युरेनियममा सरकारको मात्रै एकाधिकार, आफूखुसी खनिज पदार्थ अन्वेषण गरे १ करोडसम्म जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले युरेनियम (रेडियोधर्मी) को खानी उत्खननमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्दै यस्ता पदार्थको उत्खनन सरकारी कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो ।

युरेनियम र थोरियम (रेडियोधर्मी खनिज) राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्व भएका खनिज पदार्थ भएकाले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्खनन वा अन्य कार्य गर्न नपाउने गरी सरकारले बन्देज लगाउँदै आफ्नै एकाधिकार रहने गरी प्रस्ताव ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३’ मार्फत अघि सारेको छ ।

सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी चार दशक पुरानो कानुन खारेज गर्दै नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले खनिज स्रोतको अन्वेषण र उत्खननमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ ।

विधेयकको दफा ८ र ३२ मा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र हुने र यस्तो उत्खनन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीमार्फत मात्र गराइने स्पष्ट पारिएको छ ।

रेडियोधर्मी विकिरणले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले यस्ता खानीको सुरक्षा, भण्डारण र ओसारपसारमा कडा मापदण्ड तोकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनविपरीत रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन गरे वा गराएमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था दफा ३९ (४) मा गरिएको छ ।

साथै, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि खनिजलाई रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको घोषणा गर्न र त्यसको निकासी वा प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमार्फत गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले आफ्नै विभाग वा कम्पनीमार्फत काम सुरु गर्न खोजे पनि ‘रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन’ सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम छुट्टै निकायबाट अनिवार्य पूर्व–स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यो प्रावधानले सरकारका आफ्नै निकायहरू बीच पनि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ (सन्तुलन र नियन्त्रण) कायम गर्ने देखिएको छ ।

खनिज कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने कम्पनीले केवल उत्खननमा मात्र ध्यान दिएर पुग्ने छैन । विभागले तोकेका १० वटा सर्तहरू पालना गर्नु उनीहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार विकिरणको सम्भावित चुहावट र त्यसको प्रकृतिबारे पूर्व–सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थबारे विशेष ज्ञान र अनुभव भएका विज्ञहरू मात्र कार्यस्थलमा राख्नुपर्ने, खानीबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको क्षतिपूर्ति र बीमाको पूर्ण ग्यारेन्टी लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था यो मस्यौदामार्फत गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ३३ ले स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘खनिज कार्य गर्ने कम्पनीले रेडियोधर्मी फोहोरको व्यवस्थापन र सुरक्षित ओसारपसारमा थोरै पनि असावधानी देखाएमा वा तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुन सक्नेछ ।’

नेपालका विभिन्न स्थानमा युरेनियम जस्ता रेडियोधर्मी पदार्थको भण्डार रहेको चर्चा भइरहँदा यसको अवैध उत्खनन र तस्करीको जोखिम सधैँ रहँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ, यस्ता पदार्थको असुरक्षित उत्खननले सयौँ वर्षसम्म मानव र प्रकृतिमा घातक प्रभाव पार्न सक्छ । यही गम्भीरतालाई बुझेर सरकारले रेडियोधर्मी खनिजमाथि ‘राज्यको एकाधिकार’ सहितको नीति अख्तियार गरेको भूगर्भविद्हरूको बुझाइ छ ।

यस नयाँ कानुनले नेपालको खनिज सम्पदालाई सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने बाटो खोले पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।

खानीको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न दस्तुर र रोयल्टीमा भारी वृद्धि गर्दै काम नगरे सीधै लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति यो विधेयकले लिएको छ ।

विधेयकको दफा २ (ज) ले खनिज पदार्थ भनेको ‘जमिनको सतह वा भू–गर्भभित्र पाइने पेट्रोलियम र ग्यासजन्य पदार्थ बाहेकका कुनै निश्चित भौतिक गुण तथा तत्वको रासायनिक सम्मिश्रणयुक्त अजैविक पदार्थ’ भएको भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

यस अन्तर्गत धातु खनिज (सुन, चाँदी, तामा आदि), अधातु खनिज (ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरी आदि), बहुमूल्य पत्थर र रेडियोधर्मी पदार्थहरूलाई समेटिएको छ । विधेयकले खनिजलाई बहुमूल्य, महत्त्वपूर्ण र सामान्य खनिज गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

विधेयकको दफा ३९ मार्फत कसैले पनि ऐनको रूपमा स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने यो ऐनअनुसार अनुमतिपत्र नलिएर कुनै पनि प्रकारको खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ३९ विपरीत कसैले खनिज कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई खानी विभागको महानिर्देशकले अन्वेषण कार्यको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उत्खनन कार्यको हकमा खनिज पदार्थको प्रकृति तथा परिमाणको आधारमा त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो कायम हुन सक्नेमा बिगो कायम गरी बिगो तथा बिगो रकम बराबरको जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बिगो कायम हुन नसक्नेमा २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणा बराबरको रकम बिगोबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कस्ता खनिजलाई कुन धातुमा वर्गीकरण ?

सरकारले यो विधेयकमार्फत खनिज पदार्थको महत्त्वको आधारमा बहुमूल्य खनिज, महत्त्वपूर्ण खनिज, सामान्य खनिज गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।

जसअनुसार बहुमूल्य खनिजमा सुन, प्लाटिनियम, किमती तथा अर्ध किमती पत्थर (हिरा, रुबी, सफायर, इमरल्ड र कोरण्डम), रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स तथा रेडियोधर्मी खनिज (युरेनियम र थोरियम) लाई राखिएको छ ।

यस्तै महत्त्वपूर्ण खनिजमा जस्ता, चाँदी, सिसा, तामा, निकल, कोबाल्ट, टिन, टङ्गस्टन, मलिब्डेनम, बेरिलियम, नायोबियम, टान्टालम, क्रोमियम, भ्यानाडियम, विस्मुथ, टिटानियम, लिथियम, किमती तथा अर्ध किमती पत्थर (टोपाज, टुर्मालिन, गार्नेट, एकुमेरिन, काइनाइट, बेरिल र क्रिस्टल क्वार्ज), खरी, प्राकृतिक (बायोजेनिक) ग्यास, चुनढुङ्गा, फोस्फोराइट, फेल्टस्पार, क्यालसाइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम, आल्मुनियम, फलाम, म्याग्नेसाइट, बेराइट, मर्करी, पाइराइट र पोलिमेटललाई राखिएको छ ।

सामान्य खनिजमा भने नुन, ओकर (गेरु), साधारण औद्योगिक माटो, ल्याटेराइट (रातो माटो), फायरक्ले, बक्साइट, काओलिन (कमेरो माटो), खरी, अभ्रख, पत्थर कोइला, मट्टी कोइला, मार्बल, ग्रेनाइट, साइनाइट, एम्फिबोलाइट, औद्योगिक क्वार्जाईट (रक सिलिका), ब्लक स्टोन (ग्रेनाइट, एम्फिबोलाइट, नाइस, मार्बल), स्ल्याब स्टोन (क्वार्जाइट, स्लेट, फिलाइट, सिस्ट, नाइस), साधारण निर्माणमुखी खनिज (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल, माटो, स्लेट), औद्योगिक बालुवालाई राखिएको छ ।

खनिज सम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड

सरकारले यो विधेयकमार्फत नेपालको संघीय संरचनाअनुसार खनिज क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ ।

जसअनुसार संघीय सरकारतर्फ खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार, युरेनियम जस्ता रणनीतिक खनिजको व्यवस्थापन र ठूला खानीहरूको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारलाई खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकारका साथै दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको खानी भए आपसी सहमतिमा कार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको खानीको संरक्षण र साधारण निर्माणमुखी खनिज (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो) को अनुमति तथा नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

अन्वेषण र उत्खनन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को व्यवस्था

कुनै पनि कम्पनीले खनिज कार्य गर्नका लागि ‘अनुमति पत्र’ लिन अनिवार्य गरिएको छ । यसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ ।

जसअनुसार अन्वेषण अनुमति पत्रतर्फ खनिज पदार्थ कहाँ छ र कति परिमाणमा छ भनेर पत्ता लगाउन दिइने अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने दोस्रोमा उत्खनन अनुमति पत्रतर्फ खानीबाट खनिज निकाल्न, प्रशोधन गर्न र बिक्री वितरण गर्न दिइने अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खनिजको महत्त्वअनुसार अनुमति पत्रको अवधि फरक–फरक हुने गरी तोकिएको छ ।

अन्वेषणतर्फ बहुमूल्य खनिजलाई ३ वर्ष, महत्त्वपूर्णलाई २ वर्ष र सामान्य खनिजलाई १ वर्षको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत गरिएको छ ।

उत्खननका लागि भने खानीको स्तर अनुसार १० वर्षदेखि ३० वर्षसम्मको अवधि तोकिएको छ । साना खानीलाई १० वर्ष, मझौलालाई २० वर्ष र ठूला स्तरका खानीलाई ३० वर्षसम्मको अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नवीकरण रद्द हुने व्यवस्था

अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था दफा १८ मार्फत गरिएको छ । तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेमा दोब्बर दस्तुर तिरेर १५ दिनभित्र निवेदन दिन सकिनेछ ।

विधेयकको दफा १९ अनुसार कम्पनीले अनुमति पत्र परित्याग गरेमा, तोकिएको समयभित्र खनिज कार्य नगरेमा, रोयल्टी, शुल्क वा दस्तुर समयमा नबुझाएमा र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विपरीत कार्य गरेमा अनुमति पत्र रद्द हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

खनिज कार्य सञ्चालन र निषेधित क्षेत्र

विधेयकको दफा २० अनुसार अन्वेषण अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र र उत्खनन अनुमति पाएको २ वर्षभित्र काम सुरु गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयकको दफा २१ मार्फत निषेधित क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, ऐतिहासिक महत्त्व, सार्वजनिक हित वा वातावरणीय संवेदनशीलताका आधारमा कुनै पनि क्षेत्रलाई ‘खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो क्षेत्रमा निजी वा सरकारी कुनै पनि खनिज कार्य गर्न पाइने छैन ।

खानीको स्तर र कतिसम्म उत्खनन गर्न पाइने ?

सरकारले यो विधेयकमार्फत धातु खनिज पदार्थ खानी दैनिक उत्खनन गर्ने विषयमा पनि मापदण्ड तोकेको छ ।
जसअनुसार अति साना स्तरका खानीतर्फ भूमिगत रूपमा १० टन र सतही रूपमा २५ टन, साना स्तरका खानीतर्फ भूमिगत रूपमा १ सय टन र सतही रूपमा २ सय ५० टन, मझौला स्तरका खानीतर्फ भूमिगत रूपमा ५ सय टन र सतही रूपमा १ हजार टनसम्म तथा ठूला स्तरका खानीतर्फ भूमिगत रूपमा ५ सय टनभन्दा बढी र सतही रूपमा १ हजार टनभन्दा बढी दैनिक रूपमा उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अधातु खनिज पदार्थ खानी दैनिक रूपमा उत्खनन गर्ने मापदण्ड पनि तोकेको छ ।

यसअनुसार अति साना स्तरका अधातु खानीतर्फ ब्लक स्टोन (ग्रेनाइट, एम्फिबोलाइट, नाइस, मार्बल, क्वार्जाईट, स्लेट, स्ल्याब स्टोन) को हकमा दैनिक १० घनमिटरसम्म, साना स्तरका खानीतर्फ २५ घनमिटरसम्म, मझौला स्तरका खानीतर्फ ५० घनमिटरसम्म र ठूला स्तरका खानीतर्फ ५० घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, रोडा, बालुवा र ग्राभेलतर्फ अति साना स्तरका खानीतर्फ १० घनमिटरसम्म, साना स्तरका खानीतर्फ २५ घनमिटरसम्म, मझौला स्तरका खानीतर्फ ५० घनमिटरसम्म र ठूला स्तरका खानीतर्फ दैनिक ५० घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइनेछ ।

त्यस्तै प्राकृतिक बायोजेनिक ग्यासतर्फ अति साना स्तरका खानीतर्फ २ हजार ५ सय घनमिटरसम्म, साना स्तरका खानीतर्फ २५ हजार घनमिटरसम्म, मझौला स्तरका खानीतर्फ १ लाख घनमिटरसम्म र ठूला स्तरका खानीतर्फ १ लाखभन्दा घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य धातुको हकमा अति साना खानी भूमिगततर्फ दैनिक १० टन, साना स्तरका खानीतर्फ १ सय टनसम्म, मझौला स्तरका खानीतर्फ ५ सय टन र ठूला स्तरतर्फ दैनिक ५ सय टनभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइनेछ ।

यस्तै सतहीतर्फ अति साना स्तरका खानीतर्फ १ सय टनसम्म, साना स्तरका खानीतर्फ १ हजार टनसम्म, मझौला स्तरका खानीतर्फ २ हजार टनसम्म र ठूला स्तरका खानीतर्फ दैनिक २ हजार टनभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्वेषण गर्न कति तिर्नु पर्छ सरकारी दस्तुर ?

सरकारले यो विधेयकमार्फत बहुमूल्य, महत्त्वपूर्ण र सामान्य खनिजतर्फ अनुमतिपत्र, नवीकरण, अवधि थप, नामसारी, अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुर र धरौटी गरी छुट्टाछुट्टै दस्तुर तोकेको छ ।

जसअनुसार बहुमूल्य खनिजतर्फ अनुमतिपत्रको लागि १ लाख ५० हजार, नवीकरण दस्तुरतर्फ ७५ हजार, अवधि थप दस्तुरतर्फ ३ लाख, नामसारी दस्तुरतर्फ ७ लाख ५० हजार, अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुरतर्फ १ हजार र धरौटीतर्फ ६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै महत्त्वपूर्ण खनिजतर्फ अनुमतिपत्रको लागि १ लाख, नवीकरण दस्तुरतर्फ ५० हजार, अवधि थप दस्तुरतर्फ २ लाख, नामसारी दस्तुरतर्फ ५ लाख, अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुरतर्फ १ हजार र धरौटीतर्फ ४ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै सामान्य खनिजतर्फ अनुमतिपत्रको लागि ५० हजार, नवीकरणको लागि २५ हजार, अवधि थपको लागि १ लाख, नामसारी दस्तुर २ लाख ५० हजार, अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुर १ हजार र धरौटीको लागि २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उत्खनन गर्न कति लाग्छ दस्तुर ?

यस्तै सरकारले यो विधेयकमार्फत खानी उत्खनन गर्नका लागि पनि खानीको वर्गीकरणअनुसार छुट्टाछुट्टै दस्तुर तोकेको छ ।

यसअनुसार अति साना स्तरका खानी उत्खननका लागि अनुमतिपत्रको लागि १ लाख ५० हजार, नवीकरणको लागि ७५ हजार, अवधि थपको लागि ३ लाख, नामसारीको लागि ६ लाख, धरौटीको लागि ६ लाख र अनुमतिपत्र प्रतिलिपिको लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यसैगरी साना स्तरका खानीको लागि अनुमतिपत्रतर्फ २ लाख ५० हजार, नवीकरणतर्फ १ लाख ७५ हजार, अवधि थपतर्फ ५ लाख, नामसारीतर्फ १० लाख, धरौटीतर्फ १० लाख र अनुमति पत्र प्रतिलिपितर्फ २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै मझौला स्तरका खानीतर्फ अनुमतिपत्रको लागि ३ लाख ५० हजार, नवीकरणको लागि १ लाख ७५ हजार, अवधि थपको लागि ७ लाख, नामसारी दस्तुरको लागि १४ लाख, धरौटीको लागि १४ लाख र अनुमतिपत्र प्रतिलिपिको लागि २ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै ठूला स्तरका खानीतर्फ अनुमतिपत्रको लागि ५ लाख, नवीकरणको लागि २ लाख ५० हजार, अवधि थपको लागि १० लाख, नामसारीको लागि २० लाख, धरौटीको लागि २० लाख र अनुमतिपत्र प्रतिलिपिको लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यसबाहेक नमुना निकासीतर्फ ५ हजार र पूर्व स्वीकृतितर्फ १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

सरकारले खनिजबाट कति असुल्ने छ, रोयल्टी शुल्क ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५१ मार्फत सरकारले उत्खनन क्षेत्रबाट उत्खनित खनिज पदार्थ निकासी गर्नुपूर्व परिमाण यकिन गरी सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तह र वडासमेत खुलाई अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायमा खनिज पदार्थको प्रकार र गुणस्तरको आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसअनुसार रोयल्टीको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम स्थानीय खनिज उपयोग शुल्कबापत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ । रोयल्टी र स्थानीय खनिज उपयोग शुल्कसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित रोयल्टीअनुसार धातुतर्फ सुनमा १ हजार (प्रति ग्राम‐ धातु), चाँदीमा १० हजार (प्रति किलो ‐धातु), तामामा ५ सय (प्रति टन‐ धाउ), जस्तामा १५ (प्रति किलो ‐धातु), सिसामा १५ (प्रति किलो ‐ धातु), फलाममा २ सय (प्रति टन‐ धाउ), पाइराइटमा २५० (प्रति टन‐ धाउ) र मर्करीमा १ हजार रुपैयाँ (प्रति टन‐ धाउ) रोयल्टी तोकिएको छ ।

यस्तै अधातुतर्फ चुनढुङ्गा र क्यालसाइटमा ७५ रुपैयाँ प्रति टन, खरीमा प्रति टन १२५, फेल्डस्पारमा प्रति टन १५०, नुनमा प्रति टन १०, क्वार्ज (क्रिस्टल) को जेम्सस्तरमा प्रति किलो १०० र औद्योगिकस्तरमा प्रति टन २००, बक्साइडमा प्रति टन १००, म्याग्नेसाइटमा प्रति टन १००, डोलोमाइटमा प्रति टन ६५, फोस्फोराइटमा प्रति टन ७५, ग्रेफाइटमा प्रति टन ५००, बेराइटमा प्रति टन २५०, कोरण्डम (रुबी, सफायर, इमरल्ड) को जेम्सस्तरमा प्रति किलो २५ हजार तथा औद्योगिकस्तरमा प्रति टन १५००, एक्युमेरिन, बेरिलको जेम्सस्तरमा प्रति किलो १५ हजार, औद्योगिकस्तरमा प्रति टन २ हजार ५ सय, टुर्मालिनको जेम्सस्तरमा प्रति किलो १० हजार, औद्योगिकस्तरमा प्रति टन २ हजार ५ सय, गार्नेटको जेम्सस्तरमा प्रति किलो ५ हजार तथा औद्योगिकस्तरमा प्रति टन १ हजार रोयल्टी शुल्क प्रस्तावित गरिएको छ ।

त्यस्तै काइनाइटको जेम्सस्तरमा प्रति किलो १० हजार, औद्योगिकस्तरमा प्रति टन २ हजार ५ सय, अभ्रखमा प्रति टन १ हजार, इन्धनको पत्थर कोइलामा प्रति टन २००, मट्टी कोइलामा प्रति टन ५० तथा प्राकृतिक बायोजेनिक ग्यासमा प्रति घनमिटर ५, ड्रेस ब्लकको ब्लक स्टोन (ग्रेनाइट, एम्फिबोलाइट, मार्बल, नाइस) मा प्रति घनमिटर २ हजार, औद्योगिक क्वार्जाइट (रक सिलिका) मा प्रति टन १००, औद्योगिक बालुवा (सिलिका स्यान्ड) को प्रति घनमिटर २५०, माटोतर्फ साधारण औद्योगिक माटो प्रति घनमिटर १००, काओलिन (कमेरो माटो), ल्याटेराइट (रातो माटो), ओकर (गेरु) र फायर क्लेमा प्रति घनमिटर १२५‐१२५ रुपैयाँ रोयल्टी शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी निर्माण ढुङ्गातर्फ स्ल्याव स्टोन (क्वार्जाइट, स्लेट, फिलाइट, सिस्ट, नाइस) लाई प्रति घनमिटर १००, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलमा प्रति घनमिटर १०० रुपैयाँ रोयल्टी शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।