काठमाडौं । नेपालको विकास इतिहासमा भौतिक पूर्वाधारले सधैँ एउटा ‘मृगतृष्णा’ जस्तै व्यवहार झेलिरह्यो; आयोजनाहरू सुरु हुने तर नसकिने, बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने, बजेट निकै कम हुने र ठेक्का प्रक्रियाको झमेलाले विकासको गतिलाई अवरुद्ध पार्ने।
तर, अब यो परिदृश्यलाई चिर्न सरकारले एउटा रणनीतिक ‘फड्को’ मार्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको हालैको घोषणाले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने स्पष्ट ‘खाका’ कोरेको छ।
यो मार्गचित्रको केन्द्रमा छ १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय टेन्डर र तीन वर्षभित्र पूर्वाधारको स्वरूप बदल्ने एकीकृत योजना । राष्ट्रिय योजना आयोगको यो १० खर्बे खाका अङ्कको खेल मात्र नभएर आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा पनि हो।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, सडक, पुल, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई एउटै रणनीतिक ढाँचाभित्र राख्दै आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन र अपेक्षित उपलब्धिसम्मको स्पष्ट खाका तयार गरेको छ।
पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले भनेझैँ १० खर्बको टेन्डर समयमै खुल्ने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले आगामी तीन वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन छैन।
हालको ठेक्का प्रक्रिया यति जटिल छ कि एउटा ठूलो आयोजनाको टेन्डर स्वीकृत भएर काम सुरु हुन २० देखि २२ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। झन् रुख कटान, वन क्षेत्र सदुपयोग र जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा वर्षौँसम्म योजनाहरू अलपत्र परेका छन्।
त्यसपछि सरकारी कर्मचारीको कमिसनको सेटिङ, निर्माणकर्ता कम्पनीको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य र मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्र लगानी गरेर योजना अलपत्र पार्ने बेथिति पनि उत्तिकै छन्।
यस्ता समस्याहरूको चाङलाई चिरेर आगामी तीन वर्षभित्र १० खर्बको लगानी बराबरको तीन वर्षको ठेक्का एकैपटक खोल्ने पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले घोषणा गरेका छन्।
गत असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले भनेका थिए, ‘हामीले तीन वर्षको ठेक्का एकैपटक लगाउने रणनीति लिएका छौँ। यसले प्रशासनिक समयलाई ६ देखि ७ महिनामा खुम्च्याउनेछ।’
पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले आयोगले तयार पारेको आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिनिधिसभामा उक्त घोषणा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसको अर्थ, आयोजनाहरू कागजमा अल्झिने समयलाई १४ महिनाले घटाउनु हो। यो समय बचत हुनु भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि हुनु र आयोजनाको लागत बढ्नबाट रोक्नु हो।
यो रणनीतिले चालू आर्थिक वर्षकै दररेटमा काम सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा हुने मूल्यवृद्धिलाई स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने पद्धतिले ठेकेदार र सरकार दुवैलाई ‘विन-विन’ स्थितिमा पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र विकास खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्दै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सडक, पुल, सहरी विकास र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी बढाउने रणनीति अघि सारेको छ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च वर्षेनी न्यून हुने, बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा जाने, अधुरा आयोजना दशकौँसम्म लम्बिने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या पुरानै हो।
आयोगले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न खर्च संरचनामा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ। निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजना सकेपछि आगामी वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता बजेट खर्चको आकारभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई केन्द्रमा राखिएको हो। आयोगले स्पष्ट रूपमा विषयगत नतिजा सूचक निर्धारण गरी प्रत्येक क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षको लक्ष्य तय गरेको छ।
यसले बजेट विनियोजनलाई केवल रकम खर्च गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर ल्याएर मापनयोग्य उपलब्धिसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सडक घनत्व वृद्धिको लक्ष्यले केवल सडक थप्ने मात्र होइन, उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन, कृषि बजार, औद्योगिक करिडोर तथा अन्तरदेशीय व्यापारसँग जोडिएको पूर्वाधार विस्तारलाई पनि सङ्केत गर्छ। सडक पहुँच विस्तारले यातायात लागत घटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बजारसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार भनेको बाटो र पुल मात्र होइन, यो विद्यालय पुग्ने बालक, अस्पताल पुग्ने बिरामी, बजार पुग्ने किसान र उद्योगीको भविष्य हो। आयोगको यो प्रतिवेदन र सरकारको कार्ययोजनाले त्यो भविष्यलाई एक आपसमा जोड्ने प्रयास गर्नेछ। चुनौती भनेको ‘कागजी योजना’ लाई ‘धरातलीय निर्माण’ मा उतार्नु हो।
