काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाली उपभोक्ताहरूको भान्छा झनै महँगो हुँदै गएको औल्याएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार अघिल्लो महिना वैशाखको तुलनामा जेठमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र विशेष गरी तरकारीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।
विभागले देशका विभिन्न ६ वटा प्रमुख सहरहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा समग्र बजारमा महँगीको मार न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको देखिएको छ ।
विशेष गरी जेठ महिनामा हरियो तरकारी, चामल, अण्डा र फलफूलको मूल्यमा भएको वृद्धिले महँगीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार तरकारी बजारमा देखिएको उथलपुथल सबैभन्दा बढी चिन्ताजनक छ, जहाँ केही वस्तुको मूल्यमा २५० प्रतिशतभन्दा बढीको उछाल आएको छ ।
यसरी मूल्य बढ्नुमा केवल उत्पादनको कमी मात्र नभई बजारमा रहेका विचौलियाको दबदबा, उच्च ढुवानी लागत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावसमेत मुख्य कारकका रूपमा देखिएका छन् ।
समग्रमा, जेठ महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनले नेपाली बजारको एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ एकातिर उपभोक्ताको आय स्थिर छ, अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा दोहोरो अंकको वृद्धि भइरहेको छ ।
गोलभेडा जस्तो सामान्य वस्तुको मूल्यमा २५३ प्रतिशतको वृद्धि हुनु भनेको बजार पूर्णतः अनियन्त्रित हुनुको संकेत हो ।
सरकारले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर मात्र पुग्दैन, बजारमा देखिएको यो ‘अराजक महँगी’ लाई नियन्त्रण गर्न ठोस र साहसी कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ । विचौलियाको जालो नतोडेसम्म र ढुवानी लागत घटाउने गरी इन्धनको मूल्य समायोजन नगरेसम्म उपभोक्ताले महँगीबाट मुक्ति पाउने देखिँदैन ।
जेठ महिनाको यो महँगीले आगामी दिनहरू अझै कष्टकर हुने संकेत गरेको छ, जसका लागि सरकार र नियमनकारी निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।
जेठ महिनामा डलरको भाउ सामान्य घटे पनि त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नसक्नुले बजारको आपूर्ति शृङ्खलामा रहेको ‘ट्रान्सपरेन्सी’ (पारदर्शिता) को अभावलाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।
अबको आवश्यकता भनेको अनुगमन मात्र होइन, बरु उत्पादनदेखि वितरणसम्मको बलियो र पारदर्शी सरकारी वा सहकारी संयन्त्रको विकास गर्नु हो, जसले निजी क्षेत्रको एकाधिकार र विचौलियाको शोषणबाट आम उपभोक्तालाई जोगाउन सकोस् ।
गोलभेडामा २५३ प्रतिशतको वृद्धि
जेठ महिनामा उपभोक्तालाई सबैभन्दा बढी सास्ती तरकारी बजारले दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सानो गोलभेडाको मूल्यमा वैशाखको तुलनामा जेठमा २५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो अस्वाभाविक वृद्धिले बजार नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, टनेलमा उत्पादित गोलभेडाको मूल्यमा पनि १५८.६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । हरियो खुर्सानी (बुलेट) को मूल्य १७९.४ प्रतिशतले बढ्नु र पिँडालुको मूल्यमा १५७ प्रतिशतको उछाल आउनुले भान्छाको लागतलाई अत्यधिक बढाएको छ ।
फलफूलतर्फ दशहरी आँपको मूल्यमा १६० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ, जसले सिजनकै समयमा पनि उपभोक्ताले सस्तोमा फलफूल खान नपाएको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
विभागले गरेको विश्लेषणअनुसार तरकारी र फलफूलको मूल्यमा यसरी व्यापक वृद्धि हुनुको पछाडि उत्पादन हुने समय र मागबीचको असन्तुलन एउटा पक्ष भए पनि बजारका विभिन्न तहमा हुने विचौलियाको चलखेल सबैभन्दा प्रमुख कारण हो ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा धेरै तहका व्यापारीहरू पार गर्नुपर्ने र प्रत्येक तहमा राखिने उच्च मुनाफाले गर्दा अन्तिम मूल्य आकासिने गरेको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ ।
खाद्यान्न र गेडागुडीमा पनि महँगीकै निरन्तरता
चामल, दाल र गेडागुडीजस्ता आधारभूत खाद्यान्नको मूल्य पनि जेठ महिनामा स्थिर रहन सकेन ।
विभागले विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौं उपत्यकाको मूल्य तुलना गर्दा काठमाडौँ सबैभन्दा महँगो सहरका रूपमा देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि, जनरल सोना मन्सुली चामलको औसत मूल्य काठमाडौँमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ पुग्दा वीरगन्जमा ६० रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसले ढुवानी भाडा र बजार व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो खाडललाई प्रष्ट पार्छ ।
दालजन्य वस्तुहरूमा मासको दाल र रहरको दालको मूल्यमा पनि वैशाखको तुलनामा वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अपेक्षाकृत रूपमा घट्न नसक्नु र बाह्य देशबाट हुने आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको हो । चामल र चिउराको मूल्यमा आएको सामान्य वृद्धिले पनि आम नागरिकको क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
विभागले चिनी, तेल र पिठो जस्ता वस्तुको मूल्य भने केही हदसम्म स्थिर वा न्यून मात्रामा घटेको उल्लेख गरे तापनि अन्य मुख्य खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिले त्यसलाई छायामा पारेको छ ।
