कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम, युद्धको बेला सबै नागरिकलाई सामेल गरिने

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सैन्य तालिम दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

विद्यालयमा अध्ययनरत किशोर–किशोरीहरूमा अनुशासन, राष्ट्रिय एकता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने तयारी गरिएको हो । साथै युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको बेला आवश्यक सबै नागरिकलाई सैन्य तालीम दिने प्रस्ताव बालेन सरकारले गरेको छ ।

विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित, मर्यादित र राष्ट्रप्रेमी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकताका समयमा परिचालन गर्ने गरी बालेन सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ लाई अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा दर्ता भएको यो विधेयकले ५६ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नेछ । विधेयक असार १६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको हो ।

तर, यो विधेयक विद्यार्थीमा मात्र सीमित छैन । आवश्यक परे निर्णय गरेर सबै नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालीम दिन सक्ने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ । यो नै विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय आवश्यकता परेको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जुनसुकै नागरिकलाई सेवा दलले तालिम दिन सक्ने र उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष गरी युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थामा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई यस्तो तालिम दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्यालय स्तरदेखि नै राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्न र संकटका बेला खट्न सक्ने ‘रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा जनशक्ति तयार पार्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाहले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन संसद्मा पेश गरेका हुन् ।

विधेयकले तालिम लिन चाहने विद्यार्थीहरूलाई दुईवटा डिभिजनमा विभाजन गरेको छ । जुनियर डिभिजनमा कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरू सहभागी हुन पाउनेछन् । यसका लागि विद्यार्थीको उमेर १३ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी सिनियर डिभिजनमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यसका लागि योग्य हुनेछन् । उनीहरूको उमेर १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

तालिम कम्तीमा दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकै विद्यालयमा तालिम दिइनेछ भने दोस्रो चरणमा तोकिएको विशेष शिक्षालय (क्याम्प) मा लगेर सञ्चालन गरिनेछ । तालिम सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

विधेयकको दफा १८ र १९ मा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा तालिमप्राप्त क्याडेटहरूलाई राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जुनसुकै नेपाली नागरिक (तालिमप्राप्त) लाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिनेछ ।

सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा क्याडेटहरूलाई परिचालन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने रक्षा मन्त्री यसको संरक्षक रहनेछन् । यसैगरी नीतिगत निर्णय गर्न रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय ‘निर्देशक समिति’ रहनेछ, जसमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव लगायत सदस्य रहनेछन् ।

सेवा दलको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी मध्येबाट दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ ।

विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिनका लागि नेपाली सेनाका ‘बहालवाला सैनिक’ प्रशिक्षकहरू खटाइनेछ । आवश्यक परेको खण्डमा निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

तालिम सञ्चालनका लागि विद्यालय छनोट गर्दा सामुदायिक विद्यालय, दुर्गम, सीमान्तकृत र सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

तालिमको दोस्रो चरण (शिक्षालयमा हुने तालिम) को अवधिभर क्याडेटहरूलाई सरकारले नि:शुल्क आवास र राशन (खाना) को व्यवस्था गर्नेछ । साथै, तालिम अवधिभर क्याडेटहरूको बीमा समेत गरिनेछ ।

तालिममा सहभागी क्याडेटले तोकिएको अनुशासन पालना नगरेमा, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अक्षम देखिएमा वा फौजदारी कसुरमा संलग्न भएमा शिक्षालय प्रमुखले जुनसुकै बेला तालिमबाट हटाउन सक्नेछ । तर, हटाउनुअघि सफाइको मौका भने दिइनेछ ।

२०२७ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरे पनि सो ऐनअनुसार भए गरेका कामकारबाहीलाई यसै विधेयकले वैधता दिने उल्लेख छ ।

यो विधेयक नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) मा उल्लेखित ‘राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति’ लाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो । साथै तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाख २४ गते बसेको ‘पिएसओज’ बैठकको निर्णय र सोही वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा यो विधेयकको अवधारणा तयार पारिएको हो ।

तालिममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थीका अभिभावक वा संरक्षकले तोकिएको ढाँचामा ‘कबुलियतनामा’ पेश गर्नुपर्नेछ । तालिम सुरु हुनुअघि प्रत्येक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा शपथ लिनुपर्नेछ ।

सेवा दलले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामहरूको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नेपाली सेनामार्फत रक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भारतको नेसनल क्याडेट कर्पस् एक्ट, १९४८ को अवधारणालाई उदाहरण मानेर बालेन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।