एजेन्सी । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको करिब ८० वर्षदेखि जापानले कडा नियम पालना गर्दै आएको थियो जसअन्तर्गत उसले आफ्नो सेनालाई सीमित राख्ने, हतियार निर्यातबाट टाढै रहने र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको केन्द्रमा नबस्ने गरिरहेको थियो ।
तर, अहिले आएर जापानले दशकौं पुरानो शान्तिवादी नीतिलाई औपचारिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ । जापानले भारतसँग रक्षा उत्पादनदेखि लिएर दुर्लभ खनिज पदार्थसम्मको क्षेत्रमा नयाँ रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको छ । त्यसलाई विश्व राजनीतिमा ठूलो हलचलका रूपमा हेरिएको छ ।
यस कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चीनले दुवै देशलाई कडा चेतावनी दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘तपाईंहरूबीचको सहकार्यले कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगरोस् ।’ कूटनीतिक भाषामा यहाँ तेस्रो पक्ष भन्नाले चीन आफैंलाई बुझाइएको छ ।
यो वर्तमान संघर्षको जरा सन् २०१० मा गाडिएको थियो । पूर्वी चीन सागरमा माछा मार्ने चिनियाँ डुंगाका क्याप्टेनलाई जापानले पक्राउ गरेपछि दुई देशबीच ठूलो संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसबेला चीनले सैन्य आक्रमणको सट्टा आर्थिक हतियार प्रयोग गर्यो ।
जापानको आधुनिक उद्योगका लागि मेरुदण्ड मानिने दुर्लभ खनिज पदार्थको आपूर्ति चीनले अचानक रोकिदियो ।
त्यस समयमा जापानले आफ्नो आवश्यकताको ९० प्रतिशत खनिज चीनबाटै आयात गर्थ्यो । आधिकारिक रूपमा नाकाबन्दीको घोषणा नगरिए पनि भन्सारमा जापानी जहाजहरूलाई कागजात नपुगेको बहानामा महिनौंसम्म रोकेर राखियो ।
परिणामस्वरूप, केही महिनाभित्रै ती खनिजको मूल्य १० गुणाले बढ्यो र जापानको प्रविधि क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुग्यो ।
जापानले त्यसबेला महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्यो । त्यो के भने, चीनमाथिको निर्भरता ठूलो सुरक्षा जोखिम हो । त्यसपछि जापानले अस्ट्रेलियाको खनिज कम्पनी लाइनससँग साझेदारी गर्यो र पुराना इलेक्ट्रोनिक्सबाट धातु निकाल्ने शहरी खानीको अवधारणा ल्यायो । यसैको फलस्वरूप सन् २०१० मा विश्वको ९७ प्रतिशत खनिज नियन्त्रण गर्ने चीनको हिस्सा अहिले ६० प्रतिशतमा झरेको छ ।
हालैका महिनाहरूमा ताइवानलाई लिएर तनाव बढ्दै जाँदा जापानका प्रधानमन्त्री ताकाइचीले संसदमा एक साहसिक बयान दिइन् । उनले भनिन्, ‘ताइवानमाथिको आक्रमण जापानको अस्तित्वका लागि खतरा हो । आवश्यक परे हामी सैन्य जवाफ पनि दिन सक्छौं ।’
चीनका लागि यो बयान असह्य थियो । चीनले बदला स्वरूप फेरि दुर्लभ खनिजको कार्ड खेल्न खोज्यो । तर, यसपटक जापान पहिलेभन्दा धेरै तयार देखिएको छ ।
जापानले तीनवटा मुख्य काउन्टर चालहरू चालेको छ ।
पहिलो, भारतसँगको साझेदारी हो । भारतसँग करिब ७० लाख टन दुर्लभ खनिजको भण्डार छ तर त्यसलाई उत्खनन गर्ने प्रविधि र पुँजी छैन । जापानसँग प्रविधि र पुँजी छ तर खनिज छैन । यस साझेदारीले दुवैको अभाव पूरा गर्नेछ ।
दोस्रो, ग्रिनल्यान्ड अन्वेषण । जापानले ग्रिनल्यान्डमा रहेका विश्वका ठूला र उत्खनन नगरिएका खानीहरू उत्खनन गर्न आधिकारिक टोली पठाउने निर्णय गरेको छ ।
तेस्रो, संयुक्त रक्षा उत्पादन । ८० वर्षमा पहिलोपटक जापानले अर्को देशसँग मिलेर हतियार उत्पादन गर्ने र सैन्य प्रविधि आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
खानीबाट कच्चा पदार्थ निकाल्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । असली शक्ति ती कच्चा पदार्थलाई उपयोगी धातुमा बदल्ने प्रशोधन केन्द्रमा निहित छ । हाल विश्वका १० मध्ये ९ वटा प्रशोधन केन्द्र चीनमा छन् । जापानको अबको मुख्य लक्ष्य भारत र अन्य देशहरूसँग मिलेर चीनबाहिर यस्ता प्रशोधन केन्द्रहरूको सञ्जाल खडा गर्नु हो ।
अहिलेको यो संघर्ष कसले जित्छ भन्ने मात्र नभई समयको दौड पनि हो । एउटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न ५ देखि १० वर्ष लाग्छ । चीन ताइवान मामिलामा आफ्नो खनिजको एकाधिकारलाई अन्तिम हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, जापान त्यो परिस्थिति आउनुअघि नै आफ्नो वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली तयार गर्न लागिपरेको छ ।
भारतमा स्थापना हुने पहिलो जापानी प्रशोधन केन्द्र र ग्रिनल्यान्डको खानी अनुमतिले आगामी दिनमा यस रणनीतिक युद्धको दिशा तय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया