बजेटमा अर्थमन्त्रीले माओवादीलाई ‘बाइपास’ गरेकै हुन् ?
काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा पूर्वबजेट छलफल करिब–करिब सकिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ७ गते पेश हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछिन् ।
त्यसको लगत्तै जेठ १५ गते संवैधानिक प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेभित्रै पनि माधवन नेपाल समूहलाई बाहेक गरेपछि विवाद बढेको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा एकलौटी नगर्न माओवादीसँगै एमालेकै माधव नेपाल समूहले समेत चेतावनी दिएको छ । सतहमा नै विवाद छताछुल्ल भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पछिल्लो दुई दिन देखि भने सम्वद्ध पक्षसँग छलफल गर्न थालेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग गृहमन्त्रालयमै पुगेर छलफल गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि समान्य छलफल गरेका छन् । यस्तै खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
छलफल मात्रै ठूलो विषय होइन, नीतिगत विषयमा नै हाम्रो असहमति हो, माओवादी केन्द्र र एमालेका असन्तुस्ट नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।
अर्थमन्त्रीले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना विरोधीलाई महत्व नदिएको गुनासो व्याप्त छ ।
केही दिन पहिले बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले आफूहरुलाई वास्ता नगरेको भन्दै उनी विरुद्ध चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसको पछाडि योजना आयोगको भूमिकालाई महत्व नदिइएको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकार गठन भए लगत्ते आयोग गठन हुनुपर्ने र ७ सदस्यीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग थियो माओवादीको । त्यसमा ३ सदस्य आफ्नो हुनुपर्ने माओवादीको माग थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले आयोग गठनमा ध्यान दिएनन् । कारण के थियो, र किन प्रधानमन्त्रीले आयोग गठनमा ध्यान दिएनन् भन्नेमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । ७ सदस्यीय आयोग बनाउने विषयमा कुराकानी भएपनि पछि ५ जनाको मात्रै आयोग बनाइयो । त्यसमा २ सदस्य माओवादीलाई दिइयो ।
सामान्य छलफल भइरहेकै छ । तर नीतिगत विषयमा कसरी जाने भन्नेमा कुनै कुराकानी नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ । वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र पनि बनायो । सोही घोषणा पत्रको मर्म र भावना अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने माग माओवादीको छ । तर अर्थमन्त्री त्यसका लागि तयार नदेखिएको उनीहरुको आरोप छ ।
आर्थिक समृद्धिको नारा भाषण लगाएर मात्रै पूरा हुँदैन । तर अर्थमन्त्रीको व्यवहार संयुक्त घोषणापत्रको मूल्य अनुसार नभएको उनीहरुको भनाइ छ । संसदीय दलको बैठकमा त माओवादी नेता देवकप्रसाद गुरुङले सरकार सञ्चालनमा र बजेट निर्माणमा एकलौटी गरिएको बताउँछन् ।
‘सहमति र सहकार्यको मर्म र भावना विपरित बजेट निर्माण गर्ने काम भएको छ भनेर हामीले नेतृत्वलाई भनेका छौं, अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा कुराकानी गर्छु भन्नु भएको छ,’ नेता गुरुङको प्रतिक्रिया छ ।
योजना आयोगलाई बाइपास गर्ने, वित्त आयोगको भूमिकालाई कम आँक्ने र कानुनप्रदत्त विषयलाई समेत महत्व नदिइने जस्ता स्वच्छाचारी प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई माओवादी र एमालेकै माधव नेपाल समूहको भनाइ छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्न अझै १५ दिन बाँकी रहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिगत विषयमा प्रष्टता मात्रै हामीले खोजेका हौ, प्रक्रियामा विरोध जनाएका हौं, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समेत माओवादी र एमालेको नेपाल समूहले यो विषयलाई राखेका थिए ।
तर अर्थमन्त्री खतिवडाको सचिवालयले भने सबै पक्षसँग अर्थमन्त्री नियमित सम्वादमा रहेको जनाएको छ । कर्मचारी प्रशासनबाट आएका कारण सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा अर्थमन्त्री रहेको सचिवालयको दावी छ ।
बजेट विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता नेपाललगायतले छलफल गर्ने र सोही छलफलका आधारमा संयुक्त घोषणापत्रको मूल्य र मान्यता अनुसार बजेट बनाउने तयारी गरिएको छ ।
यद्यपि छलफलको समय भने तय भइसकेको छैन । सम्भवतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा आजै छलफल गर्ने तय गरिएको बताइएको छ ।
पुष्प दुलाल
