अधुरा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक: ३७ जिल्लाको योजनाको लागि २ अर्ब बिनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूर्वाधार विकास क्षेत्रको अधुरा ’निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट उप–शीर्षक नं. ३३७०११७६ मार्फत देशभरका ३७ जिल्लामा सञ्चालित सडक आयोजनाहरूका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको मुख्य विशेषता भनेको नयाँ योजनाहरू घोषणा गर्नुभन्दा पनि विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभाव वा अन्य कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिनु रहेको छ ।

विनियोजित सबै ३७ वटै आयोजनाहरूको नाम ’विगत आर्थिक वर्षहरूका चालू ठेक्काहरू सम्पन्न गर्नका लागि दायित्व भुक्तानी’ राखिएको छ ।

विकास निर्माणको क्रममा ’दायित्व भुक्तानी’ एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया हो । विगतका वर्षहरूमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेका, तर काम सम्पन्न भएर पनि निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) ले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको हो ।

बजेटले त्यस्तो बाँकी रकम चुक्ता गर्न र आधामा रोकिएका कामहरूलाई गति दिएर सडकलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले विकास आयोजनाहरूलाई ’रुग्ण’ हुनबाट जोगाउनेछ र निर्माण व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउँदै बजारमा मुद्रा प्रवाहमा पनि सहयोग पु¥याउँछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सूचीअनुसार कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका जिल्लाहरूमा बजेट बाँडफाँड गरिएको छ।

बजेट सूचीअनुसार पहिलो क्रममा रहेको ताप्लेजुङ जिल्लामा विगत आर्थिक वर्षहरूका चालू ठेक्काहरू सम्पन्न गर्नका लागि दायित्व भुक्तानी शीर्षकमा ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी इलाम जिल्लाका लागि ६ करोड र संखुवासभामा ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाका लागि भने तुलनात्मक रूपमा कम अर्थात् १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने ओखलढुंगाका लागि ९ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ ।

तराईको झापा जिल्लामा २ करोड बजेट विनियोजन हुँदा छिमेकी जिल्ला मोरङले भने १३ करोड ५० लाख बिनियोजन भएको छ ।

मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि उल्लेख्य बजेट परेको छ । सिराहा जिल्लामा विगत आर्थिक वर्षहरूका चालू ठेक्काहरू सम्पन्न गर्नका लागि दायित्व भुक्तानी शीर्षकमा ९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

धनुषाका लागि ९ करोड, रौतहटका लागि ३ करोड र पहाडी जिल्ला दोलखाका लागि ६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रामेछाप जिल्लामा ६ करोड, नुवाकोटमा २ करोड र पर्यटकीय जिल्ला चितवनका लागि २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेशकै महत्वपूर्ण जिल्ला मकवानपुरका लागि ११ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरू यो कार्यक्रममा समेटिएका छन् । भक्तपुरमा विगत आर्थिक वर्षहरूका चालू ठेक्काहरू सम्पन्न गर्नका लागि दायित्व भुक्तानी गर्न २ करोड, ललितपुरमा २ करोड र संघीय राजधानी काठमाडौँमा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशको गोरखाका लागि १ करोड, तनहुँका लागि ११ करोड र कास्कीका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशतर्फ बागलुङ जिल्लाका लागि ८ करोड, रुपन्देहीका लागि ६ करोड र कपिलवस्तुका लागि १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । पाल्पा जिल्लामा ३ करोड बजेट व्यवस्था गरिँदा प्युठानमा ५० लाख र दाङमा ३० लाख मात्र बजेट छुट्याइएको छ ।

पश्चिम नेपालकै बाँके जिल्लामा १ करोड २५ लाख र रुकुम (पश्चिम) मा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीको हिमाली जिल्ला जुम्लाका लागि १२ करोडको ठूलो बजेट परेको छ भने हुम्लाका लागि ३० लाख र सुर्खेतका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि सडक निर्माणको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बझाङका लागि २५ लाख, डोटीका लागि ५ करोड र अछामका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्ला बैतडीमा २५ लाख र तराईको कञ्चनपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी १४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कूल २ अर्बको यो बजेटले विशेषगरी कञ्चनपुर, मोरङ, काठमाडौँ, जुम्ला, संखुवासभा र मकवानपुर जस्ता जिल्लाहरूमा सञ्चालित ठूला रणनीतिक सडकहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठूलो राहत पुग्नेछ ।

यस्ता जिल्लाहरूमा ११ करोडदेखि १४ करोड ५० लाखसम्म बजेट विनियोजन हुनुले त्यहाँ धेरै कार्य सम्पन्न भएर भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यद्यपि केही जिल्लाहरू जस्तै बैतडी र बझाङमा मात्र २५ लाख र दाङ तथा हुम्लामा ३० लाख बजेट हुनुले त्यहाँको निर्माण कार्यको सुस्तता वा कम दायित्वलाई देखाउँछ । यति न्यून बजेटले ठूला रणनीतिक सडकको पूर्णतामा कति योगदान पुग्छ भनेर प्रश्न चिन्ह पखि खडा गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकहरू भनेको स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने मेरुदण्ड हुन् ।

सरकारले यसरी ’विगतका ठेक्काहरू सम्पन्न गर्नका लागि दायित्व भुक्तानी’ मा जोड दिनुलाई साकारात्मक रुपमा लिइएको छ । यसले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउँछ र अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई ’सेतो हात्ती’ बन्नबाट रोक्छ ।

समयमै बजेट निकासा भई काम सम्पन्न भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यी ३७ जिल्लाका धेरै सडकहरूमा यातायातको सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।