निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट सांसद् गरे योगशिविर र गोष्ठीमा खर्च

काठमाडौं । अत्याधिक आलोचना भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड पुर्याउन प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद्ले माग गरेका छन् ।

विगतमा स्थानीय तह नभएको समयमा साना आयोजनाको लागि बजेट दिन संचालिन आयोजना आब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको हुँदा काम छैन । तर,प्रतिनिधिसभाका सांसद्ले सो कार्यक्रमलाई भने १० करोड रुपैयाँ दिन माग गरेका छन् ।

यसरी रकम छुट्याउदा १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार अब बजेटको तयारी छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । बाम गठबन्धनले दुईतिहाई सहित सरकार बनाएको हुँदा यो उसको पहिलो बजेट हो ।

सरकारले यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँको बजेट दिएको थियो । हरेक सांसदलाई ५० लाखको दरले खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट दिएको थियो ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यले आफ्नो संसद् पद सकिएपनि सो रकम खर्च गर्न खोजेका थिए । तर,सर्बोच्चमा त्यसमा रोक लगाइदिएको छ ।

अन्य कुरामा सहमत नहुँने राजनीतिक दलहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउन भने सहमत छन् । सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्ले यसको बजेट बढाउन माग गरेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटबाट अत्याधिक बिकृति र खुत्रे आयोजनाको मात्र काम भएको छ । जसले गुणात्मक रुपमा विकास दिएको छैन । पैसा मात्र सकिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षको प्रतिवेदनमा केही निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमबाट भएका बिकृतिलाई उजागर गरेको छ ।

काठमाडौंमा सांसद् विकास कार्यक्रमबाट योग शिविर संचालन भएको देखिएको छ ।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ,‘ जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंले १ सांसदको सांसद विकास कार्यक्रमबाट काठमाडौं महानगरपालिका कोटेश्वरमा उपभोक्ता समितिमार्फत योगशिविर चलाएको भनी प्रशिक्षण भत्ता बापत ७ लाख २८ हजार, खाना, साउण्ड र त्रिपाल भाडामा ६ लाख ६१ हजार र कागेश्वरी मनहरामा भाषा र योग शिविरमा ६ लाख ४२ हजारसमेत .२० लाख ३१ हजार र कुलेश्वरकोयोगपार्क निर्माणमा ११ लाख ५० हजारसमेत ३० लाख ७६ हजार खर्च गरेको पाइयो।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०५८ मा योग शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख गरेको नदेखिँदा खर्च रकम नियमित नभएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
यस्तै बाराका र रौतहटका सांसद्ले सभा सम्मेलन र गोष्ठीमा नै पैसा सकेका छन् ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को दफा १०(७) मा लक्षित समूहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लक्षित समूहको नाममा कुनै पनि प्रकारका वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन वा गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमबाट जिल्ला समन्वय समिति, बाराले १७० र रौतहटले ३१४ समेत ४८४ साइकल वितरण गरी ३४ लाख २८ हजार बजेट खर्च लेखेको देखियो। यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

मकवानपुरमा भने निर्माण व्यवसायीबाट गर्नुपर्ने खर्च उपभोक्ता समितिबाट भएको छ ।
महालेखाका अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट कार्य — सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आपैmले सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कुनै निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नसकिने व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुर र उपभोक्ता समितिबीच ५ डीप ट्यूववेल बोरिङ्ग कार्य गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ६१ लाख ४५ हजारमा सम्झौता भएपछि उपभोक्ता समितिले उक्त सबैकाम निर्माण व्यवसायीलाई दिई काम सम्पन्न गरेको देखियो । यसरी नियम विपरीत हुने गरी काम गराउने उपभोक्ता समितिलाई नियम अनुसार कारबाही गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

मकवानपुरका सांसद्ले १० लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्र मार्फत नगरेर उपभोक्ताबाट सिधै गरेको देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुरलेयस कार्यक्रमबाट विभिन्न सांसदलेविद्युत पोल खरिद कार्य गर्न योजना स्वीकृत गरेको देखियो । एकै प्रकारको लागत अनुमानअनुसार १० उपभोक्ता समितिले एउटै फर्मबाट विद्युत पोल खरिद गरेको बिलको आधारमा रु.१ करोड ८ लाख २५ हजार भुक्तानी भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिले आफैले श्रम गर्ने प्रकारका काम मात्र गर्ने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहे तापनि बोलपत्र छल्ने मनसायले एउटै मालसामान मात्र खरिद गर्ने कार्यपनि विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट गराई खर्च लेखेको नियम सँगत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्सामा भने बिल नै बेस नभएर रकम निकासा भएको देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ बमोजिम खर्चको बिल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, पर्साले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ २८ योजनाको १ करोड ७ लाख ९८ हजारको स्रेस्ता बाढीले भिजेको भनी लेखापरीक्षणमा पेश गरेको छैन । स्रेस्ता बाढीले भिजेको आधिकारिक पुष्टि गरी फरफारक लिने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।