महँगी बढ्नुका मुख्य कारणहरू: इन्धन, डलर र विचौलिया
जेठ महिनामा महँगी बढ्नुका पछाडि विभागले बहुआयामिक कारणहरू प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिइएको छ ।
जेठ महिनाभर पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१७ र डिजेलको मूल्य २२५ रुपैयाँमा स्थिर रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा केही गिरावट आए पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य उच्च रहिरहनुले ढुवानी लागतलाई कम हुन दिएन । सडक यातायात र ढुवानीमा हुने उच्च खर्चले अन्ततः उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भार थप्ने काम गरेको छ ।
दोस्रो ठूलो कारणका रूपमा अमेरिकी डलरको विनिमय दरलाई लिइएको छ । जेठ महिनाको सुरुमा डलरको बिक्री दर १५३.८५ रुपैयाँ रहेकोमा महिनाको अन्त्यतिर केही घटेर १५२.२२ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
डलरको दरमा १.०७ प्रतिशतको सामान्य गिरावट आए पनि आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको अधिकांश खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर हुने भएकाले डलरको सानो उतारचढावले पनि आन्तरिक बजारको मूल्य संरचनालाई प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
तेस्रो र सबैभन्दा जटिल कारण बजारको तहगत संरचना र विचौलियाको संलग्नता हो । प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि बजारमा उत्पादक र उपभोक्ताबीच धेरै तहका विचौलियाहरू रहेका छन् । ती विचौलियाहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने र उच्च मुनाफा राखेर सामान बेच्ने गरेका छन् ।
विशेष गरी हरियो तरकारी र फलफूलको हकमा यो समस्या अझ विकराल छ । किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले तेब्बर चौबर मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले बजार व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको उपस्थिति कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीति र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध
नेपालको महँगी केवल आन्तरिक कारणमा मात्र सीमित छैन । विभागको विश्लेषणअनुसार मध्यपूर्वको तनाव, विशेष गरी इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध पुर्याएको छ ।
यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको लागत बढ्न गएको र त्यसको बाछिटा नेपाली बजारमा पनि परेको छ । ढुवानीका लागि प्रयोग हुने कन्टेनर र जहाजको भाडा वृद्धि हुनुका साथै विभिन्न देशहरूले लिने भन्सार नीति र निर्यातमा लगाउने प्रतिबन्धले पनि नेपाल जस्तो आयातमुखी देशमा महँगी बढाउन मद्दत गरेको छ ।
यस्तै, विश्व सेयर बजारमा आएको उछाल र सुनको मूल्यमा भएको उच्च उतारचढावले पनि मौद्रिक बजारमा तरलता र मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी बाह्य शक्तिहरूले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।
महँगी नियन्त्रणका लागि कस्ता छन् चुनौती ?
वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ ।
मूल्य सूची नराख्ने पसलहरूलाई जरिवाना गर्ने, बजारमा हुने कृत्रिम अभावको निगरानी गर्ने र ‘प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्ड’ (मूल्य स्थिरीकरण कोष) मार्फत मूल्य नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभागले वैशाखसम्म चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएकोमा जेठ महिनाको छुट्टै मासिक विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारेर बजारको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याएको जनाएको छ ।
यद्यपि, विभागकै विश्लेषणले के देखाउँछ भने सरकारी संयन्त्रहरू केवल अनुगमनमा मात्र सीमित छन् तर मूल्य वृद्धिको जडसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बजारमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अझै पनि जीवितै छ । विचौलियाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु र ढुवानी लागतलाई न्यूनीकरण गर्ने ठोस उपाय अवलम्बन नगर्नु सरकारको ठूलो कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
विभागले आफ्ना पाँचवटा कार्यालयमार्फत देशभरको मूल्य संकलन गरे पनि स्थानीय तहमा हुने मूल्यको ठूलो अन्तरलाई कम गर्न कुनै ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन ।
महँगी घटाउन के गर्नुपर्छ ?
प्रतिवेदनको अन्त्यमा विभागले मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा पहिले बजारको तहगत संरचनालाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्ता वा सहकारीसम्म पुग्ने संयन्त्र विकास नगरेसम्म विचौलियाको अन्त्य नहुने र महँगी नघट्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यस्तै, आयातमा रहेको परनिर्भरता कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने, बेमौसमी कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा अंकित गर्ने र त्यसको कडाइका साथ पालना गराउने हो भने पनि धेरै हदसम्म उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले सिर्जित महँगी रोक्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने र ढुवानीमा लाग्ने लागतलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न ‘बफर स्टक’ को व्यवस्था गर्ने र बजार अनुगमनलाई मौसमी मात्र नबनाई नियमित, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया