‘ए सिक्स्थ अफ ह्युम्यानिटी’ : अनेकौं विरोधाभासका बीच भारत कसरी बन्यो विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र ?

कुनै समयमा सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारण उपहासको पात्र बन्ने गरेको भारतले विगत केही वर्षयता व्यापक प्रगति गर्दै आएको छ । तर, आर्थिक प्रगतिसँगै सामाजिक विभाजनका रेखाहरू पनि गहिरिँदै गएका छन् ।

भारतको यही विरोधाभासलाई तथ्यांकका माध्यमले बुझाउनका लागि देवेश कपुर र अरविन्द सुब्रमण्यनको पुस्तक ‘ए सिक्स्थ अफ ह्युम्यानिटीः इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाज डेभलपमेन्ट ओडिसी’ आएको छ । स्वतन्त्र भारतको ७५ वर्षको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक यात्राको तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण यस पुस्तकले पस्केको छ ।

मानव जातिको छैटौं हिस्सा ओगट्ने विशाल राष्ट्रले कसरी गरिबी र निरक्षरताको बीचमा लोकतन्त्रलाई जोगाउँदै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्यो भन्ने कुरा यस पुस्तकको मुख्य सार हो । लेखकहरूले भारतको यस विकास यात्रालाई कुनै एक पक्षबाट मात्र नहेरी राज्य, बजार, समाज र राष्ट्र गरी चारवटा स्तम्भहरूको अन्तःसम्बन्धबाट व्याख्या गरेका छन् ।

यस पुस्तकमा भारतको सफलताको कथा मात्र बताइएको छैन । यसमा भारतका कमजोरीहरू, नीतिगत त्रुटिहरू र भविष्यका चुनौतीहरूलाई पनि निर्मम रूपमा केलाइएको छ ।

तथ्यांकीय सटीकता र बहुआयामिक दृष्टिकोण यस पुस्तकको सबल पक्ष हो । लेखकहरूमध्ये एकजना अर्थशास्त्री र अर्का राजनीतिशास्त्री भएकाले पुस्तकमा आर्थिक वृद्धिदरका साथसाथै राजनीतिक संस्था र सामाजिक संरचनाको प्रभावलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ । पुस्तकले ७५ वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदै भारतको विकासलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरेको छ र प्रत्येक चरणका उपलब्धि तथा विफलतालाई विश्वका अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग तुलना गरेको छ ।

विशेषगरी भारतका विभिन्न राज्यहरूको विकासको स्तरमा रहेको ठूलो खाडललाई यसले जसरी प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले भारतलाई एउटै ढिक्काका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन्छ । तर, पुस्तकको भाषा कतिपय ठाउँमा प्राज्ञिक र जटिल छ जसले गर्दा सर्वसाधारण पाठकका लागि केही आर्थिक शब्दावलीहरू बुझ्न कठिन हुन सक्छ ।

पुस्तकको सबैभन्दा रोचक र मौलिक अवधारणा भारतको विलक्षण लोकतन्त्र (प्रिकोसियस डेमोक्रेसी) को व्याख्यामा निहित छ । लेखकहरूका अनुसार, भारत यस्तो देश हो जसले आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै पूर्ण लोकतन्त्र र सर्वव्यापी मताधिकार अपनायो ।

पश्चिमा मुलुकहरूमा पहिला औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो । त्यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाएको थियो । त्यसको धेरै दशकपछि मात्र नागरिकहरूलाई मताधिकार दिइएको थियो । तर, भारतले ठूलो जनसंख्या गरिब र निरक्षर भएको अवस्थामा सन् १९४७ मै लोकतन्त्र रोज्यो । यसलाई लेखकहरूले समयभन्दा अगाडि आएको लोकतन्त्र भनेका छन् । त्यसले भारतीय विकासमा विशिष्ट विरोधाभास पैदा गरिदियो ।

यस विलक्षण लोकतन्त्रका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्षहरू छन् । एकातिर लोकतन्त्रले भारतलाई साझा राष्ट्रका रूपमा जोगाइराख्न मद्दत गर्यो र गृहयुद्ध वा ठूला राजनीतिक उथलपुथलबाट बचायो । अर्कोतिर यही लोकतन्त्रका कारण कतिपय कठोर तर आवश्यक आर्थिक सुधारहरू गर्न सरकारलाई कठिन भयो ।

भोटको राजनीति र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो वितरणमुखी वा कल्याणकारी योजनाहरूमा बढी खर्च गर्नुपर्यो । यसले गर्दा भारतमा पुँजीवाद आउनुअघि नै कल्याणकारी राज्यको भार थपियो । त्यसले औद्योगिक विकासको गतिलाई केही हदसम्म सुस्त बनाइदियो ।

प्रशस्त सम्पत्ति नभए पनि बाँड्नमा जोड गरेको भारतलाई लेखकहरूले कामधेनु राज्यको संज्ञा दिएका छन् । पौराणिक कथामा वर्णन गरिएको मनग्गे दान दिने गाईको नामबाट राखिएको यस संज्ञाले भारतको वित्तीय र पुनर्वितरण संरचनालाई इंगित गर्छ । यसले विभिन्न र चर्को माग राख्ने स्वार्थ समूहहरूलाई समान अवसरका साथ व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत राज्यले गरिब र निकै विभाजित समाजमा आफ्नो वैधानिकता जोगाउन आवाज उठाउने लगभग हरेक क्षेत्रलाई अनुदान, कर छुट र खर्चका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँछ । करको दायरामा रहेका मानिसहरूको संख्या न्यूनतम राख्ने र पुनर्वितरण हुने खर्च प्रणालीबाट लाभ लिनेहरूको संख्या अधिकतम बनाउने राज्यको मूल रणनीति रहेको छ । यसमा ठूला किसान, साना तथा ठूला व्यवसायी, निर्यातक, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न उपभोक्ता वर्गसम्मका बृहत् समूहहरू समेटिएका छन् ।

यस प्रणालीका कारण भारतले दीर्घकालीन आर्थिक कमजोरीको सामना गरिरहेको छ । राज्यले कुनै पनि समूहलाई कर लगाएर प्रत्यक्ष रूपमा चिढ्याउन नचाहने भएकाले भारतमा सार्वजनिक क्षेत्रको ऋणसहित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत ८ देखि ११ प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक घाटा निरन्तर देखिँदै आएको छ । यो विश्वका कुनै पनि प्रमुख अर्थतन्त्रको तुलनामा निकै उच्च हो ।

भारतको विकास यात्रालाई चीनसँग तुलना गर्दै लेखकहरूले केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू औंल्याएका छन् । सन् १९५० को दशकमा भारत र चीनको आर्थिक अवस्था झण्डै उस्तै थियो तर आज चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ

धनी किसान, मध्यम वर्ग र घरजग्गा धनी जस्ता प्रभावशाली समूहहरूलाई करको जालबाट उदारतापूर्वक बाहिर राखिएको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिका बावजुद भारतको राजस्व र गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात स्थिर जस्तै छ । राज्यले आफ्ना स्रोतहरू आर्थिक क्षमता बलियो बनाउनुको साटो अनगिन्ती निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई सन्तुष्ट पार्न प्रयोग गर्नु नै यसको मुख्य कारण हो ।

औपचारिक बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि भारतले राष्ट्रिय बैंकहरूलाई सहुलियत दरमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा मार्फत पुनर्वितरणको औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूले बिजुली, पानी र यातायात जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू तिनीहरूको वास्तविक लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउँछन् । यो पुनर्वितरणको ठूलो तर अपारदर्शी माध्यम बनेको छ ।

आफ्नो खर्च जुटाउन राज्यले आर्थिक दमनको सहारा लिएको छ । त्यसअन्तर्गत बैंक र जीवन बिमा निगम (एलआईसी) जस्ता संस्थाहरूलाई बजार दरभन्दा कम ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्र वा बोन्डहरू किन्न बाध्य पारिन्छ ।