पूर्वाधारमा लगानीको बाढी
राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनले आगामी तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ।
तालिका २.१८ र २.१९ को तथ्याङ्कले पूर्वाधारलाई विकासको अङ्ग मात्र होइन, आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन मानेको छ।
आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रको तीन वर्षे विनियोजनको प्रक्षेपण गरेको छ। आगामी तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १० खर्ब ८६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यो बजेटमध्ये स्रोत परिचालनतर्फ सरकारको लगानी ५ खर्ब ९७ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ २७ अर्ब १६ करोड ७८ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ५० अर्ब ५९ करोड ९५ लाख उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३ खर्ब ९० अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने भनिएको छ। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत उक्त आर्थिक वर्षमा सडक तथा सहरी पूर्वाधार क्षेत्रको लागि २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ३ खर्ब २२ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख र आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ३ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रक्षेपण गरिएको यो तालिकाअनुसार सरकारले ‘चालू खर्च’ (प्रशासनिक) लाई न्यूनतम राखेर करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट ‘पुँजीगत खर्च’ (निर्माण) मा केन्द्रित गरेको छ।
पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्ष पूर्वाधार खर्च केही घटेको देखिन्छ। तर यो कटौती होइन।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव इ. रामहरि पोखरेलले पहिलो वर्षमा धेरै बहुवर्षीय आयोजना सुरु हुने भएकाले प्रतिबद्धता रकम ठूलो देखिने जानकारी दिए।
‘दोस्रो वर्ष निर्माणको प्रकृतिअनुसार खर्च पुनः समायोजन हुन्छ। तेस्रो वर्ष फेरि ठूला परियोजनाको निर्माण तीव्र हुँदा खर्च बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हो,’ पोखरेलले भने।
प्रतिवेदनले आगामी तीन वर्षमा १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च औँल्याए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको अङ्क भने अमिल्दो रहेको पाइएको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले उक्त प्रतिवेदनमा आएको अङ्कमा केही त्रुटि रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयको टोली र आयोगको टोली संयुक्त रूपमा बसेर अङ्क सच्याउने, लगानीको स्रोत खोज्ने र ३ वर्षमा प्राथमिकता दिएर गर्नै पर्ने पूर्वाधारका योजनाहरू छनोट गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘तीन वर्षभित्रमा नेपालको पूर्वाधारको स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरी योजनाहरू १० खर्बकै हाराहारीमा हुनेछन्। ती योजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत अघि बढाउने उद्देश्यका साथ अहिले तीन वर्षमा आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत परिचालन र योजना छनोटको विषयमा छलफल भइरहेको छ, आगामी सातासम्म केही प्रतिफल आउन सक्नेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
सडक घनत्व बढाइने
आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको सडक घनत्वलाई समृद्धिको मुख्य सूचक मानेको छ। सन् २०८१/८२ मा सडक घनत्व ०.६५ किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर रहेकोमा यसलाई आगामी तीन वर्षमा ०.७७ पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ०.७१ किमी/वर्ग किमी, २०८४/८५ मा ०.७५ किमी/वर्ग किमी र २०८५/८६ मा ०.७७ किमी/वर्ग किमीको दरले सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ।
नेपालको दुर्गम भेग, विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मूल प्रवाहमा जोड्ने सरकारको गृहकार्य छ। सडक निर्माणसँगै यसको ‘क्वालिटी’ र ‘घनत्व’ ले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउनेछ।
प्राथमिकीकरण: १०४ वटा ‘पी-१’ आयोजना
विगतका वर्षहरूमा बजेट छर्ने तर काम नहुने रोगको उपचारका लागि योजना आयोगले ‘प्राथमिकीकरण विधि’ कडाइका साथ लागू गरेको छ।
आगामी आ.व. २०८३/८४ मा पहिलो प्राथमिकता (पी १) का कार्यक्रम र आयोजनाका लागि कुल बजेटको ६९.८ प्रतिशत (४ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड) विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
पी १ अन्तर्गत १०४ वटा रणनीतिक आयोजनाहरू रहेका छन्, जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्तर–दक्षिण करिडोर, पर्यटकीय हिमाली राजमार्ग र व्यापारिक मार्गहरू पर्छन्।
‘हाम्रो प्राथमिकता अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिनु हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी ३०.२ प्रतिशत बजेट दोस्रो प्राथमिकता (पी २) का २५ वटा आयोजनामा खर्च गरिनेछ। यसरी बजेटलाई ‘केन्द्रित’ गर्दा आयोजनाहरू बीचैमा अलपत्र पर्ने जोखिम न्यून हुन्छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्टै विश्लेषण गरी पुनः प्राथमिकीकरण गरेको छ।
आयोगका अनुसार अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। यसले विगतमा जस्तो थोरै बजेट धेरै आयोजनामा बाँड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
नेपालमा मेलम्ची, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता परियोजनामा लागत र समय दुवै बढ्दै आएका छन्। आयोगले यस्ता आयोजनाको पुनः विश्लेषण गरी स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण गरेको उल्लेख गरेको छ।
सडक सुरक्षा र पहिरो व्यवस्थापनमा २३ अर्ब
नेपालका राजमार्गहरू अहिले ‘मृत्युमार्ग’ का रूपमा आलोचित छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गर्दै ४ वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजना अघि सारेको छ।
मन्त्री लम्सालको भनाइमा अब निर्माण हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर अनिवार्य हुनेछ।
साथै, पहाडी सडकका लागि ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ र ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत निर्माणाधीन सडकमा क्र्यास ब्यारियर, रोड मार्किङ र ट्राफिक सिग्नल थपिनेछ। यसले सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पुल निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’: ३ हजार नयाँ पुल
पूर्वाधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको पुल हो। सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३ हजार नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अहिले बजेट पुस्तिकामा १ हजार पुल मात्र देखिए पनि बाँकी २ हजार पुलको ‘प्रमाणीकरण’ प्रक्रिया पूरा हुनासाथ बजेट सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको दाबी छ। यसले देशका साना–ठूला नदीहरूका कारण काटिएका बस्तीहरूलाई जोड्नेछ र ‘तुइन विस्थापन’ को अभियानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनेछ।
सहरी विकास र खानेपानी
व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ र सातवटै प्रदेशमा नमुना सहरहरूको विकास गर्ने योजना ल्याएको छ।
यसका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदालाई जोगाउँदै सहरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। बागमती सुधार आयोजना र चक्रपथ विस्तार यसका प्रमुख खम्बा हुन्।
खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर, एक धारा’ को लक्ष्यलाई आगामी तीन वर्षभित्र सार्थक बनाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई अघि बढाउने र जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
प्रतिवेदनले खानेपानी सुविधालाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यसँगको आबद्धता
यसपटकको प्रतिवेदनको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको यसको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सँगको आबद्धता हो।
प्रत्येक पूर्वाधार आयोजनाले कुनै न कुनै रूपमा एसडीजीलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका लागि उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारतर्फ सडक र पुल निर्माणले एसडीजीको लक्ष्य ९ लाई प्रत्यक्ष सघाउँछ।
यस्तै दिगो सहर र समुदायतर्फ सहरी विकासका कार्यक्रमहरू लक्ष्य ११ लाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाउने उल्लेख गरिएको छ। सडक सुरक्षा र पहिरो व्यवस्थापनले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै लक्ष्य १३ (जलवायु कार्य) लाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
चुनौती र विरोधाभासको विश्लेषण
योजना आयोगले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने ‘विरोधाभास’ लाई पनि प्रमुखताका साथ उठान गरेको छ।
जसअनुसार वातावरण भर्सेस विकासतर्फ वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका कारण पूर्वाधारका धेरै आयोजनाहरू अल्झिएका छन्। यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयहरू बीचको ‘समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ’ खोजिएको छ।
यस्तै मुआब्जाको समस्यातर्फ जग्गा प्राप्तिको जटिलता र मुआब्जा विवादले आयोजनाको लागत र समय बढाएको छ। यसका लागि सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ मा सुधार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ।
प्रतिक्रिया