
काठमाडौं । नेपालमा हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित सवारी साधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास र नियमनका लागि सरकारले नीतिगत एवं कानुनी आधार तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक नीति, सुरक्षा मापदण्ड, निर्देशिका र जनशक्ति विकासका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबाट लिखित सुझाव आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सुचना अनुसार विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्ना अध्ययन र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा आगामी २०८३ साउन २० गते (२०८३/०४/२०) भित्र मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमा सुझाव पठाइसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी हाइड्रोजन सवारी सम्बन्धी भावी नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि तर्जुमामा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रालयले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, उत्पादन तथा भण्डारणको सुरक्षा मापदण्ड, इन्धन भर्ने पूर्वाधार, र विद्यमान आईसीई तथा अन्य सवारी साधनलाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गर्ने प्राविधिक सम्भाव्यताका विषयमा ठोस सुझाव मागेको छ ।
यसका साथै प्राविधिक जनशक्ति विकास, आपत्कालीन उद्धार सेवाको क्षमता अभिवृद्धि र नियामक व्यवस्थाका सवालमा समेत सरोकारवालाहरूको स्पष्ट मार्गचित्र समेट्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।





प्रतिक्रिया