यी नीतिहरूका प्रतिकूल परिणाम ‘सुस्त रक्तश्राव’ का रूपमा देखा परेका छन् । उच्च घाटाको विरासतले ब्याज भुक्तानीलाई तीव्र रूपमा बढाएको छ । त्यो सन् १९९१ र २०२० को बीचमा कुल खर्चको औसत १६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा २० प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो समयको ‘अति खर्चिलोपनको प्रायश्चित्त’ स्वरूप तिरिने यस उच्च ब्याजले प्राथमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण लगानीलाई प्रणालीगत रूपमै विस्थापित गरिदिएको छ ।

यसलाई लेखकहरूले ‘चक्रव्यूह’ चुनौती वा बहिर्गमनको अभाव भनेका छन् किनकि लोकतन्त्रमा राजनीतिक अस्तित्वका लागि राज्यले वितरण गर्ने सुविधाहरूलाई अनिवार्य मानिन्छ । यसैकारण वातावरणलाई हानि गर्ने र अत्यन्तै अदक्ष रहेका रासायनिक मल वा बिजुली जस्ता अनुदान कार्यक्रमहरूबाट बाहिर निस्कन वा तिनमा सुधार गर्न राज्यका लागि लगभग असम्भव जस्तै भएको छ ।

भारतको विकास यात्रालाई चीनसँग तुलना गर्दै लेखकहरूले केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू औंल्याएका छन् । सन् १९५० को दशकमा भारत र चीनको आर्थिक अवस्था झण्डै उस्तै थियो तर आज चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ ।

चीनले पहिला कृषि उत्पादकत्व बढायो र त्यसपछि ठूला कलकारखानाहरू खोलेर लाखौं अदक्ष कामदारहरूलाई रोजगारी दियो । तर, भारतले कृषि र तल्लो स्तरको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्यो र सिधै सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्यो । सडक, बन्दरगाह र बिजुली जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा चीनले जोड दियो भने भारतले उच्च शिक्षा र सफ्टवेयर जस्ता क्षेत्रमा सफलता पायो । यसले गर्दा भारतमा एउटा सानो शिक्षित वर्गले त राम्रै प्रगति गर्यो तर बहुसंख्यक कम शिक्षित नागरिकहरू मर्यादित रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्यो ।

भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै अपनाएको नीतिले प्राथमिक शिक्षा र आधारभूत जनस्वास्थ्यको साटो उच्च शिक्षा र उच्च–प्रविधियुक्त उपचारात्मक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै अभिजात वर्गका रुचिलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो । यसले गर्दा शिक्षा प्रणालीको माथिल्लो भाग (टर्सिएरी एजुकेशन) उत्कृष्ट हुन पुग्यो । त्यसले सम्भ्रान्त वर्ग निजी सेवाहरूतिर लाग्न सहज बनयो । तर, आम साक्षरताको दर भने निकै सुस्त रह्यो ।

समानतावादी विचारधारा र राज्यको दृढ क्षमताद्वारा सञ्चालित चीनले आफ्नो विकासको अघिल्लो चरणमै आम साक्षरता, पोषण र औसत आयुमा निकै उच्च स्तर हासिल गर्दा भारत त्यसमा चुक्यो ।

राज्यहरू बीचको विविधता भारतको अर्को विशिष्टता हो । भारतका विभिन्न राज्यहरूले विकासका फरक–फरक बाटोहरू अपनाएका छन् । केरलाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेर मानव विकास सूचकांकमा नर्डिक देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ तर त्यहाँ औद्योगिक विकास न्यून छ ।

गुजरात र महाराष्ट्र जस्ता राज्यहरूले व्यापार र उद्योगमा ठूलो सफलता पाएका छन् । तमिलनाडुले औद्योगिक प्रगति र सामाजिक न्यायलाई सँगै लैजान सफल भएको छ ।

