ट्रम्पको वैदेशिक सहायता सुधारको नतिजा, मुठ्ठीभर ठूला ठेकेदारलाई अर्बौंको चिट्ठा

एजेन्सी । सन् २०२५ मा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायता प्रणालीमा व्यापक फेरबदल सुरु गरेको थियो ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले वैदेशिक सहायता नियोग (यूएसएआईडी) को बजेटमा कब्जा जमाउँदै आएका ठूला सहायता संस्था र निजी ठेकेदारहरूप्रति आफ्नो कडा असन्तुष्टि लुकाएनन् । उनीहरूले यस्ता संस्थाहरूलाई बेल्टवे ब्यान्डिट्स (आफ्नो पहुँचको फाइदा उठाउने ठग) को संज्ञा दिँदै उनीहरूले लिने अत्यधिक सञ्चालन खर्चको विरोध गरेका थिए ।

प्रशासनले यी ठूला संस्थाहरूलाई बन्द गरेर सहायताको रकम सिधै स्थानीय र साना संस्थाहरूमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, व्यवहारमा भने परिणाम ठीक उल्टो देखिएको छ ।

हेल्थ सेक्युरिटी पोलिसी एकेडेमीको नयाँ विश्लेषण अनुसार, सन् २०२५ मा अमेरिकामा आधारित केही मुठ्ठीभर ठूला संस्थाहरूले नगदको विशाल हिस्सा प्राप्त गरे जबकि विकासोन्मुख देशका साना समूहहरू लगभग पूर्ण रूपमा सहायताबाट वञ्चित भए ।

मास जनरल ब्रिघमका डा. केजे सेउङले टिप्पणी गरे अनुसार, प्रशासनले जे गर्ने भनेर वाचा गरेको थियो व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत काम गरेको छ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा केही नाफामूलक ठेकेदारहरू नै यस प्रणालीका असली विजेता देखिएका छन् । सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ को आर्थिक वर्षमा केमोनिक्स नामक ठेकेदार कम्पनीले १६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १७ करोड ३० लाख डलर थप रकम प्राप्त गर्यो ।

त्यसैगरी ग्लोबल सोलुसन भेन्चर्सको बजेटमा ७२७ प्रतिशतको भारी वृद्धि भई ८ करोड २० लाख डलर थपियो भने एफएचआई ३६० ले ११० प्रतिशतको वृद्धिसहित ४४ करोड ४० लाख डलर र जेपाइगोले १३३ प्रतिशतको वृद्धिसहित १९ करोड ४० लाख डलर थप बजेट हात पारे ।

बाइडन प्रशासनको अन्तिम वर्षमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य कोषको कुल अनुदानमध्ये शीर्ष २५ प्राप्तकर्ताको हिस्सा ६७ प्रतिशत थियो । तर, ट्रम्पको पुनःसंरचना सुरु भएपछि यो हिस्सा बढेर ९१ प्रतिशत पुग्यो ।

अर्कोतर्फ, ग्लोबल साउथ भनिने विकासोन्मुख देशका सहायता प्राप्त गर्ने संस्थाहरूको संख्या ६१३ बाट ४० प्रतिशतले घटेर ३८४ मा सीमित भएको छ ।

यसको मारमा एचआईभीको औषधि वितरण र मलेरिया परीक्षण जस्ता आधारभूत सेवा दिने सयौं स्थानीय संस्थाहरू परेका छन् जसले आफ्ना कर्मचारीलाई बिदा गर्दै कार्यालय नै बन्द गर्नुपरेको छ ।

अमेरिकी सरकारले विगतका वर्षहरूमा यी स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सिधै सहायता रकम प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन र उनीहरूको आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउन अर्बौं डलर लगानी गरेको थियो । तर, अहिले उनीहरूको सम्झौता खारेज गरिएको छ ।

साना स्थानीय संस्थासँग ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी जस्तो आर्थिक सञ्चित नहुने भएकाले उनीहरू टिक्न सकेनन् । यस कदमले सहायता प्रणालीलाई १० वा १५ वर्ष पछाडि धकेलिदिएको एक संस्थाका प्रमुखले गुनासो गरेका छन् ।

यो संकट कसरी सिर्जना भयो भने प्रशासनले सुरुमा वैदेशिक सहायता रोक्का गरेर यूएसएआईडीलाई नै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । तर, केही दिनपछि अदालत र कंग्रेसको दबाबमा जीवनरक्षक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू भने अनिवार्य रूपमा जारी राख्नुपर्ने भयो ।

यस्तो हतारको अवस्थामा रकम परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र केवल ती ठूला र स्थापित संस्थाहरूसँग मात्र बाँकी थियो जसका कारण उनीहरूमै बजेट थुप्रियो । विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ को तथ्यांकलाई संक्रमणकालीन वर्षको रूपमा व्याख्या गरेको छ तर यसले प्रशासनिक झन्झटको नयाँ तह मात्र थपेको छ ।

धेरैजसो अवस्थामा बजेट बढी पाएका ठूला संस्थाहरूले पहिलेकै स्थानीय साझेदारहरूलाई कामको जिम्मा (सब–कन्ट्रयाक्ट) दिएका छन् जसले गर्दा बीचमा अर्को एउटा अनावश्यक प्रशासनिक तह मात्र थपिएको छ ।

फोहोर र अदक्षता हटाउने नारा दिएर आएको प्रशासनले यस्तो भद्रगोल प्रणाली बनायो कि जहाँ केवल ठूला र शक्तिशाली संस्थाहरू मात्र बाँच्न सके र अन्ततः बेल्टवे ब्यान्डिट्स झनै धनी बने ।