चीनसँग विकास आयोजना माग्नु अघि यी खराब नजिर पनि हेर्ने कि !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार पहिलो साता चीन जाने तयारीमा छन् । उनको चीन भ्रमणमा केही नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी नेपाल सरकारको छ ।

नेपाल सरकारले चीनबाट केही विकास आयोजनामा आर्थिक सहितको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छ । चीनले नेपालमा अहिले पनि केही विकास आयोजनाहरुको निर्माण गरिरहेको छ । तर उसले बनाएका आयोजनाको अबस्था राम्रो छैन ।

नेपालमा नै हाल कार्यरत केही चिनियाँ सरकारी निर्माण कम्पनीकै कारण आयोजना अलपत्र पर्ने, बर्षौ लाग्ने, लागत तथा समय बढ्दा आयोजनाको प्रभावकारिता नै हराउने जस्ता अवस्था देखिएको छ ।

पछिल्लो अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना त्यसको बलियो उदाहरण हो । सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सन् २०१२ मा लिएको हो । तर प्रगतिका हिसाबले सो आयोजनाको अवस्था विगतमा भन्दा फरक नै पाइएको छैन ।

यस्तै विवाद र समस्या बुढीगण्डकी आयोजनामा पनि देखिएको थियो । चीनको विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई सो आयोजना दिइएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्बे फिफटिन ब्युरोसित २०१३ मा पानी ल्याउने शर्तमा सन् २००९ मा ठेक्का सम्झौता गरियो ।

कूल २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङ र इन्टेक बनाउन ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लियो । ठेक्का पाउनासाथ चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख अमेरिकी डलर हिमालयन बैंकमा परफमेन्स ग्यारेन्टी राखेको थियो ।

सो सुरुङ निर्माण सन् २०१३ मा सक्ने शर्तमा ठेक्का लिए पनि चिनियाँ ठेकेदारले चार वर्षभन्दा बढी समयमा पनि जम्मा ६.५ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खन्यो । शर्त माथि शर्त थप्दै जान थाल्यो चिनियाँ ठेकेदार । खासमा सो ठेकेदार कम्पनी चीनको सरकारी कम्पनी हो । । हाल पनि सो कम्पनी चीनमा कार्यरत छ ।

मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले शर्त माथि शर्त मात्रै नभई नेपाली कामदारलाई समेत कुटपीट गरेको विषय प्रकाशमा आएको थियो । अन्ततः सो चिनियाँ कम्पनीसँग मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेक्का सम्झौता नै रद्द भयो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेक्का रद्द भई जरिवानामा परेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबापतको करिब १ अर्ब ५० करोड रकम प्राप्त गर्न समेत लामै कानुनी लडाई लड्नुपर्यो ।

ठेक्का रद्द भएपछि जफत गरिएको बैंक ग्यारेन्टीबापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ दिन हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमान्डूले लामो समयसम्म आनकानी नै गरेका थिए । पछि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा बैकले सो रकम दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी कै कारण मेलम्ची आयोजना ढिलो भयो र हालसम्म पनि उस्तै छ ।

ठेकेदार चाइना १५ रेल्बे ब्युरोले ठेक्का पाएर पनि अनेक बहानामा काम गरेन र एकतर्फी रूपमा ठेक्कै तोड्यो । २७.५ किलोमिटरको सुरुङ निर्माणको ठेक्का ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा पाएको थियो । जबकि, त्यतिखेरको विनिमय दरका आधारमा सुरुङ निर्माणको लागत अनुमान तत्कालीन मूल्यमा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । ठेक्का पाउनकै लागि सुरुमा थोरै रकम प्रस्ताव गर्ने अनि अनेक बहाना बनाएर लागत र नाफा कुम्ल्याउने दाउ चिनियाँ कम्पनीको थियो भन्ने हाल आएर पुष्टि भएको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली थ्री एमा विवाद
नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरु एक पछि अर्को गर्दै विवादमा पनि फसिरहेका छन् । त्योमध्येको एक हो गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी । चीनको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले माथिल्लो त्रिशुली थ्री एमा ठूलै लफडा मच्चायो । नेपाली एजेन्टको प्रभावमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई बढाएर ९० मेगावाट बनाउन खोजे ।