तर, उत्तर प्रदेश र बिहार जस्ता राज्यहरू अझै पनि गरिबी र जातिवादी राजनीतिको पासोमा परेका छन् । पश्चिम बंगालको उदाहरण दिँदै लेखकहरूले कुनै समयको सबैभन्दा धनी राज्य कसरी गलत राजनीतिक विचारधारा र श्रम विवादका कारण ओरालो लाग्यो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेका छन् ।

सन् १९९१ को आर्थिक उदारीकरणपछि भारत विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । विशेषगरी, पछिल्ला दुई दशकमा भारतले पूर्वाधारको क्षेत्रमा मारेको फड्को लोभलाग्दो छ । पहिलेका दशकमा भारतमा सिमेन्ट र बिजुलीको चरम अभाव थियो र पूर्वाधार निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा थिएन । तर, अहिले राष्ट्रिय राजमार्ग, पुल, बन्दरगाह र विमानस्थलहरूको निर्माणमा व्यापक लगानी भएको छ ।

लेखकहरूले भारतको ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ लाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आधार कार्ड, यूपीआई र मोबाइल कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट भारतले डिजिटल भुक्तानी र सरकारी सेवाहरूको वितरणमा विश्वलाई नै बाटो देखाएको छ । यसले सरकारी योजनाहरूको चुहावट घटाउन र लक्षित वर्गसम्म सिधै पैसा पुर्याउन मद्दत गरेको छ ।

‘ए सिक्स्थ अफ ह्युम्यानिटी’ले भारतको ७५ वर्षको यात्रालाई सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हेरेको छ । लेखकहरूले भारतको लोकतन्त्र र सामाजिक विविधतालाई यसको कमजोरी नभई शक्ति मानेका छन्

यसका बावजुद पुस्तकले भारतका केही गम्भीर समस्याहरूलाई पनि उजागर गरेको छ । लेखकहरूले भारतमा राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको कुरामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरुवाको मनोमानी अर्थात् ‘ट्रान्सफर राज’ र कर्मचारीहरूको छोटो कार्यकालका कारण नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, भारतको न्यायिक प्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती र करोडौं मुद्दाहरूको चाङले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि विद्यालय भर्ना दर त बढेको छ तर विद्यार्थीहरूको सिक्ने क्षमता भने अझै पनि कमजोर छ । यो भविष्यको जनशक्तिका लागि ठूलो चुनौती हो ।

भारतले आफ्नो प्रचुर जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको पुस्तकको अर्को मुख्य निष्कर्ष हो । चीन र भियतनामले कपडा र जुत्ता जस्ता श्रमप्रधान उद्योगहरूमा सफलता पाउँदा भारत त्यसमा चुक्यो । भारतले उच्च सीप भएका इन्जिनियर र सफ्टवेयर विज्ञ त उत्पादन गर्यो तर ती कुल जनसंख्याको सानो हिस्सा मात्र हुन् । बाँकी करोडौं मानिसहरू अझै पनि असंगठित क्षेत्रमा न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् ।

यसले गर्दा भारतमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदै गएको छ र सीमित अर्बपतिहरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

समग्रमा ‘ए सिक्स्थ अफ ह्युम्यानिटी’ले भारतको ७५ वर्षको यात्रालाई सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हेरेको छ । लेखकहरूले भारतको लोकतन्त्र र सामाजिक विविधतालाई यसको कमजोरी नभई शक्ति मानेका छन् । तर, उनीहरूले वर्तमान समयमा बढ्दै गएको धार्मिक ध्रुवीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरणप्रति सचेत गराएका छन् ।

भारतको भविष्य अब उसले कसरी आफ्नो प्रशासनिक क्षमता सुधार्छ, कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ र कसरी सबै नागरिकका लागि मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर छ ।

यो पुस्तक नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि पनि विकास र लोकतन्त्रको सम्बन्ध बुझ्नका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहेको छ ।