले तोकिएका अन्य कागजातको साथै कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

‘फर्म तथा कम्पनीहरुलाई ऋण प्रदान गर्दा वा नविकरण गर्दा ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कागजातका अतिरिक्त कर चुक्ता/दाखिला प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्न लगाउनु पर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले भने ।

यस्तै अबदेखि करदाताले बैंकबाट ऋण लिनको लागि पेश गरेको वित्तीय विवरण र कर प्रयोजनको लागि कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरणको पनि भिडान हुने भएको छ ।

करदाताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन एउटा विवरण र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि अर्कै विवरण पेश गर्छन् भन्ने गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो विकल्प निकालेको हो ।

‘वित्तीय पारदर्शीताको लागि ब्यवसायीहरुले कर प्रशानमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सुचना आदान प्रदान सम्बन्धी ब्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।