बीपी राजमार्गमा मन्त्री महासेठको मनपरी, यात्रुको जीबन जोखिममा

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले यातायात ब्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सार्बजनिक सवारी साधनको रुटपरमिट आफैले दिएका छन् ।

मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँगको मिलोमहतमा आर्थिक चलखेल गर्दै नेपालको नमुना सडक बीपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी खण्डमा ३५ सिट क्षमताका गाडीलाई रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका छन् ।

नेपालकै नमुना सडकको सुन्दरता बचाउन र सडक निर्माणको इन्जिनियरिङ डिजाइन अनुसार १० टन भन्दा बढी लोडका सवारी निषेध गर्ने प्राविधिक अध्ययन प्रतिबेदन लत्याउँदै मन्त्री महासेठले ठूला सवारीलाई पनि रुट इजाजत दिएका हुन ।

प्राविधकहरुले बीपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडक खण्डमा १६ सीट क्षमताका साना गाडी र १० टन भन्दा बढी लोडका सवारी चलाउन नमिल्ने रिर्पोट सरकारलाई दिएको थियो । तर, मन्त्रीले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्व बिहिन बनाउँदै सो राजमार्गमा ठुला सवारीलाई रट इजाजत दिएका छन् ।

जैविक विविधता, भु–धरातल, चट्टान कटान नगरी पर्खाल लगाएर निर्माण गरिएको विपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडकमा १० टन भन्दा धेरै लोडका सवारी चलाउन नहुने प्राविधिकहरूले सुझाएका थिए ।

सोही रिर्पोटका आधारमा अहिलेसम्म ठूला सवारीले स्थायी रुट इजाजत पाउन सकेका थिएन् । अन्ततः मन्त्री महासेठले विभाग नेतृत्व विहिन भएको मोका छौप्दै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको मन्त्रालय एक सह–सचिवले जानकारी दिए ।

‘सडक बचाउ गर्ने हो भने ठूला यात्रु बस तथा मालबाहक सवारीलाई रुट इजाजत दिन हुँदैन्, यदि ठूला र मालबाहक सवारीलाई रुट इजाजत दिने हो भने सडकले पनि थेग्दैन र सवारी दुर्घटना पनि बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार यो सडक खण्डमा दैनिक २ भन्दा बढी साना ठूला सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । सो सडकमा बढीमा ३० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले मात्रै सवारी चलाउन मिल्ने सडक निर्माता जाइकाले बताउदै आएको छ ।

प्राविधिकले प्रायः सबै जसो ठाउँमा सडक ४ मिटर चौडा रहेको र मोड धेरै भएकाले सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाबाट बच्नका लागि ठूला तथा धेरै लोड भएका गाडी चलाउन नमिल्ने रिर्पोट पेस गरेका थिए ।

काठमाडौंलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो दुरीको विपी राजमार्ग जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । १६० किमि लामो बीपी राजमार्ग २०७२ असार १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले औपचारिक उद्घाटन गरेपछि पूर्ण संचालनमा आएको थियो ।

सडक निर्माणमा संलग्न जापानीज हाज्मा–आन्दो जेभि कम्पनीले पुरै सडकको निर्माण गरेको थियो ।

बीपी रार्जमागको करिब ४५ किलोमिटरको सडक खण्ड (खुर्काेटदेखि सिन्धुलीमाडीसम्म) मा १६ सिट भन्दा माथीका सवारी साधन चलाउन नहुने विभागका कमचारीहरु बताउँछन । तर, मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि विभागले केही गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

रिर्पोटकै आधारमा विभागले अहिलेसम्म १६ सिट तथा १० टन भन्दा माथि लोड भएका गाडीलाई रूटपरमिट दिएको थिएन ।

तर, विभागले कहिले काँही अवस्था हेरेर २६ देखि ३२ सिटका सवारी साधनलाई समेत पटके रूटपरमिट दिने गरेको थियो ।

यो सडक निर्माण खर्च जतिकै मर्मत खर्च आवश्यक पर्ने हुँदा पनि यो सडक खण्डमा १० टन भन्दा माथिको गाडी गुडाउन नहुने प्राविधिकहरूको तर्क छ ।

यो हाईवे नेपालकै सबैभन्दा बढी लागतमा सम्पन भएको हो । २६ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको सडकलाई प्रतिकिलोमिटर सरदर १९ करोड रुपैयाँको लागत परेको छ ।

तीन वर्ष अगाडि यातायात विभागका प्राविधिक सरद अधिकारीको नेतृत्वमा, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका इन्जिनियर र अन्य सरोकारवलाहरु सम्मिलित टोलीले यस राजमार्गको अध्ययन गरी यस सडक खण्डमा १० टन भन्दा माथिका गाडी चल्लाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काठमाडौं धुलिखेल नेपालथोक हुर्दै खुर्कोटसम्म भने सामान्य रुपमा ठूला गाडी चल्न सक्ने अबस्था रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । तर, खुर्कोटदेखि सिन्धुलीमाढीसम्मको सडक खण्डमा धेरै मोड र पर्खाल छ । सडकका अधिकांश ठाउँमा ४ मिटर चौडा रहेकाले ठूला गाडी चलाउन नमिलने रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

बीपी राजमार्गलाई चार खण्डमा बिभाजन गरी सन् १९९६ (बि.सं.२०५२) सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । जस अन्तर्गत पहिलो खण्ड बर्दिबास–सिन्धुलीमाढी ३७ कि.मि., दोस्रो खण्ड सिन्धुलीमाढी–खुर्कोट ३६.५ किमि सडक, तेस्रो खण्ड खुर्कोट नेपालथोक ३६.५ किमि र चौथो खण्ड नेपालथोक–धुलीखेल ५० किमि सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

बीपी राजमार्ग निर्माणको क्रममा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको रुपमा ‘सटक्रिट’ र ‘जियोटेक’ प्रविधि प्रयोग गरि ठाँउ–ठाँउमा सडक निर्माण भएको थियो ।

पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न सटक्रिट (सिमेन्ट छ्याप्ने कार्य) र पहरो तथा थलथल भएको जमिनमा सडक निर्माण गर्न जियोटेक प्रविधि प्रयोग भएको छ ।

बीपी राजमार्गको निर्माण २०१५ सालमा तत्कालीन जननिर्बािचत प्रधानमन्त्री बीपी कोईरालाको परिकल्पना अनुरुप त्यतिबेलै निर्माण सुरु भएको थियो । २०१७ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि बीपी राजमार्ग निर्माण ओझेलमा परेको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिबर्तनपछि पहिलो जननिर्बाचित सरकारको पहलमा ३७ वर्षसम्म ओझेलमा परेको बीपी राजमार्गलाई चार खण्डमा विभाजन गरी जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा २०५२ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।