आर्थिक विधेयकको विषयलाई उछालेर ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउन खोजियो

जेठ १५ गते संसद्‌मा बजेट ल्याइयो र त्यसको भोलिपल्ट जेठ १६ गते अर्थ विधेयक सार्वजनिक भयो । यसै क्रममा हामीले थाहा पायौँ कि रगत र खोप बोक्ने गाडीको भन्सार दर २ प्रतिशत थियो, जसलाई १ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ भन्ने अघिल्लो वर्षकै निर्णय थियो । तर प्रणालीमा २.५ प्रतिशत देखिएको हुनाले त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनका लागि अर्थ विधेयकमा २.५ प्रतिशत राखिएको हो ।

तेस्रो वास्तविकता यसैसँग सम्बन्धित छ । कति गाडी त भन्सारमा आइसकेका थिए र यो दस्तुर त जेठ १५ देखि मात्रै लागू भयो ।

जेठ १३ गते र १४ गते नै भन्सारमा आएर कतिपयले पुरानो नियम अनुसार अन्तःशुल्क तिरिसकेका थिए । अब आएर फेरि ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ तिर भन्नु त डबल अन्तःशुल्क तिराए सरह नै भयो । त्यसैले गाडी आएर अन्तःशुल्क तिरिसकेकाहरूलाई थप दस्तुर नलाग्ने भनेर स्पष्ट पारिएको छ । तेस्रो बुँदा त्यत्ति नै हो ।

चौथो बुँदा चाहिँ बिजुलीको भ्याटसँग सम्बन्धित छ । हामीले अन्तिम उपभोक्तालाई भ्याट लगाउने र यसलाई सिस्टममा ल्याउनका लागि निर्णय गरेका हौँ । यद्यपि मैले पछि भनिरहेकै छु उपभोक्तामा भ्याट लगाए पनि मूल्य समायोजन गरेर उपभोक्तामा मार नपर्ने गरेर तर प्रणालीमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो । यत्रो खर्बौँ खर्च भएको क्षेत्रलाई फर्मल ट्याक्स नेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एकदम दूरदर्शी निर्णय हामीले गरेका हौँ ।

यसो गर्दै गर्दा विद्युत उत्पादकले विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्दा पनि कर लगाउने इत्यादि कुरा चाहिँ होइन है, फेरि झुक्किएलान् । सबै चरणबद्ध रूपमा भ्याट लाग्न थाल्ला भन्ने आशंका होला, तर अन्तिम उपभोक्तामा मात्र अहिले लाग्ने हो ।

त्यसमा पनि मार नपर्ने गरी भन्ने व्याख्या मैले छुट्टै गरेको नै छु । त्यसैले एउटा कुरा के थपियो भने, विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएकोमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन है भनेर क्लियर गर्दिनको लागि त्यो बुँदा थपिएको हो ।

नभए अस्पष्टता भएर हामीलाई भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन भनेर अन्योल हुन थाल्यो । अन्योल हुने नै थियो । अन्तिम उपभोक्ता त भनियो, अरु के नि? हाइड्रो देखि प्राधिकरणलाई बेचेको, प्राधिकरणले अर्कोलाई बेचेको, ग्राहकमा आइपुग्दा त धेरै परिवर्तन छ । सो, अहिले त्यहाँ अन्त चाहिँ लाग्दैन खाली अन्तिम उपभोक्ता मात्रै है भनेर यसलाई अलिकति स्पष्ट पारियो ।

पाँचौँ बुँदा शिक्षासँग सम्बन्धित छ । आयकर तिर्नेहरू १० लाखसम्मलाई लगभग आयकर छुट जस्तै १ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ । यो ऐतिहासिक निर्णय हो । उपल्लो मार्जिनल ट्याक्स रेट हामीले घटाएका छौँ, ३९ देखि २९ सम्म ।

यता शिक्षा समता कोषमा अलिकति योगदान गर्नुस् भनेर ३ प्रतिशत भन्या छौँ, तर शिक्षामा आफ्नो बालबालिकामा गरेको खर्च २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ (जुन घटी हुन्छ) त्यो करकट्टी गर्न पाइने पनि व्यवस्था गरेका छौँ ।

सिस्टममा आउनुस्, इन्कम ट्याक्स फाइल गर्नुस्, आफ्नो बालबालिकामा शिक्षामा गर्नुभएको खर्च आयकरमा गणना नहुने गरेर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था यहाँ छुट्याइएको छ । त्यो थपिएको छ ।

र अन्तिम वास्तविकता चाहिँ, मैले बजेटमै बोलेको कुरा अब शायद ढिलो पनि भयो । बजेटमा बोलियो, तर यो त बजेटमा बोल्नुभन्दा अगाडि नै प्रेसमा जान्छ । त्यहाँ के छुटेछ भने- महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ । यो मैले बोल्या थिएँ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक अन्यमा अब नाट्यघर, चलचित्र घर यस्तोमा पनि कला संस्कृति फस्टाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको पनि चासो थियो । त्यो अलिकति प्रमोट गरौँ न भनेपछि त्यहाँ गएर लगानी गर्ने र दूरदराजमा गएर लगानी गर्नेहरूलाई आयकरबाट १० वर्षको लागि छुट भनेर बजेटमै बोलेको कुरा यहाँ अर्थ विधेयकमा छुट्या हुनाले त्यो थपियो ।
त्यत्ति हो ।

यहाँ राजद्रोह देख्नुभो ? देशद्रोह देख्नुभो यो ६ वटा बुँदामा ? यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित समूह लागेको छ । एउटा ऐतिहासिक दिशा दिने बजेट आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म्यान्डेटबाट एउटा ठूलो वर्ग र तप्कालाई अझै पचिसकेको छैन र कसरी हुन्छ लान्छित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्री पछि अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने । यत्ति हो कुरा । र यो कुरा मैले सर्वप्रथम भनेको हो ।

मैले यो लेखेर १७ गते नै दिइसकेको छु । संसद्को महासचिवलाई चिठ्ठी लेखेर बकाइदा ‘यी वास्तविकता हो है’ भनेर अहिले मैले भनेकै ५-६ वटा कुराहरूलाई सच्याएर पठाउँदा त्यसलाई ‘चिरकटो’ भनेर प्रचारित गरिएको छ । त्यो चिरकटो होइन, सिङ्गो पाना नै विधेयकमा टाँसिराखेको छ ताकि बहस हुँदा सांसदहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुने थियो- त्यो चलचित्र वालालाई किन १० वर्ष दिएको ? ५ वर्ष दिएको भए नि हुन्थ्यो भनेर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसमा बहस हुन सक्थ्यो । यत्ति हो कुरा ।

१७ गते नै पाइसक्नुभाछ, सर्वप्रथम गल्ती भएको वा त्रुटि भएको थाहा पाउनासाथ सार्वभौम संसद्लाई हामीले जानकारी दिएका छौँ । सबै राष्ट्रको हितमा छ, आम जनताको हितमा भएका र कुनै कुत्सित मनसाय नभएका कुराहरू यहाँ स्पष्ट छन् ।

त्यसपछि चाहिँ अनि हाउगुजी सुरु भयो । १९ गते हो पत्रकारले त पछि थाहा पाउनुभो । ‘ए, दर्ता गरेको रे, सच्याएको रे’ भनियो । मैले भनिहालेँ, गत वर्ष ७३ वटा बुँदा सच्याइएको रेकर्ड यहाँ मसँग छ । गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकारले सच्याएको हो ।

यहाँ बरु छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, यो रेट किन गरियो, कसो गरियो भनेर । यहाँ त स्पष्ट मात्रै पारिएको छ । एउटा मात्रै स्पेसिफिक भन्सार दर हो- रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्रै भन्सार दर चेन्ज भएको हो ।

अरु शुल्क चेन्ज भाछ, अरु भाषागत स्पष्टता र केही छुटेका कुराहरू त्यत्ति मात्रै छन् । त्यसपछि चाहिँ हप्ताभरि पत्रिकाहरूले यसलाई उछालेर केके न भा जस्तो, ‘स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री त्यहाँ अर्थमन्त्रालयमा बस्या छ, कुटुकुटु दरहरू चलाछ’ भन्ने जस्तो भ्रम सिर्जना गर्या हुनाले यहाँहरूलाई पनि भ्रम पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले यो अतिरञ्जनाबाट सांसदहरू जोगिनुपर्छ । तपाईंहरू सार्वभौम संसद्का असाध्यै सम्मानित सांसदहरू हुनुहुन्छ ।

र बीचमा अर्को फण्डा आयो- ‘यो त होइन रैछ’ भन्ने भएपछि ‘१६ पाना गायब’ भनियो । अब नेपालका पत्रकारले त्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् मलाई थाहा भएन ।

४५०-४६० पानाको डकुमेन्टमा यस्तो कोलमहरू हुन्छ । सबै अब यहाँ निर चाहिँ एचएस कोड भयो, वस्तु भयो, दरहरू भयो । त्यहाँ एडिट गर्ने क्रममा यो कोलमलाई अलिकति १ मिलिमिटर तपाईंले अलिकति तान्दिनुभयो भने पानाहरू स्वाट्टै १५-२० पाना तलमाथि हुन्छ । अथवा कोलमलाई अलिकति घटाइदिनुभयो भने २० पाना समग्रमा यो बढेर जान्छ ।

सांसदहरूका छोराछोरीलाई सोधे पनि भो, आफैँ पनि तपाईंहरू माइक्रोसफ्ट चलाउनुहुन्छ भने थाहा हुन्छ । ४५७ पानाको डकुमेन्टमा १ मिलिमिटर कुनै कोलम चलाइदिनुभयो भने पनि स्वाट्टै ४५७ बाट ५०० पुग्न सक्छ । अलि बाक्लो अलिकति लम्ब्याइदिनुभयो भने ४५७ को पाना घट्न सक्छ ।

कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम, एउटा कमा पनि चेन्ज भा छैन । कहिलेदेखि चेन्ज भा छैन? सार्वभौम सांसदहरूलाई बुझाएदेखि । तपाईंहरूलाई बुझाएपछि यो हामीले छोएको छैनौँ । त्रुटि सहित सांसदहरूको हातमा परेपछि एउटा थोप्लो पनि चेन्ज भा छैन । ‘१६ पाना गायब’ भनेर हिजोसम्म लेखिराछन् ।

आम जनतालाई केही समयलाई, छोटो समयलाई भ्रमित त पार्न सकिएला । ‘हैन, स्वर्णिम वाग्लेले साँच्चिकै गर्या हो कि क्या हो? गायब गर्या छ, दरहरू चाहिँ कुटुकुटु लुकीलुकी चेन्ज गर्या छ’ भन्ने भ्रम छर्नलाई केही समय सकिएला ।

तर यस्तो अपर्चुनिटी, मैले चाहिँ अब सम्मानित अर्थ समितिमा दिग्गज सांसद ज्यूहरूलाई यसरी क्लारिफाई गरेपछि मिडिया साथीहरूले पनि यो लानुहोला । भएको यत्ति हो ।

चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको हो, त्यो सरासर गलत छ र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु । राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरूलाई प्रतिविम्बित गरिएको छ र यो सांसदहरूले अब अन्य सांसद ज्यूहरूलाई पनि बुझाइदिनु पर्ला । यसरी मैले अब सकेसम्म स्पष्ट पार्न खोजेँ, यसमा पनि सांसदहरूलाई कहीँ संकोच वा शंका केही छ भने राख्नुहोला, म यो कुरा स्पष्ट गर्ने नै छु ।

दोस्रो विषय, रसुवाबाट र कोरालाबाट गाडीहरू ल्याउँदा गडबडी भयो कि भन्ने छ । त्यो पनि छानबिन समिति बनाएको हामीले नै हो । हाम्रो जानकारीमा आयो कि केही भएको हुन सक्छ कि भन्ने रसुवा नाकामा । त्यसपछि गृह मन्त्रालय चाहियो प्रहरी परिचालनको लागि त । अहिले गृह मन्त्रालय तत्कालीन समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले हेरिराख्नुभा थियो । भनेपछि तुरुन्तै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागका केही साथीहरू र सशस्त्र प्रहरीलाई मोबिलाइज र टास्क फोर्स बनाएर तुरुन्तै ‘गडबडी भएको छ भने हेरिहालौँ’ भनेर रसुवा पठायौँ । र त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्राकृतिकजन्य कुराहरूले गर्दाखेरि केही साथीहरूले पारि गएर जाँचपास गरेको हो कि भन्ने आशंका जन्म्यो र उहाँहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता झिकाएर त्यसमा अनुसन्धान चलिरहेकै छ, स्पष्टीकरण माग्ने कुराहरू भइरहेका छन् ।

जहाँसम्म जाँचपास गरेर गाडी आइसकेपछि करका दरहरूमा अहिले एउटा भ्रम अर्को सिर्जना गरिएको छ- करको दर बढ्दैछ, त्यो बढ्नुभन्दा अगाडि नै जाँचपास गरेर गाडी भित्र्याउ भन्ने खालको । यो पहिला पहिला गर्थे भ्रष्ट नेताहरूले, यसपालि हामी सुशासनको विषयमा असाध्यै निर्मम छौँ ।

हामीबाट, मबाट त चुहिने कुरै भएन, हाम्रो टिमबाट पनि यो चुहिएको होइन र त्यसको सबैभन्दा जल्दोबल्दो प्रमाण के हो भने- जो साथीहरूले अथवा जो व्यापारीहरूले हतार हतार जेठ १५ गते पास गर्नुभो कर बढ्दैछ भनेर, उहाँहरू मारमा पर्नुभो किनकि कर त घट्दै थियो । सूचना नै दिनु पर्थ्यो भने त ‘दुई चार दिन कुर्नुस्, कर घट्दै छ बजेट पछि पास गर न’ भन्न सकिन्थ्यो होला नि । त्यसैले रसुवा नाकाबाट आएका गाडीहरू चाहिँ लगभग सबैले गर्दा राष्ट्रलाई फाइदै भएको छ र त्यही नै सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो कि यहाँ कुनै गडबडी छैन भन्ने । तर यसमा हामी जान चाहँदैनौँ, यो असाध्यै खुद्र कुरा हो वास्तवमा । गाडी आयात भनेको यहाँ स्वर्णिम वाग्ले वा यहाँको अर्थमन्त्रीले के बोल्छ भनेर बीवाईडीको फ्याक्ट्रीमा गाडी बनेर खुरुखुरु आएर एक दिनमा पास हुने हो र?

चार महिना, पाँच महिना, दुई-तीन हप्ता, चार हप्ता देखि चार-पाँच महिनासम्मको एलसी खोलेर गाडी अर्डर गरेर चाइनाको कुनै फ्याक्ट्रीबाट रेलमा ल्हासा आएर, ल्हासाबाट गाडी ट्रकमा हालेर उत्तरी नाकाहरूमा ल्याएर अनि जाँचपास गर्ने प्रक्रिया छ ।

यातायात विभागको अनुमति, यो सारा प्रक्रियाबारे हाम्रो भन्सार विभागका साथीहरूले पनि भन्नुहोला । त्यो आजको भोलि नै गाडी ल्याएर पास गराउने भन्ने होइन, लामो प्लानिङ हुन्छ ।

अर्को, यो तपाईं हामी सबैले बजेटहरू सुनिरहेको दशकौँ भयो । दुई-तीनवटा कुरामा कर बढ्छ कि भन्ने अनुमान जहिले पनि हुन्छ- एउटा चुरोटमा, एउटा रक्सी वा मदिरामा, अर्को अलि विलासी वस्तुहरूमा, जसमा महँगा गाडी पनि पर्दछन् ।

‘कर बढि पो हाल्छ, घटाउन कुनै पनि मन्त्रीले आँट गर्दैन, बढि पो हाल्छ’ भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ । व्यापारीले एउटा ट्याक्स प्लानिङ त गर्न पायो नि उसले ।

‘बढ्छ होला, अलिकति बढ्नुभन्दा अगाडि नै म गाडी ल्याउँछु’ भन्न पनि पायो । पोहोर ४ हजार ४ सय हाराहारीमा गाडीहरू आएका छन् यही जेठ महिनामा १ गते देखि १५ गते भित्र । यसपालि धेरै कम छ किनकि कसैले सुइको नै पाएन । त्यति गोपनीयताका साथ हामीले काम गरेका थियौँ ।

२,०००, २,२०० कति मात्रै चानचुन थियो । यद्यपि यो वैशाख जेठ मसान्तमा चुरोटको कारोबार बढ्ने, मदिराको कारोबार बढ्ने, राज्यलाई राजस्व पनि बढ्ने यो पाँच वर्ष १० वर्षको डाटा हेर्नुभो भने यो स्वतः छर्लङ्ग हुन्छ ।

व्यापारीले कि कर घट्छ कि बढ्छ, दुईटामा एउटा उसले अनुमान गरेर प्लानिङ गर्न त पायो नि । अब होइन, सूचना गाको थियो भने कहीँ न कहीँ एउटा त्यान्द्रो प्रमाण त ल्याउनु पर्यो नि । जथाभावी छानबिन ? के संसद् त्यति सस्तो भयो संसदीय छानबिन भन्नलाई ?

सांसद ज्यूहरू आज बिहान उठ्नुभो, नुहाइधुवाइ गर्नुभो, चिया खानुभो, गाडी चढेर आउनुभो, नर्मल । अनि माइतीघर तिर आउँदा खेरि पौने आठ बज्या रहेछ । छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो । होइन, अवैध काम गर्या छ, उजुरी पर्या छ, फोन ट्याप गर्या छ, मेसेज एभिडेन्स छ, पेपर ट्रेलमा केही कैफियत देखिन्छ भने पो छानबिन गर्ने हो । बिहान उठ्नुभो आउनुभो माइतीघरमा अलिकति जाम थियो टाइम लाग्यो, त्यस्तो पत्ता लगाउनको लागि एउटा नर्मल रुटिन कुराको लागि छानबिन गर्ने हो र ? गम्भीर कुशासनका कुराहरूलाई पो हामीले छानबिन गर्ने त ।

त्यसैले यहाँ न अर्थ मन्त्रालयको कुनै इन्भोल्भमेन्ट छ न कुनै प्रमाण छ, अनुमानको भरमा अनि जे आरोप लगाइएको छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भा छ । कर घटेको छ, राज्यलाई फाइदा भएको छ, त्यो अलिकति बाठो हुन खोज्ने व्यापारीहरू फसेका छन् । अब मुस्ताङको कुरा । मुस्ताङमा त झन् ६४९ वटा गाडी आएका रहेछन् हप्तौँ अगाडि देखि एलसी खोलेर यो लामो यात्रा तय गर्दै नाकामा आइपुगे ।

डकुमेन्ट हेरेका छौँ, प्रज्ञापन पत्र अनुसार नै कर तिरिएको छ र सरासर पास भएको छ । र त्यहाँ पनि सबैभन्दा धेरै गाडी ‘अटो वान’ भन्ने ब्राण्डको छ, जसको कर यसपालि घटेको छ तर बजेट अगाडि १३ गते नै पास गराइएको छ । केही चाहिँ त्यही बोर्डर लाइनमा हुने एक्सचेन्ज रेट अनुसार कहिले महँगो पनि हुन सक्ने र कहिले सस्तो पनि हुन सक्ने खालका गाडीहरू छन् ।

एकदमै महँगो गाडी जसमा कर बढ्दै थियो भन्ने अनुमान भएको भए पनि जम्मा तीनवटा गाडी आएको छ । कर बढ्दै छ भनेर थाहा पाएको भए पनि त्यो छुटाउने मान्छेले जम्मा तीनवटा गाडी मात्रै ल्याएको छ । कर बढ्दै छ चाँडै पास गरौँ भनेर जेठ १३ गते पास भएको जम्मा तीनवटा गाडी छ ।

अरु ६४६ वटा जति गाडी कि कर घट्दै थियो, जसलाई चाँडै पास गराउँदा घाटा भयो, किनकि १५ गते पछि त कर घट्दै थियो । भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । त्यसैले माननीय सांसद ज्यूहरूले कुरै नबुझिकन एक-दुईटा पत्रिकाले उछालेको भरमा, यहाँ मलाई सोध्नु पनि छैन र अर्थ मन्त्रालयमा आएर तथ्य निरूपण गर्नु पनि छैन, पत्रिकाको हाउगुजीका पछाडि दौडेर सांसदको गरिमा र संसद्को ओज घटाउने काम भएको छ । यति हलुका रूपमा हामीले यो लिनु हुँदैन र मैले यसरी आएर सांसदहरूलाई अर्थ समिति- जुन अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हामीलाई निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक हैसियत राख्ने समिति हो- त्यहीँ आएर यति कुरा स्पष्ट पारेँ ।

अब कुन मोडेलको गाडी ? त्यति मात्र बीवाईडी मात्रै आएको होइन । एउटा मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागेको छ । बीवाईडी भनेको असाध्यै प्रतिष्ठित ब्राण्ड हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनको पहिचानसँगै पछिल्लो समय गाँसिएको छ । चार-पाँच मिनेटमा एउटा गाडी नै तयार हुने खालको त्यस्तो अत्याधुनिक प्रविधि सांसदहरूले फेसबुकमा देख्नुभएको छ । त्यो आयात गर्ने कम्पनीको दोष होला नि, त्यो ब्राण्डलाई किन बदनाम गरिँदै छ ? बीवाईडी, बीवाईडी यो-यो भनेर । यहाँ अर्को चलखेल भइराछ कि छैन ? म पत्रकार साथीहरू र माननीय सांसद ज्यूहरूलाई त्यता हेर्न आग्रह गर्छु । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अहिले छानबिन चलिराखेको छ । त्यसमा संलग्न, यो देशलाई मुट्ठीमा लिएर सिङ्गो राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा जाँदैछन् । उनीहरूले पालेका र उनीहरूको आश्रयमा रहेका समूहहरू कतै यसमा त सलबलाएका छैनन् ? ध्यान त्यतातिर लगाउनुहोला ।

किन उचालिँदै छ एउटा मात्रै ब्राण्ड ? धेरैले राम्रो भनेको बजेट ल्याएको सरकार र अर्थमन्त्री माथि कुनै आधारै नभएको र एउटा त्यान्द्रो पनि नभएको आरोप लगाइएको छ । र जुन सरकार सुशासनको नारा दिएर आएको छ र सुशासनमा असाध्यै निर्मम ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, उसलाई नै हिलो छ्याप्ने गरेर यो कुप्रयास भएको छ ।

यसमा तपाईंहरू सचेत रहनुहोला किनकि हिलो छ्यापिएपछि जति धोए पनि अलिअलि टाटा रहिरहन्छ । त्यसमा त म ढुक्क छु, गल्ती गर्या छैन र नियत एकदम ठीक छ । भनिएका र आरोप लगाइएका कुराहरू प्रथम दृष्टिमै खण्डित हुने अवस्था छ । तर हिलो छ्याप्दिएर एउटा सफा सेतो कपडामा जति धोए पनि अलिअलि टाटा रहिरहोस् र अलिकति भए पनि छवि धुमिल्याउन सकियोस्, अलिकति भए पनि यो सरकारलाई कमजोर बनाउन सकियोस् कि भनेर अघि मैले इंगित गरेका कोणबाट प्रहार त भएको होइन ? र माननीय सांसद ज्यूहरू कतै त्यो साजिशको अंश बन्न अभिशप्त त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले त्यो एउटा आत्मसमीक्षा गरेर सांसदहरूले तथ्यका आधारमा र प्रमाणका आधारमा कुराहरू राखिदिनुभयो भने एकदम स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैले १७ गते पेस गरिएको त्रुटि सच्याइएको कुरा र भन्सारका विषयहरूमा यहाँहरूको केही जिज्ञासा छन् भने राख्नुहोला । मैले भन्सार विभागका डिजी र हाम्रो राजस्व महाशाखाका प्रमुख सह-सचिव उत्तर खत्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझ टेक्निकल डिटेलमा कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ । मैले अहिलेलाई यत्ति नै राखेँ ।

(अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समितिको बैठकमा व्यक्त गरेको विचार)