उसले सुरुमा ८ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का लिएको हो । ठेक्का हात पार्ने क्रममा थोरै कबुल्ने पुरानो प्रवृत्ति सो आयोजनामा समेत देखियो । कूल ९० मेगावाट बनाउदा उसले प्रस्ताव गरेको मूल्य १३ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर थियो ।

पहिल्यै ठेक्का भइसकेको जडित क्षमतामै बनाउनुपर्नेमा उसले ९० मेगावाटको विषय अगाडि सारेर आयोजनाको समय बढाउने काम गर्यो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गर्दा आपसी सहमतिमा प्राधिकरणको हितमा ठेक्काका शर्त परिवर्तन गर्न सकिने विषय उल्लेख गरेका कारण सो आयोजनाको क्षमता बढाउने चलखेल भएको थियो । सो विषयमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन मौन रहेका कारण पनि चलखेल गर्न खोजिएको थियो ।

चमेलियामा पनि उस्तै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजना बनाउन १२ वर्ष लगायो । कारण प्राधिकरणको आन्तरिक भएपनि त्यसको पछाडि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाकै हात थियो ।

प्रतिमेगावाट लागत ५६ करोड पु¥याएर नेपालको साधन र स्रोत माथि खेलबाँड गर्ने काम भयो । आयोजना छनोटदेखि नै रहेको समस्या पछिसम्म बल्झिदै जाँदा आयोजनाको लागत बढेर आकाश छोएको हो ।

सुरुमा नै ठेकेदारको प्रभावमा परेर आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २८ करोड तय गरिएको थियो । जुन आयोजना बनाउन लागेको समय र लागत हेर्दा आयोजनाले दिने विद्युतको मूल्य कम पर्ने देखिएको छ ।

कुलेखानी तेस्रोमा पनि उस्तै
यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको लागत पनि बढेर ५ अर्ब माथि पुगेको छ । सो आयोजना ठेकेदार समेत चिनियाँ कम्पनी झियालिङ रहेको छ ।

ढल्केबर सवस्टेशन
चिनियाँ ठेकेदारकै कारण प्राधिकरणले ढल्केबर सवस्टेशनको काममा समेत समय र लागत बढाउन बाध्य भयो ।

विगत चार वर्षदेखि निर्माणका क्रममा रहेको ढल्केबर सव स्टेशनले पूर्णता नपाउँदा भारतबाट आयात गर्ने भनिएको थप विद्युत् ल्याउन समस्या समेत पैदा भएको छ । २२० केभी क्षमताको सो सव स्टेशन गत वर्षको मङ्सिरमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

तर चिनियाँ ठेकेदार सिपिजिसिका कारण आयोजना ९० प्रतिशत सकिएर पनि अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

ठेकेदारले कोलकात्ता बन्दरगाहामा सामान रोकिएको, भुक्तानी नपाएको, परामर्शदाताले काम नगरेको जस्ता आरोप लगायो । काम नै नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोड्नु पर्यो ।

ठेकेदार सिपिजिसिका प्रतिनिधि फाङ र आयोजना प्रमुखबीच मन्त्री कै अगाडि हात हालाहालको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो ।

कुल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सवस्टेशनको अभावमा १३२ केभीमा रुपान्तरण गरेर भारतबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । सोही ठेकेदारले जिम्मा लिएको हेटौडा– भरतपुर र भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन समेत हालसम्म अलपत्र हुन पुगेको छ ।

अधिकांश प्रसारण लाइन अलपत्र
प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेका ४५ वटा रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनमध्ये अधिकांशको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएका छन् । ती आयोजना समेत कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छन् ।

एकदमै कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने, पछि रकम नपुगेको भन्दै समस्या खडा गर्ने, लागत बढाउने, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ ठेकेदारमा बढी रहेको छ । उनीहरुले नेपालको सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकायलाई समेत अटेर गर्ने गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अधिकांश आयोजनामा ढिलाई हुनुको कारण पनि ठेकेदारको काम गर्ने प्रवृत्ति नै गलत भएका कारण देखिएको हो । काठमाडौँ उपत्यका भित्रैको कोटेश्वरदेखि– कलंकी सडक खण्डको काम ५ वर्ष लाग्नुको पछाडि पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम गर्ने शैली नै प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ ।